काठमाडौं

विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार पटकपटक हनन हुँदा पनि सरकार भने निरीह देखिएको छ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि विद्यालय तथा कलेज बन्द गर्ने समूहलाई कारवाही गर्न नसक्दा यस्तो प्रवृत्ति झन्झन् मौलाइरहेको हो ।

आइतबार पनि मुलुकभरिका शैक्षिक संस्थामा पढाइ ठप्प भयो । स्कुल जान निस्केका विद्यार्थीहरू बीचबाटो बाटै घर फर्कन बाध्य भए । राजनीतिक रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन विभिन्न बाहाना बनाएर विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । झन्डै ८० लाख विद्यार्थीलाई पढाइबाट वञ्चित गराउने गरी भएको हडतालप्रति सरकार भने बेखबर जस्तै बन्यो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबारको शैक्षिक संस्था हडतालको जिम्मा गृह मन्त्रालयतिर पन्छाए । ‘आजको बन्द कार्यकर्ता रिहाइको विषय भएका कारण गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘तर शैक्षिक संस्था बन्द भएका कारण हामीलाई चिन्ता चाहिँ लागेको छ ।’

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले गरेको बन्दका कारण लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावक प्रभावित भए । शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले सरकारले सुरक्षा दिन नसकेका कारण विद्यालय बन्द गर्नु परेको बताए ।

‘सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन, सञ्चालकले मात्र जोखिम मोलेर स्कुल खोल्न सक्दैनन्’, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले भने, ‘कागजमा विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनिएको छ, कार्यान्वयन शून्य छ । यस्ता बन्द हडताल सरकारको निरीहताको परिणाम हुन् ।’

क्रान्तिकारीले भने संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विकलगायत नेता, कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा शैक्षिक संस्था हडताल गरेको क्रान्तिकारीले जनाएको छ । पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाइका लागि क्रान्तिकारीले कुनै जुलुस वा विरोध प्रदर्शन गरेन, बरु शैक्षिक संस्था बन्दको आह्वान ग¥यो । बजारमा कार्यकर्ता उपस्थिति नदेखिए पनि स्कुल तथा कलेज सम्पूर्ण बन्द भए । आन्दोलनकारीबाट अप्रिय घट्ना हुन सक्ने त्रासले अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु परेको सञ्चालकहरूले बताए ।

एक दिन शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा मुलुकभरिका विद्यालय तहमा अध्ययनरत ७५ लाख भन्दा धेरै र उच्चशिक्षा अध्ययन गरिरहेका झन्डै पाँच लाख विद्यार्थी प्रभावित हुन्छन् । अहिले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको सरकार भएका कारण विद्यालय बन्दको विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘आगामी दिनमा यस्ता कार्यलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्नेमा हामी गम्भीर छौं ।’

तीन महिनामा तीन बन्द :
वैशाख २२ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आम हडताल
जेठ २२ गते अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) को शैक्षिक हडताल
असार ३ गते अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)कै शैक्षिक हडताल
अन्नपूर्णबाट