काठमाडौँ

आकर्षक देखाउन विद्यालयहरुमा सिँगारपटार भइरहेको छ । सांस्कृतिक लगायत कार्यक्रमको तयारी पनि भइरहेको छ। विद्यालय पुगेका बालबालिकालाई अबिर–माला लगाएर स्वागत गरिँदैछ । बाजागाजा सहित घरघर पुगेर पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउने कार्यक्रम पनि बर्सेनिजसो भइरहेको छ । सरकारले डेढ दशक देखि यस्तै–यस्तै तामझाम साथ सामुदायिक विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

यसपटक पनि विगतका वर्षमा जस्तै नयाँ शैक्षिकसत्र अन्तर्गत वैशाख पहिलो र दोस्रो साता विद्यालय केन्द्रित त्यसपछिका दुई साता समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम गरिँदै छ । यसपटक त राज्यले भर्ना अभियानमा जनप्रतिनिधिलाई समेत संलग्न गराउँदै छ । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरुसँगै विद्यालय भर्ना अभियानका नाममा राज्यले विभिन्न तामझाम गर्न थालेको १४ वर्ष बितिसक्यो । प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सकिएपछि राज्यले तथ्यांक दिन्छ– यति प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा आए । यो शृंखलामा एउटा प्रश्न सधैं अनुत्तरित छ– कति वर्षमा विद्यार्थी विद्यालयको पहुँच भित्र आइसक्छन् ? तामझाम गरेर विद्यालय भित्र्याइएका बालबालिका कति दिन टिक्छन् ?

सरकारी तथ्यांक अनुसार अझै विद्यालय जाने उमेर समूहका ३ प्रतिशत (झन्डै ४ लाख) बालबालिका बाहिरै छन् । यो भन्दा डरलाग्दो तथ्य त प्रत्येक वर्ष करिब १४ लाख बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुँदा साँढे ५ लाख मात्रै कक्षा १० को परीक्षा एसइई सम्म पुग्छन् । शिक्षाविद्हरूका अनुसार बाहिर रहेका ३ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन गरिएका प्रयास सराहनीय भए पनि उनीहरूलाई टिकाइरहने विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा भर्ना अभियान औपचारिकतामै सीमित देखिन्छ ।

विद्यालय तहको शैक्षिक तथ्यांक ०७४ अनुसार प्राथमिक तहमा प्राथमिक उमेर समूह (५–९ वर्ष ) का विद्यार्थीको खुद भर्ना दरको राष्ट्रिय औसत ९७.२ प्रतिशत छ । सरकारी दाबीलाई सही मान्दा अझै २.८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको देखिन्छ । संख्यात्मक रुपमा भन्नु पर्दा प्राथमिक उमेर समूहका करिब ३ लाख बालबालिकाले विद्यालय नै टेकेका छैनन् । त्यस्तै अल्लि माथिल्लो उमेर समूह सम्मको आंकडा हेर्दा अझै ठूलो संख्यमा बालबालिका बिद्यालय बाहिर छन् ।
नागरिकबाट