सरकारले गरीबी निवारण कोष खारेज गरेको छ ।  शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको जानकारी दिए। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कोष मातहत रहेका ३२ हजार सामुदायिक संस्थाहरूलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिने उनले बताए ।  कोषको खातामा रहेको १९ अर्ब रुपैयाँ सहकारीमा राखिने उनले बताए।

गरिब परिचय पत्र बनाइ गरिबका लागि आवश्यक नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइने र यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको अर्थ मन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका हुन् । 

गरिबी निवारण कोष खारेज गरी गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तर दिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।