अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ का लागि  कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका  विकासमा ४५ अर्ब नौ करोडको बजेट  सार्वजनिक गरे । 

सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।०७९को  कृषि बजेट गत आवभन्दा झण्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गत आव २०७७।०७८ मा ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्याइएको थियो ।
 आगामी आवका लागि मन्त्रालयले रासायनिक मलका लागि १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । गत आवमा रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब विनियोजन भएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई  कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने बताए ।  उनले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा खाद्यान्नमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न कृषि सहुलियत कर्जाका लागि सात अर्ब ६० करोड, कृषि बीमामा ५० प्रतिशत तथा उखु किसानका लागि ८४ करोड अनुदान छुट्याइएको बताए ।

सार्वजनिक र गुठी जग्गा कब्जा गर्नेलाई कानूूनको दायरामा ल्याइने, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, पूर्वकमलरी, हरुवाचरुवा र मुक्तकमैयाका लागि  एकपटक गरिखाने जग्गा खरीद गर्नका लागि ६८ करोड विनियोजन भएको छ । 

आगामी आवदेखि जमिन बाँझो राख्न पाइने छैन । झण्डै १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ । बाँझो जमीनलाई भूमि बैंकमार्फत जम्मा गरिने भएको छ । सात प्रदेशमा नै भूमि बैंक स्थापना गरिने छ । बाँझो जमीन उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ । जमिनको विविधीकरण, विशिष्टीकरण गरी सामूहिक, करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार गरेर कृषिको परनिर्भरता हटाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ७१ जिल्लामा विस्तार गरिने, कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रभावकारी बनाइने, आगामी तीन वर्षभित्र रासायनिक मल  र एक वर्षभित्र जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।  जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि ५० प्रतिशत, दूध र माछामासुको ढुवानीमा २५ प्रतिशत र साना किसानलाई धानको बीउ खरीदमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा व्यवस्था  छ ।