काठमाडौं ।

चार महिना लामो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि मुलुकभर गरिएको लकडाउनको अन्त्यसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि ह्वातै बढ्दै गएको छ । यसरी संक्रमण बढ्दै गएकाले विहिबारबाट संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ७ दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

संक्रमण दिनप्रतिदिन बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा थप खतराको घण्टी बज्न थालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र शुक्रबारसम्म ३ हजार ९६ जना कोरोना संक्रमित पुगेका छन् । काठमाडौं जिल्लामा मात्रै २ हजार ४ सय ५३ जना पुगेका छन् । त्यस्तै, ललितपुरमा ३९९ जना र भक्तपुरमा २४४ जना संक्रमित रहेका छन् । पछिल्लो एक साताको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा उपत्यकामा सरदर दैनिक एक सय भन्दा बढीको हाराहारीमा संक्रमित थपिइरहेका छन् ।

काठमाडौंमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएको जिल्ला बनेको छ । यसरी कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा ‘हटजोन’ बन्ने खतरा बढेको छ । त्यस्तै, काठमाडौंपछि सबै भन्दा बढी संक्रमण पर्सा जिल्लामा रहेको छ ।

यसरी कोरोना संक्रमित बढ्दै गएकाले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशैभरी निषेधाज्ञाको लहर बढेको छ । गत फागुन ७ गते अन्त्य गरिएको चार महिने लकडाउन अब देशैभर ‘निषेधाज्ञा’को नाममा पुनः सुचारू गरिएको हो । अहिलेसम्म उपत्यकासहित ४३ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।

सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेसँगै सडकमा सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा समेत रोक लगाइएको छ भने निषेधाज्ञा तोड्नेलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिइरहेको छ । लकडाउको अन्त्य भएर उपत्यकासहित देशभरका सर्वसाधारण तथा व्यवसायीको समेत जीवन सामान्य अवस्थामा र्फकन थालेको थियो । तर उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारीसँगै फाट्टफुट्ट बाहिर निस्केका नागरिकहरु पुनः घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छन् ।

विश्वभर नै महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपालमा गरिएको निषेधाज्ञा सानो प्रयास मात्र रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले दैनिक जसो प्रेस विफ्रिङमा बताइरहेका छन् भने यता जनसस्वास्थ्य विज्ञहरुले पनि कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले निषेधाज्ञासँगै मानिसहरुको व्यवहार र काम गर्ने शैली परिर्वतन गर्नु देखि सरकारले परिक्षणको दायरा बढाउनु पर्नेसम्म सुझाव दिएका छन् ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले सरकारले अहिलेसम्म पनि कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापन र परिक्षण व्यापक बनाउन नसकेकाले निषेधाज्ञाले कमी नगर्ने बताएका छन् । उनले सरकारले कोरोना सङक्रमण भएका बिरामीको उचित व्यवस्थापन गरेर उपचार गर्नु पर्ने तथा कोरोना परिक्षण व्यापक बनाएर संक्रमित पहिचान नगरे अझ बढ्दै जाने बताएका छन् ।

त्यस्तै, मरासिनीले कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई एउटै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नै नहुने बताए । एकै ठाउँमा कोडिभ र ननकोभिडका बिरामीलाई उपचार गर्दा जोखिम सधैं रहने उनको भनाइ छ । कोरोनाका बिरामीलाई छुट्टै अस्पतालमा उपचार गरे मात्र कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिने उनले बताएका छन् । कोरोना भाइरस फैलिएसँगै इटालीमा कोरोना संक्रमणका कारण धेरै मानिसको मृत्यु भयो र त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गरेर ठूलो गल्ती गरेको छ । कोरोनाका बिरामीलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गर्दा बिरामी र धेरै स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भयो । यस्तो गल्ती कसैले पनि नगरोस् भनेर इटालीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिरहेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि कोरोनाको लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था गर्दा जोखिम कम हुनुका साथै पिपिई र जनशक्ति कम लाग्ने तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुने डा मरासिनीको भनाइ रहेको छ । अहिले अस्पतालबाट नै कोरोना फैलिएकाले कोरोना सर्ने डरका कारण अधिकांश बिरामी स्वास्थ्य संस्था जान छोडेका छन् । जसले गर्दा रोग र समस्या बढ्ने खतरा हुने डा मरासिनीले बताएका छन् ।

सरकारले कुनै पनि व्यवस्थापन नै नगरी लकडाउनको अन्त्य गरेको तथा संक्रमित धेरै जिल्ला भएको तराईका जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि परिक्षण विना नै धेरै मानिस भित्रिएकाले पनि जोखिम बढ्दै गएको हुन् । उनले भने, ‘निषेधाज्ञाले मात्रै पनि संक्रमण कम नहुने भएकाले अब कडाइका साथ मानिसहरुको व्यवहार र काम गर्ने शैलीमा परिर्वतन ल्याउनु पर्छ नत्र पहिले कै गतिमा अगाडि बढे झन खतरा बढ्छ ।’

अब उपत्यकासहित देशैभर कोरोना संक्रमित राख्न आइसोलेसनको क्षमता बढाउदै जानु पर्ने तथा परिक्षणको लागि विभिन्न नाकामा नै व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.रवीन्द्र पाण्डेले निषेधाज्ञा भनेको कर्फ्यु नै रहेकाले संक्रमित थोरै हुँदा लकडाउन खुकुलो हुनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि संक्रमण बढिरहेको समयमा गरिने निषेधाज्ञा फितलो गर्न नहुने बताएका छन् । यसको नियन्त्रणको लागि सरकारले के के गर्ने हो त्यो १०० प्रतिशत नै गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

निषेधाज्ञाको लागू तथा अनुगमन ठूला सडकमा एबम बजारमा मात्र गरियो भने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा त्यसको कुनै प्रभावकारिता हुँदैन । तसर्थ सडकलाई ट्राफिक प्रहरीको जिम्मा तथा भित्रि बस्ती र गल्लीलाई मुख्य सुरक्षाकर्मीको जिम्मामा गस्ती गर्ने बताएका छन् । उनले निषेधाज्ञाको अबधिमा सरकारले १६ वटा काम गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

१. स्थानीय निकायका वडालाई परिचालन गरेर होम आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने परिवारको तथ्यांक लिएर लिने काम गर्नु पर्छ ।
२. संक्रमण ब्यापक फैलियो भने काठमाडौं उपत्यकाका कुन कुन भवन, होटेल आदिलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउन सकिन्छ ? त्यसको तथ्यांक र तयारी गरोस् ।
३. कुन कुन अस्पताललाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउन सकिन्छ ? आइसीयु संख्या कहाँ कति बेड थप्न सकिन्छ ? अक्सिजन प्लान्ट देशभरका कुन कुन अस्पतालमा स्थापना गर्न सकिन्छ ? त्यसको तयारी गर्नु पर्छ ।
४. आइसीयु संचालन गर्ने तथा भेन्टिलेटर अपरेट गर्ने जनशक्ति कम भएकोले चिकित्सक तथा नर्सहरुलाई तालिम दिने ।
५. स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित प्रसव, बालबालिकालाई खोप, दीर्घबिरामीलाई नियमित सेवा तथा अन्य आकस्मिक उपचारको लागि नन कोभिड अस्पताल तोक्नु पर्छ ।
६. कोभिड १९ उपचार ब्यापार नहोस् भन्नको लागि उपचारको शुल्क सरकारको अधिनमा राख्ने । पैसा तिर्न नसक्ने आम नागरिकलाई सरकारले निशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्ने ।
७. हरेक स्वास्थ्य संस्थामा मनोपरामर्श सेवाको ब्यबस्था गर्ने ।
८. बिदेशमा भिसा सकिएका, बेरोजगार भएका तथा दीर्घबिरामी नेपालीलाई यहि अबधिमा नेपाल ल्याएर उनीहरुलाई आइसोलेसन केन्द्रमा राख्ने ब्यबस्था गर्ने । आफ्ना नागरिकको पीडामा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
९. भारतबाट नेपाल आउने नेपालीलाई राख्ने होल्डिंग सेन्टरको ब्यबस्था गर्ने ।
१०. भारतसँगका सिमाना पुनरुपमा शिल गर्ने । अन्तरप्रदेश तथा अन्तर जिल्ला सिमानामा बिरामी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई कडाइ गर्ने ।
११. संक्रमितको उपचार सम्बन्धित जिल्लामै गर्ने योजना अनुरुप जिल्लामा रहेका अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने ्र संक्रमण उच्च भएका जिल्लाहरुमा संक्रमण कम भएका वा प्रशाशनिक काम गरिरहेका चिकित्सकलाई खटाउने ।
१२. कोभिड १९ नियन्त्रणमा अन्य देशमा जस्तै गृह मन्त्रालयको भूमिका बढाउने ।
१३. लकडाउन वा निषेधको अबधिमा न्यून आय भएका नागरिकलाई पुग्दो राहत दिने ।
१४. माइक्रोबसलाई एम्बुलेन्सको रुपमा बिकास गरेर एम्बुलेन्स सेवामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने ।
१५. जनस्वास्थ्य चेतनाको एकरुपता तथा आधिकारिकताको लागि सिसिएम्सी अन्तर्गत बिज्ञ समुह गठन गरेर काम सुरु गर्ने ।
१६. पिसिआर परीक्षण जसरी र जति सकिन्छ, अधिकतम गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

विज्ञहरुले आम नागरिक पनि संक्रमण हुनबाट बच्नको लागि सतर्क, सजग र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । केहि समय कष्ट सहेर भएपनि जीवन रक्षाको लागि सरकारको निर्देशन पालना गर्नु नागरिकको दायित्व रहेको उनीहरुको भनाइ रहको छ ।