काठमाडौं ।

सरकारले सूचिकृत नगरेको अस्पतालले कोरोना परीक्षण गर्ने र संक्रमितको उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । शंकास्पद व्यक्तिहरुको पिसिआर परीक्षणको लागि तोकिएको १० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने गरी व्यवस्था गरेको हो ।

सूचीकृत नभएका अस्पतालले परीक्षण गरेको नमुनाहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सूचीकृत गरेका अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा परीक्षण गर्न पठाउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । परीक्षण भएका व्यक्तिहरुको नतिजा तथा व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थापन गर्नु अगाडि सार्वजनिक नगर्न पनि अस्पताललाई आव्हान गरेको छ ।

त्रासमा आएर सर्व साधारणमा यो रोग सार्न सक्ने सम्भावना रहेको र स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा नआउने समस्या भएकोले यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्न पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । नियम विपरीत कार्य गरेमा कोभिड १९ परीक्षण स्वीकृती खारेज गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

सूचीकृतमा नपरेका अस्पतालले समेत कोरोना संक्रमितको समेत उपचार गर्न पाउने भएका छन् । लेवल १, २ र ३ सूचीकृतमा नपरेका निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्न पाउने भएका हुन् ।

कोरोना संक्रमितले निजी अस्पतालको सहमतिमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले बताए । उनका अनुसार सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरुबाट प्रतिदिन ३५ सय लिने, मध्यम र जटिल बिरामीको उपचार बापत ७ हजार र जटिल तथा गम्भीर अवस्थामा रहेका बिरामीको उपचार बापत १५ हजार भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसभन्दा अगाडि सरकारले मुलुकभरका विभिन्न ६ ठाउँमा कोरोना परीक्षणको अनुमति दिएको थियो । ललितपुरको सानेपास्थित स्टार अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोट, सेन्ट्रल डायग्नोसिस ल्याब्रोटरी कमल पोखरी, सुरिया हेल्थ केयर लाजिम्पाट, नेशनल प्याथल्याब बुटवल र बागेश्वरी डायिगोनोसिस कोहलपुरले परीक्षणको अनुमति पाएका थिए ।