काठमाडौं ।
सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षणलाई व्यापक बनाउने उद्देश्यसहित हालै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि आरडिटी परीक्षणको बाटो खुला गरेको छ । तर, सरकार मातहतको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले भने उपचार प्रक्रियामा आरडिटी परीक्षण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

आरडिटी किटको विश्वसनीयतामाथि संसारभर प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रभावकारिता अध्ययन गर्न परिषद्लाई जिम्मा दिएको थियो । परिषद्ले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा लगायतका निकाय तथा विज्ञहरूसमेत सहभागी गराएर अध्ययन–अनुसन्धान गरेको थियो । जसले आरडिटी किट अध्ययन–अनुसन्धान गर्न मिल्ने, तर उपचारको प्रक्रियामा प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । परिषद्ले बुझाएको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने गोप्य राखेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न परिषद्का एक अधिकारीका अनुसार आरडिटी किटमा कोरोना पोजेटिभ देखाउने क्षमता ५० प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । तर, नेगेटिभ केसमा भने राम्रो रिपोर्ट दिएको छ । त्यही भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता र अनुसन्धानको निचोड अनुसार आरडिटी किट उपचारका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको उनले बताए ।

अनुसन्धानका क्रममा दुई सय व्यक्तिको रगतको नमुना लिएर आरडिटी र उनीहरूकै थ्रोट स्वाब संकलन गरी आरटी पिसिआर विधिबाट पनि कोरोना परीक्षण गरिएको थियो । जसमा चारजना कोरोना भाइरस पोजेटिभ भएका थिए । एक सय ९६ नमुनाको पिसिआर र आरडिटी दुवै परीक्षणले नेगेटिभ रिपोर्ट देखायो । तर, पिसिआरले पोजेटिभ देखाएका चार नमुनामध्ये आरडिटीले दुई नमुनामा मात्रै पोजेटिभ देखाउन सक्यो । त्यसैले आरडिटी परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याए ५० प्रतिशत संक्रमित समुदायमै छुट्ने र तिनले भयावह स्थिति ल्याउने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

समुदायमा एकैपटक ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिएका बेला भने पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिला हुने भएकाले आरडिटी परीक्षण गर्न सकिने सुझाब प्रतिवेदनमा दिइएको छ । तर, आरडिटीको रिपोर्टलाई उपचारका रूपमा लिन नहुने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।नयाँ पत्रिकाबाट