शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संघीय संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक समग्र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएकाले विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ । विगतको सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई जस्ताको तस्तै संसदबाट पास गर्नुपर्ने माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी जुम्लामा अनसन बसिरहेका बेला सरकारका मन्त्रीले वर्तमान सरकारले ल्याएको विधेयक उत्कृष्ठ रहेको दाबी गर्नुभएको हो ।

डाक्टर केसीकै जस्तै मेहेनत आफुले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन गरेको भन्दै उहाँले त्यो संसदबाट पास नभई फिर्ता भएपछि फेरी विधेयकलाई संसदमा दर्ता गरिरहेको बताउनुभयो । विद्येयकले नया मेडिकल कलेजको स्वीकृति दिने, नया मेडिकल कलेज खोल्ने तथा समग्र चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन र नियमन गर्नका लागि शक्तिशाली आयोगको व्यवस्था गरेकाले त्यस विषयलाई उठाउनु जरुरी नभएको तर्क उहाँले गर्नुभयो । माथेमा कार्यदलले दिएको सुझावलाई हुबहु स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै उहाँले विश्वविद्यालय शिक्षा र विद्यालय शिक्षा हेर्ने निकाय भिन्न हुनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

विधेयकमा छात्रवृत्तिमा एम बिबिएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीले कम्तिमा सुगममा ३ बर्ष र दुर्गममा २ बर्ष सेवा गर्नुपर्ने, ३७ सदस्यीय आयोगलाई १७ मा झारिएको र एउटा विश्वविद्यालयले कति वटालाई सम्बन्धन दिने लगायत विषयको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा पनि आयोगलाई दिईएको स्पष्ट पार्नुभयो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर आफुमाथि काठमाण्डौमा १० बर्ष मेडिकल कलेज खोल्न दिन हुदैन भन्ने प्रावधान झिकिएको, सम्बन्धन, छात्रवृति तथा ३ सय शैया नभएपनि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन लागिएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको उल्लेख गर्दे उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा विषयगत दक्षताको कमि देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले पार्टी पत्रकारिताभन्दा माथि उठेर सही सत्य र तथ्यका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गरि पेशागत उत्तरदायित्व वहन गर्न पत्रकारहरुलाई सचेत गराउनुभयो । 

शिक्षा विभाग र नेपाल पत्रकार महासंघले शुक्रबार राजधानीमा गरेको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका पत्रकारहरुलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।