काठमाडौं ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार मिलेर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम तथा नियन्त्रणको काम थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीहरुसँग बुधबार भर्चुवल बैठक गर्दै उनले कोभिड १९ रोकथामका लागि भएका कामहरु थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि तीनै तहले समन्वात्मक काम गर्नुपर्ने बताए। उनले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनाका निम्ति सचेतनाको काम प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। मन्त्री ढकालले कोभिड १९ को अहिलेसम्म कुनै खोपको विकास नभइसकेका कारण सावधानी अपनाउनुको विकल्प नभएकाले त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

उनले संघीय सरकारले आवश्यक सबै खालका सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी काम हुनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री ढकालले कोभिड १९ को अवस्था रहेसम्म स्वास्थ्यकर्मीका लागि जोखिमभत्ता र बीमा जारी रहने जानकारी दिए । प्राविधिक कारणले गर्दा केही समस्या भएर कसैले जोखिमभत्ता नपाएको भए पनि कोभिड १९ को लडाइँमा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले भत्ताबाट विमुख हुनु नपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री ढकालले सरकारी प्रयोगशालाहरुले दैनिक १८ हजार ५०० जनाको नमूना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गरिरहेको जानकारी गराउदै कुनै विशेष कारणभन्दा बाहेक २४ घण्टाभित्रमा रिपोर्ट आउने व्यवास्था मिलाइने बताए। आइसोलेसन निर्माणका लागि मात्र सरकारले ३८ करोड बजेट प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहमा पठाएको स्मरण गर्दै उनले केन्द्रमा तीन सय बेडको सरुवा रोग अस्पताल र प्रत्येक प्रदेशमा ५० बेडको अस्पताल सञ्चालनका लागि गृहकार्य भइरहेको समेत बताए। मन्त्री ढकालले अबदेखि हरेक १५ दिनमा सामाजिक विकासमन्त्रीसँग बैठक गर्ने जानकारी पनि दिए ।

भर्चुवल बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रीहरु बागमती प्रदेशका युवराज दुलाल, गण्डकी प्रदेशका नरदेवी पुन, प्रदेश ५ का सुदर्शन वराल, कर्णाली प्रदेशका विकासमन्त्री दलबहादुर रावल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कृष्ण सुवेदी सहभागी थिए । प्रेदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री कोरोना सङ्क्रमण भएर आइसोलेसनमा रहेको र प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री व्यस्तताका कारणले बैठकमा सहभागी भएनन्।

सामाजिक विकासमन्त्रीहरुले कोभिड १९ व्यवस्थानाका लागि काम भएपनि प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए ।