टेलिकम कम्पनीहरुले गर्ने बदमासी रोक्ने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) जडान गर्ने तयारी गरेको छ । टेलिकम कम्पनीहरुले सेवाग्राहीलाई सेवा दिएबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न शीर्षकको राजस्व, सेवाको गुणस्तर र कम्पनीहरुको अन्य गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने लक्ष्यसहित टेरामक्स जडान गर्न लागेको हो । तर, हाल प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली टेलिकम कम्पनीले गर्ने बदमासीमाथिको सिधा निगरानीका लागि मात्रै केन्द्रित रहेको बताइरहे पनि पछि सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरणमा आफ्नो सिधा पहुँच बनाउने योजनामा रहेकाे शंका बढ्न थालेपछि टेरामक्स प्रणाली लागु गर्ने प्रक्रिया थप जटिल र अलपत्र परेको छ । यस सन्दर्भमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग केन्द्रबिन्दु डटकमले कुराकानी गरेकाे छ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष खनालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

पछिल्लोसमय टेरामक्स प्रणाली निकै चर्चामा छ , यस विषयमा बताइदिनुस् न ? 

-टेरामक्स प्रणाली देशको अनुगमन गर्ने प्रणाली नभएको अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुले विदेशी प्रविधि अटोमेटिकद्धारा सेवा सुविधाहरु दिइरहेको अवस्थामा सेवा कस्तो छ, सेवा पुगेको छ/छैन,  कम्प्लेन आउने क्रम पनि जारी रहेको र सेवा प्रदायकले प्रस्तुत गरेको आम्दानीलगायतको विषयमा अनुगमन गरेर उनीहरुले आम्दानीको सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेको तथ्य ठीक हो या होइन ? सेवाको गुणस्तरको सम्बन्धमा अझ विशेषगरी ब्यालेन्स सिटको सम्बन्धमा अहिले हाम्रोमा आउने ब्यालेन्स सिटमा अडिटरहरुले मुनिबाट डिसक्लेम्बर लेखेका हुन्छन्, यो ब्यालेन्स सिट मलाई उपलब्ध डकुमेन्टका आधारमा मात्र लेखेको हुँ, त्यतिसम्म मात्र मेरो जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसको पुरा आम्दानीमा मेरो जिम्मेवारी हुँदैन भनेर स्पष्ट लेखेको हुन्छ ।

छिमेकी मुलुकहरु सबैमा आम्दानी, राजस्व बढ्दै जाने, सेवा विस्तार थप हुँदै जाने तर हाम्रोमा घट्दै जाने यो क्रमलाई अन्त्य गर्नका लागि टेरामक्स प्रणाली ल्याउन प्राधिकरण अगाडि बढेको हो ।

सलाई नै प्रमाणित गर्ने हालको अवस्थासँग सन्तुष्ट नभएर यो प्रणाली ल्याउन लागिएको हो । किनभने छिमेकी मुलुकहरु सबैमा आम्दानी, राजस्व बढ्दै जाने, सेवा विस्तार थप हुँदै जाने तर हाम्रोमा घट्दै जाने यो क्रमलाई अन्त्य गर्नका लागि टेरामक्स प्रणाली ल्याउन प्राधिकरण अगाडि बढेको हो ।

हाम्रोमा सेसुलर स्पेक्ट्रम उच्च विन्दु (स्याचुरेसन) भएर टेलिकम अथवा सेवा प्रदायकहरुले सुविधाहरु दिने क्रममा प्रयोगकर्ताहरु घट्दै गएर यो व्यवसायमा घटेको होकी ?

-यो तर्कमा सहमति हुन सकिदैँन । यसलाई स्याचुरेसन भएको भन्न मिल्दैन । यदि टेलिफोनमात्र चलाएको हकमा भए, यसको यति ग्राहक पुग्यो स्याचुरेसन भन्न मिल्थ्यो । प्रविधिमा परिष्कृत हुँदै गएको छ, टुजीबाट फोरजी हुँदै गएको छ, यो स्याचुरेसन होइन । यो त परिष्कृत हुँदै गएको छ । यदि सबैको हातमा थ्रिजीको मात्र फोन, फोरजीलगायत परिष्कृत हुँदै नगएको र डाटा खपत पनि घट्दै गएको सबैसँग मोबाइल भैइसकेको भए यसलाई स्याचुरेसन भन्न मिल्थ्यो । तर अहिले त क्वालीटी, कनेक्टिभिटीको माग बढिराखेको छ ।

यदि सबैको हातमा थ्रिजीको मात्र फोन, फोरजीलगायत परिष्कृत हुँदै नगएको र डाटा खपत पनि घट्दै गएको सबैसँग मोबाइल भैइसकेको भए यसलाई स्याचुरेसन भन्न मिल्थ्यो । तर अहिले त क्वालीटी, कनेक्टिभिटीको माग बढिराखेको छ ।

अझै पनि कतिपय ठाउँमा कनेक्टिभिटीमा समस्या देखिएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले पनि डिजिटल नेपालको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरी नसकेको अवस्था छ । थ्रीजी र फोरजीको माग पनि ४ सय गुणा बढिले बढिरहेको छ । यसकारण अहिलेको अवस्थालाई स्याचुरेसनको अवस्था भन्न मिल्दैन ।

टेरामक्सलाई नागरिक मौलिक हक अधिकार र लोकतन्त्रको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोजिएको विषयलाई उठाएर नेपाल टेलिकमलगायत सेवा प्रदायहरुले टेरामक्स प्रयोग गर्दैनौं भनिरहेका छन् , यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

-दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ र १७ ले प्राधिकरणलाई अनुगमन गर्न सक्ने, विवरण माग्न सक्ने अधिकार दिएको छ । हामी त्यो अनुगमनमा जाँदा सेवा प्रदायकहरुबाट सहजीकरण भएको छैन । विद्यमान ऐनले नागरिकका सूचनालाई आघात नपार्ने गरी जुन तथ्यांक लिने काम छ, त्यसको लागि कुनै ऐन चाहिँदैन र त्यो गोपनियतामा पर्दैन । अझैँ यस प्रणालीमा इन्क्रिप्सनको पनि व्यवस्था छ । जसमा हामीलाई दुवै पक्षको व्यक्तिको नाम, नम्बर केही चाहिँदैन । कहाँबाट कसले फोन गर्‍यो ? कति समय कुरा भयो त्यो हामी पछि हेर्न सक्छौँ । ताकी हामीलाई राज्यभित्र आउनुपर्ने कल सही रुटबाट आयो कि आएन, सही रुटका लागि तोकिएको रकम नेपालको सेवा प्रदायकको खातामा रेखाङ्कन भयो या भएन ? यसमा हाम्रो ठूलो आशंका हो । यो तथ्य जाँच गर्न लागेको हो ।

नागरिकप्रति प्राधिकरणभन्दा संवेदनशील अरु कोही छैन । हामीले नै तथ्यांकहरु गोप्य राखी, गोप्य भए नभएको अनुगमन गर्ने गरेका छौँ।

गरिकहरुसँग जोडिएपछि नागरिकहरु संवेदनशील हुनुहुन्छ । नियामक निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पनि पर्दैन । टेन्डर डकुमेन्ट्रको टियुआर तयार गर्दापनि ट्रयापिङ, एसएमएस रिड गर्ने कुराहरु पनि छैन । त्यो नमागेपछि सेवा प्रदायकहरुले टेन्डरमा कसरी दिन्छन् ? सेवा प्रदायहरुले पनि हामीसँग यो सेवा सुविधा छैन भनिरहेका छन् । यो आरोप मात्र लागेको हो । नागरिकप्रति प्राधिकरणभन्दा संवेदनशील अरु कोही छैन । हामीले नै तथ्यांकहरु गोप्य राखी, गोप्य भए नभएको अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । यो भनेको पारदर्शी हुन नसकेको हो । 

राज्यको नियामक निकाय प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको  विवरण हेर्छु भन्दा समस्या खडा किन भइरहेको छ ?

-हामीलाई पनि यहीँ लागिरहेको छ, अहिले मात्र होइन भन्सारबाट आयात हुँदा देखि नै टेरामक्सको विरोध र यसमा समस्या खडा भइरहेको छ । टेरामक्सको विरोधमा पूर्वयोजनाका लागेका केही व्यक्तिहरुले विरोध गरिरहेका थिए । आयात गर्दादेखि नै विवादस्पद बनाइयो । जसकारण पछिल्लो ३/४ वर्षको अवधिमा मुलुकले १ खर्ब बढिको राजश्व गुमाइसकेको छ ।

टेरामक्सको विरोधमा पूर्वयोजनाका लागेका केही व्यक्तिहरुले विरोध गरिरहेका थिए । आयात गर्दादेखि नै विवादस्पद बनाइयो । जसकारण पछिल्लो ३/४ वर्षको अवधिमा मुलुकले १ खर्ब बढिको राजश्व गुमाइसकेको छ । अझै पनि १/२ खर्ब गुम्दासम्म राख्न नदेउन् भन्ने प्रपंञ्चका साथ केही तत्वहरुले लगानी गरिहेका छन् ।

झै पनि १/२ खर्ब गुम्दासम्म राख्न नदेउन् भन्ने प्रपंञ्चका साथ केही तत्वहरुले लगानी गरिहेका छन् । त्यसकै लहैलहैमा लागेर हाम्रा सम्बन्धित संस्थाहरुले स्पष्टीकरण मागिरहेका छन् । हाम्रो कानूनमा भएको कुरालाई कि छैन भन्नुपपर्याे । कि त ट्रयापिङ स्टिम यहाँ छ, भन्नुपर्याे । किन यो चिजलाई हेर्दै नहेरी सबै ट्रयापिङ भनेर लागेका छन् ? यो चाहिँ आश्चर्यजनक छ । 

प्रकियागत रुपमा निश्चित ठाँउमा पुगिसक्दा पनि टेरामक्सको विषयमा किन बुझाउन सकिएन ? किन विवादस्पद भइरहेको छ ?

-टेरामक्सको विषयमा कसैको व्यक्तिगत रुपमा रुचि छैन । यो प्रणाली राज्यको हितमा छ, यो देशलाई चाहिएको छ । यदि कसैले व्यक्तिगत रुचि र फाइदाको रुपमा लिएको भए उसलाई कारवाही हुन्छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने, प्राधिकरणले अगाडि बढाउँदा कानूनको विषयमा जानकार र कानून बनाउने निकायहरुले नै कानून खै भनेर सोध्ने ? यो त भएन नि । कि सुरुमै भन्नुपर्छ, नभए लागू गर्ने समयमा विरोध गर्न मिलेन । यसमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेका छैन । यसमा सबै कुराहरु पारदर्शी छन् । केही त्रुटिहरु सच्याउने प्रयास गरिएको छ । अदालतले पनि अगाडि बढ्न सहजीकरण खोजेको छ ।

टेरामक्सको विषयमा कसैको व्यक्तिगत रुपमा रुचि छैन । यो प्रणाली राज्यको हितमा छ, यो देशलाई चाहिएको छ । यदि कसैले व्यक्तिगत रुचि र फाइदाको रुपमा लिएको भए उसलाई कारवाही हुन्छ । यसमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेका छैन । यसमा सबै कुराहरु पारदर्शी छन् ।

प्राधिकरणले बुझाउन नखोजेको/नसकेको भन्दा पनि यसलाई रोक्न को–को सक्रिय छन् ? यदी यस्तो नभएमा, यहीँ क्रममा प्राधिकरणको राजश्व घट्दै जाने र टेलिकम कम्पनीहरुले नियामक निकायलाई अविश्वास गदैँ जाने हो भने केही वर्षमा टेलिकम क्षेत्र पतन हुन्छ । सञ्चालक घाटामा जाने क्रम बढ्दो छ । चार–पाँच वर्षमा २० देखि २५ अर्बको आम्दानी घटेको छ । छिमेकी राष्ट्रहरुमा आम्दानी बढिरहँदा ग्राहक, नेटवर्क बढिरहेका छन्, तर हाम्रोमा आम्दानी घटिरहेको छ । 

टेरामक्स प्रणाली आफैँमा गलत छैन, राज्यको लागि आवश्यक छ । यो प्रणालीले ट्र्यापिङ गर्छ भन्नेकुरा सम्बन्धित निकायले प्रष्ट पार्नुपर्दैन ? म तपाईंको मिडियाबाट भन्न चाहन्छु, सेवा प्रदायकसँग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वार्थ नरहेको, संलग्न नभएको दुई दिनमा हेर्न सकिन्छ । टेन्डर डकुमेन्ट्र, सिस्टम हेरौँ खुला छ त । किन हेर्न चाहँदैनन् ?

तपाईंले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा विभिन्न शक्ति परिचालन गरेर टेरामक्सलाई जसरी भए पनि लागू गर्नेगरी अगाडि बढ्नु भाको छ, भन्ने आरोप  छ नि ?

-मलाई, यो कुर्सीमा राख्या किन ? राज्यको कानुन अथवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कि नगर्न राख्या ? गरेन भने गरेन कार्यसम्पादन स्तर कम भयो तेरो, मलाई तलब खान मात्र राखेको भए त म तलबमात्र खाएर बस्छु ।

देशको जुनसुकै विकासमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो एयरपोर्ट बनाउन होस्, पासपोर्ट होस् या टेरामक्स स्टिम लागू गर्न या पछि फाइभ जी ल्याउने कुरामा होस् । यी प्रोजेक्ट ल्याउने भनेको विकासको खुड्किलो पार गर्नु पनि हो ।

देशको जुनसुकै विकासमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो एयरपोर्ट बनाउन होस्, पासपोर्ट होस् या टेरामक्स स्टिम लागू गर्न या पछि फाइभ जी ल्याउने कुरामा होस् । यी प्रोजेक्ट ल्याउने भनेको विकासको खुड्किलो पार गर्नु पनि हो । यसमा सबै पक्ष सहजीकरण र सहमति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा सबै पक्षले सहजीकरण गर्नु पर्ने हो । तर, यहाँ त गर्याे भने किन गर्याे ? गरेन भने किन गरेन ? भन्ने हुन्छ । अनि गर्ने चाहिँ के त ?

अहिलेपनि एनसेलको भन्दा नेपाल टेलिकमकै उपभोक्ताहरु धेरै छन्, तर टेलिकम सञ्चालन घाटामै छ, कसरी ?

-अहिलेसम्म प्राप्त विरणअनुसार उहाँहरुले अडिटरलाई प्रस्तुत गर्नुभएको विरणको आधारमा दुवै सेवा प्रदायकको आम्दानी पारदर्शी छ । हुन त मेरो यसकारणले घट्यो भन्यो भने उहाँहरुलाई थप स्रोत दिएर हुन्छ कि राजश्व र नविकरण दस्तुर घटाउनुपर्छ कि राज्यले कम्पनी घाटामा त पठाउँदैनन् नि । उहाँहरुले हाम्रो यहाँ–यहाँ कमजोरी छ भन्नुपर्याे । यो कारणले घट्यो भनेर उहाँहरु किन आउन सक्नुहुन्न ? किन प्रतिरोधमा मात्र जानुहन्छ ? एउटा सेवा प्रदायकको ६० अर्बसम्म पुग्ने, त्योभन्दा बढी सिम, नेटवर्क र जनशक्ति हुने, अर्काेको चाहिँ ४०/३८ मै बस्ने । किन बढेन ? नबढ्नुमा त्यहाँ पनि केही गलत छ ।

यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले राखेको डाटा सुरक्षित अनि राज्यको  निकायले राखेको डाढा असुरक्षित हुने ? अझ राज्यले पनि सहजिरकण गर्छु भनिरहेको छ ।

जोको मेरो गल्ती पत्ता लाग्ने भो भन्ने एउटालाई ठूलो त्रास छ, एउटालाई मात्र होइन त्योसँग लिंक भएका स्वार्थ बोकेकाहरुलाई १० जना होलान्, २० जना होलान् । अर्काेलाई पनि अहिलेसम्म मैले गरिरहेको एकाधिकार पनि थाहा हुने हो कि भन्ने छ । होइन भने नियामक, अनुमति पत्र दिने निकायले हेर्छु भन्दा किन हेर्न दिँदैन ? यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले राखेको डाटा सुरक्षित अनि राज्यको  निकायले राखेको डाढा असुरक्षित हुने ? अझ राज्यले पनि सहजिरकण गर्छु भनिरहेको छ । यसमा सहजीकरण नगर्ने ? हामीले नियमन प्रभावकारी बनाउन यो नियम ल्याउन खोजेका हौँ । यसले प्रविधिमा देखिएको चुनौतीलाई पनि कम गर्छ । 

नेपालमा इन्टरनेसनल कलमा ठुलै चलखेल हुन्छ, हामीसंग पनि ती डाटाहरु छ, नियामक निकायले यसलाई कसरी बुझेको छ ?

नियाकम निकायले यसलाई प्रमाणित गर्न खोजेको मात्रै हो, हामीसंग पनि मौखिक खालको रिपोर्टिङ छ । यसलाई पत्ता लगाउने प्रविधि टेरामक्स नै हो । अब यसले प्रविधि ल्याउन लाग्यो थाहा हुने भयो भन्ने भएको छ । ३८ देखी ४० अर्ब मात्रै नेपाल टेलिकमको कारोबार हुन्छ त ? एउटा नंबर संख्या त्यही भयो तर त्यो भन्दा कम नेटवर्क र कम सिम भएको एनसेलको कारोबार बढी छ । 

इन्टरनेसनल कलको सन्दर्भमा जुन किसिमको मिलेमत्तो र त्यहाँको नियुक्ति प्रकरणमा पनि जोडिन्छ भन्ने समाचारहरु आएका छन्, यो विषयलाई केही प्रस्ट पारिदिनुस् न ।     

-नियुक्तिको प्रकरण मेरो जिम्मेवारीभित्र भएन र म बोल्न पनि चाहन्नँ । मेडिलीस्टमा हाम्रो धेरै नेपालीहरु गएका छन् । त्यहाँ निकै कम सामाजिक संजाल चल्छन्, त्यसैले त्यहाँ भएका अधिकांश मानिसहरुले आफ्ना आफन्तहरुलाई सिधै फोन गर्छन् । जहाँ मोबाइलको नेटवर्कको अझै राम्रो पहुँच हुँदैन जहाँ टुजी पनि राम्रोसंग चलेको हुँदैन । जहाँ फोरजी चलेको हुन्छ त्यहाँ मानिसहरुले भिडियोमा नै अनुहार हेरेर कुरा गर्न चाहन्छन् । मधेस प्रदेशमा यो संख्या सबैभन्दा बढी छ सेवा लिनेको संख्या पनि त्यहाँ बढी छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कलको आम्दानी निकै घटेको छ । तर समग्र रुपमा कहीँ पनि घटेको छैन । यो मेरो मात्र चासो भन्दा पनि राजस्वको चासो हो । राज्यले चासो दिनुपर्ने हो । राज्यको राजस्व घटेको छ यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । २५ अर्ब घटेको छ, २५ अर्बमा ४० प्रतिशत कर राज्यलाई आउँछ । प्रत्येक वर्ष यति धेरै रकम घाटा भएको छ, सम्बन्धित निकाय त झन् लाग्नु पर्ने हो तर त्यस्तो देखिदैन । सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकार किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ? आम्दानीमा रोयल्टी र आरडीडीएफ निश्चित गरीदिनु मात्रै हाम्रो कर्तव्य हो, त्यसले गर्दा हामी रोयल्टीमा जोडिन पुगेको हो । 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कलको आम्दानी निकै घटेको छ । तर समग्र रुपमा कहीँ पनि घटेको छैन । यो मेरो मात्र चासो भन्दा पनि राजस्वको चासो हो । राज्यले चासो दिनुपर्ने हो । राज्यको राजस्व घटेको छ यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । २५ अर्ब घटेको छ, २५ अर्बमा ४० प्रतिशत कर राज्यलाई आउँछ ।

उनीहरुको मुख्य समस्या के हो ? यो सत्य र असत्यबीचको लडाईं हो यसमा जजसले प्रतिरोध गरेको छ उहाँहरुको पनि कुरा आउँछ । अभिलेखित छन् प्रतिरोधहरु म भनेको केही होईन तर नेपाल राज्यको आम्दानी घटदा, राज्यको पक्षमा प्रत्यक वर्ष २५ अर्ब आम्दानी घट्दा सेवा प्रदायकको आम्दानीको स्रोत हेर्नुहुन्न भनी छाति पिटेर भन्ने समाज छ भने हामी कहाँ पुग्दैछौं ?

राज्य नियमक निकायले यो काम गर्न खोजिरहेको छ तर सेवा प्रदायकले त्यसमा विरोध जनाएको छ, अब हुन्छ चै के ?

-अब मलाई सबैले टेरामक्स लागू गर्न लागिपरेको छ भरेर केही मिडियाहरुले लेखेका छन् तर कुन स्रोतले जनायो भनेर भन्नु भएको छैन । नेपालको लागि टेरामक्स आवश्यक छैन यो गैरकानुनी छ यो ल्यायो भने राज्य पुरै खत्तम हुन्छ भन्नुपर्यो नी त हैन भने टेरामक्सलाई कहीँबाट केही पनि निर्देशन आएको छैन । यसलाई कानूनी स्पष्टता गर्नुपर्यो भनेर मन्त्रालयबाट आएको छ । त्यती मात्र हो । अझै आम मानिसलाई बुझाउँदै अगाडि बढ्ने सोच छ । हामीले आज मात्रै कम्पनीमा पत्राचार गरेर नियम कानूनहरु यो यो छ यो कानूनले गर्दा टेरामक्स प्रयोग गर्न रोक्दैन र यो–यो घाटा भएको छ । यसले गर्दा राज्यलाई ठुलो मात्रामा घाटा भइरहेको छ । जसले गर्दा तपाईंहरुले सहजीकरण गर्दिनुपर्यो भनेर अनुरोध गरेका छौं । 

टेरामक्स लागू गर्न लागिपरेको छ भरेर केही मिडियाहरुले लेखेका छन् तर कुन स्रोतले जनायो भनेर भन्नु भएको छैन । नेपालको लागि टेरामक्स आवश्यक छैन यो गैरकानुनी छ यो ल्यायो भने राज्य पुरै खत्तम हुन्छ भन्नुपर्यो नी त हैन भने टेरामक्सलाई कहीँबाट केही पनि निर्देशन आएको छैन ।

मन्त्रालय जति चाँडो पुगेर आउँछ त्यति नै चाँडो हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ । प्राधिकरणले यसलाई डेढदेखी दुई महिनामा लागू गर्नसक्छ । हामीले अहिलेसम्म जम्मा खर्चको १७.३७ प्रतिशत मात्र पैसा तिरेका छौं । डेढ अर्ब बराबरको हार्डवेयर आएको छ । अब कुनैपनि सामान आउन बाँकी छैन । त्यो जडान गर्न हामी तयार छौं यहाँ कानून नमान्दा दण्ड चलाउनुपर्ने अवस्था छ । दूरसञ्चार ऐनले ५ लाखको मात्रै जरिवाना भन्छ त्यो कम भयो त्यसकारण अबको स्टेप यदी त्यो क्लियर भएर आयो भने टेरामक्स मात्रै जडान गर्दैन की राज्यलाई क्षतीपूर्ती प्राधिकरणले तिराउन लगाउँछ । यो नेपालको ईतिहासमा नै सबैभन्दा महंगो क्षतीपूर्तीको रकम हुन सक्छ । 

विगतका मेरो निर्णयहरु हेर्नुस् म यस्तो कुरामा खुट्टा कमाउँदिन हात कमाउँदिन राज्यको पक्षमा निर्णय लिनको लागि  । यो विषय राज्यको विषय हो राज्यको चासोको विषय हो । 

तर अर्थ सचिव र राजस्वका प्रमुखहरुलाई राखेर तपाईहरुले किन यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु हुन्न ? के समस्या छ यसमा ?

-हामीले यो टेरामक्सको जब प्रतिरोध सुरु भयो तब अहिलेको मुख्य सचिवले समन्वय राम्रो गर्दिनु भएको हो । उहाँलाई अर्थ मन्त्रालयको ज्ञान थिएन र ? उहाँलाई वस्तुस्थिती सबैको बारेमा जानकारी थियो । यहाँ नियामक निकायले बोलाएर राजस्व सचिव, अर्थ सचिव बोलाउनुपर्ने जरुरी छैन । यो संयोजन उहाँहरुले नै गर्नुपर्ने हो । अर्थमन्त्रीले नै यो जडानको लागि पहल गर्नुपर्ने हो । माथिल्लो तहबाट बोलाउने हो तल्लो तहकाट होइन हामीले हाम्रो तहबाट गर्ने काम गरेका छौं । 

टेरामक्स प्रविधि नागरिकको अधिकार जोगाउन ल्याइएको हो  । नागरिकको अधिकार जोगाउन ल्याएकोलाई तेरो अधिकार खोस्न ल्याएको भनियो । यो कस्ता मान्छेले गरी राखेका छन् ? किन गरिराखेका छन् ? भनेर सबै लाग्नु जरुरी छ ।

टेरामक्स प्रविधि नागरिकको अधिकार जोगाउन ल्याइएको हो  । नागरिकको अधिकार जोगाउन ल्याएकोलाई तेरो अधिकार खोस्न ल्याएको भनियो । यो कस्ता मान्छेले गरी राखेका छन् ? किन गरिराखेका छन् ? भनेर सबै लाग्नु जरुरी छ । कसले प्रमोट गरीरहेको छ ? मानिसहरुले सामाजिक संजालमा अब सरकारले नागरिकको खबर टेप गर्दैछ सचेत गरौं साथी हो भन्दै पोष्ट गरेका थिए । यसको लागि राज्य बलियो हुनुपर्छ राज्यभित्रका प्रत्येक निकायले यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ । 

राज्यले त शंका लागेको अवस्थामा जुनसुकै कल रेकर्ड तान्न सक्छ नी होइन र ?

-अहिले सेवा प्रदायकहरुले जिल्ला अदालतको आदेश लिएर यो काम त गरिरहेको छ । उनीहरुसंगै प्रणाली छ रेगुलेटरले किन ल्याउँछ ? रेगुलेटको यसमा कुनै संम्बन्ध नै हुँदैन । हामी ओभरसाईट एजेन्सीलाई डाटा दिनेमा पर्दैनौ तर सहजीकरण गर्छौँ ।

हामी ओभरसाईट एजेन्सीलाई डाटा दिनेमा पर्दैनौ तर सहजीकरण गर्छौँ । टेलिकमको सबै सिस्टममा यो सबै कुरा हुन्छ ।

लिकमको सबै सिस्टममा यो सबै कुरा हुन्छ । टेलिकमसंग र एनसेलसंग छ अरुले यसले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्छ । टेरामक्स कसरी बन्यो संसारमा कतै नभएको प्रविधिले बन्यो । कुनै पनि देशको प्रविधिले  सम्पूर्ण नागरिकको डाटाहरु संग्रह गर्नसक्ने गरी प्रविधि नै बनाउन सक्दैन, धेरै खर्च लाग्छ ।

पुरुषोत्तम खनाललाई पछाडी हटाउनको लागि कतिको प्रेसर आएको छ ? 

-ब्याक हुनलाई प्रत्यक्ष रुपमा मैले अनुभव गरेको छैन । अप्रत्यक्ष रुपमा भने धेरै फिल गरेको छु । जुन कुरा केही दिनमा नै सार्वजनिक हुनसक्छ । पुरुषोत्तम खनाललाई होइन यो टेरामक्सलाई ब्याक गर्न खोजेको हो ।