• डा सुरेश आचार्य

कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारबारे संयोगले सर्वोच्च अदालतलको दुई फरक बेञ्चले एकै दिन आदेश दिएका छन्। एउटा इजलाशले कोशी प्रदेश सरकारका काम कार्वाहीमा रोक लगाउन अन्तरीम जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको छ। अर्को इजलाशले दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि कामकाज नगर्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ। कोशी सरकार विवादको इजलाशमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र गण्डकी सरकार विवादको इजलाशमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान हुनुहुन्थ्यो। गण्डकी र कोशी सरकार विवादका मुद्दाको किनारा क्रमशः जेठ ८ र जेठ ९ गते शुरु हुने अदालतले लगाउने नै छन्। तर यस चिमा भएका किचलोमा प्रदेश सांसदको हैसियतमा मात्र प्रश्न उठेको छैन, संविधानको प्रष्ट व्याख्या गर्न अदालत पनि पटक पटक चुकेको देखिन्छ।

यी दुई प्रदेशका सरकार संघीय सरकारलाई समर्थन दिने र समर्थन फिर्ता गर्ने राजनीतिक दलहरुको खेलसँगै गिजोलिएका छन्। निर्वाचनपछिको डेढ वर्षको अवधिमा कोशीमा एमाले र काग्रेसका तीन/तीनवटा सरकार बनेका छन्। कास्कीमा एमालेको सरकार दोहोरिएको छ र कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु विधि र विधानसम्मत तरिकाले नचल्दा प्रदेश सांसदले बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णय अदालतले गरिदिनु परेको छ। अदालतले मुख्यमन्त्री पद जोगाइदेला भन्ने आश र फालिदेला भन्ने त्राशमा बाँच्नु परेको छ।

कोशीमा जतिबेला माओवादीको समर्थन नपाएपछि एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो र अर्को सरकार बनाउन सभामुख सहितको हस्ताक्षर लिएर माओवादीको समर्थनमा काँग्रेस प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी लिएर गएको थियो, गण्डकीमा त्यही अवस्था दोहोरियो। सभामुख सहित माओवादीको समर्थन लिएर एमालेका खगराज अधिकारीले गर्नुभएको दावी कोशीमा कायम नभएपछि गण्डकीमा पनि मान्य नहुने अनुमान धेरैको थियो। कोशीमा सरकार टिकाउने प्रयोजनका लागि सभामुख राजीनामा दिएर संसदीय मैदानमा आउनु भयो र पनि सरकार टिकेन। तर गण्डकी प्रदेश प्रमुखले कोशी सरकार बारेको अदालतको त्यो नजिर थाहा पाउनु भएन। बरु सरकारले विश्वासको मत लिदैं गर्दा सभामुख आफ्नो कुर्सीमै रहेर पचास प्रतिशतलाई बहुमत भन्दै सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको घोषणा गर्नुभयो।

प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार बनाउने दावी गर्दैगर्दा कोशी र गण्डकीमा फरक यति मात्रै थियो–कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको थियो, गण्डकीमा सभामुखको टाउको गनिएको थियो। सम्भवतः आदेश गर्ने न्यायाधीशको विवेक र नजिरले व्याख्या गरेको हस्ताक्षर चिन्यो, टाउको चिनेन।

हिजोको कोशीको अवस्था अहिले छैन। एमाले र माओवादी प्रदेश सभामा पूर्ण बहुमतमा छन्। अहिले कोशी सरकारको वैधताको प्रश्न अघिल्लो सरकारको खारेजीसँग जोडिएको संवैधानिक प्रश्न छ। तर गण्डकीमा भने एमाले माओवादी सहितको गठवन्धन एकातिर उभिदा प्रष्ट बहुमत रहँदैन। सभामुखले मतदान गर्न नपाउँदा यो गठबन्धनले प्रस्ट बहुमत पाउन सक्दैन। सभामुखले मत दिन पाउने व्यवस्था हुन्थ्यो भने प्रश्न उठ्ने थिएन तर सभामुखको निर्णयले ५० प्रतिशतलाई बहुमत भन्ने व्याख्या भएको छ। यो सरकार बन्ने प्रक्रियामा नै गलत भएको हो भन्ने अन्तरीम आदेश भएको हुन्थ्यो भने समस्या हुने थिएन। प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार बनाउने दावी गर्दैगर्दा कोशी र गण्डकीमा फरक यति मात्रै थियो–कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको थियो, गण्डकीमा सभामुखको टाउको गनिएको थियो। सम्भवतः आदेश गर्ने न्यायाधीशको विवेक र नजिरले व्याख्या गरेको हस्ताक्षर चिन्यो, टाउको चिनेन।

कोशीको अहिलेको प्रश्न संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा पुगेर बनेको सरकारको भविष्य र अधिकारसँग जोडिएको छ। संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश सरकार गठनका चारवटा विकल्प दिएको छ। पहिलो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, दोस्रो स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा सो भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रदेश सभा सदस्य, तेस्रो सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेता र यी कुनै अवस्थाबाट सरकार नबनेमा बहुमतको दावी गर्ने दोस्रो व्यवस्था अनुसारको सदस्य चौथो पटकमा मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ। कोशीको यस अघिको सरकार चौथो अभ्यासबाट बनेको हो। यस्तो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा संसद विघटन गरेर छ महीनाभित्र निर्वाचन गराउन पाउने व्यवस्था उपधारा ७ ले दिएको छ।

संविधानको धारा १६९ अनुसार प्रदेश सभा सदस्य रहेको मुख्यमन्त्रीको पद राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत लिन नसकेमा र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा मात्र रिक्त हुने व्यवस्था छ। धारा १८८ को उपधारा २ मा दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै उपधारा ४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने उल्लेख छ। धारा १६५ को उपधारा ५ मा पुगेर बनेको सरकारका बारे समर्थन फिर्ता लिदा वा अविश्वास व्यक्त गर्दा फेरि अघिल्ला धारमा फर्कन पाइने कतै उल्लेख छैन। अझ यसअघिको सरकारलाई विश्वासको मत लिन संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। यो अविश्वासको अर्को रुप हुन सक्छ तर यसरी सरकारलाई वाध्य गर्न पाइने कुनै संवैधानिक प्रावधान देखिदैन। प्रदेश प्रमुखले सरकार बहाल रहेको अवस्थामा अर्को सरकारका लागि आह्वान गर्न सक्ने परिकल्पना नै गरेको छैन।

यो राजनीतिक परिवेश र संवैधानिक प्रावधानका आधारमा कोशी सरकार विवादसम्बन्धी एकल इजलासले विभिन्न पाँच प्रश्न अन्तिम सुनुवाइका क्रममा निरूपण हुनुपर्ने प्रष्ट गरेको छ। पहिलो प्रश्न संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठित सरकारले समर्थन गर्ने सदस्यको समर्थन फिर्ताको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषय निर्क्योल हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। दलबाहेक सदस्यहरूको समर्थनबाट बनेको मुख्यमन्त्री पदमुक्त कसरी हुने भन्ने दोस्रो प्रश्नमा पनि व्याख्या हुनुपर्ने एकल इजलासको आदेशमा उल्लेख छ। संविधानको धारा १६९ अनुसारको अवस्थाबाहेक प्रदेश मुख्यमन्त्रीको पदरिक्त हुने वा नहुनेबारे पनि व्याख्या खोज्दै प्रदेश प्रमुखले गरेको वैकल्पिक सरकार गठन आह्वानमा पनि प्रष्ट हुनु पर्ने एकल इजलासको ठम्याई देखिन्छ। प्रदेश सरकार विघटनमा प्रदेश प्रमुखको सीमा र प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि व्याख्या हुनुपर्ने एकल इजलासले प्रश्न उठाएको छ। दलबाहेक प्रदेश सभा सदस्य सदस्यको समर्थनबाट बनेका मुख्यमन्त्रीको हकमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सुविधा पाउने वा नपाउने र प्रदेश सभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर विश्वासको मत लिन दिएको निर्देशनको संवैधानिक र कानुनी वैधताबारे पनि व्याख्या हुनुपर्ने इजलाशको राय छ।

गण्डकी सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्ने सभामुखको निर्णय संविधानको कसीमा राखेर व्याख्या खोज्नुपर्ने विषय नै होइन। अर्को भन्दा धेरै हुनु बहुमत हो तर सम्पूर्णसभाको बहुमत होइन। संसदमा कायम रहेका सदस्यको बहुमत भनेको आधाभन्दा बढी हुनु हो। विपक्षमा २९ र पक्षमा ३० रहेका कारण बहुमत मान्नै सकिँदैन। एकजनाले विपक्षमा मत दिएर अरु विपक्षी अनुपस्थित भएका भएपनि ३० का विरूद्धको १ मत बहुमत हो भन्न मिल्दै मिल्दैन। गण्डकीका मुख्य मन्त्रीले पाउनु भएको मत संसदको आधा हो, बहुमत होइन। अदालतको व्याख्या गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै यति भन्न वकालत गर्ने हैसियत भई राख्नु पर्दैन। रह्यो कोशी प्रदेशको विाद, एकल इजलाशले यो विषय निरुपण गर्न नसक्ने नै देखिन्छ। यो विवादले संविधानको प्रष्ट व्याख्या खोजेको छ र इजलाशले पनि व्याख्या हुनैपर्ने संविधानका क्षेत्रहरूको राम्ररी नै पहिचान गरेको छ।

जेठ ८ र ९ गते शुरु हुने इजलाशले आगामी दिनमा टाउको गनेर संविधानलाई कुल्चने, निमोठ्ने र अनुकूलको व्याख्या गरेर सरकारको समय खेर फाल्ने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित र अन्त्य गर्ने गरी विषयवस्तु निरुपण गर्न जरुरी छ। यस सम्बन्धी अघिल्ला नजिरमा त्रुटी भए गरेका रहेछन् भने पनि यसपटक पूर्ण इजलाशसमेत राखेर भए पनि अदालतले संविधानका ‘लूपहोल’हरूको निराकरण गरोस् भन्ने कामना गर्नु पक्कै अन्यथा हुने छैन।