सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्य र प्रतिवेदनहरूले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्ने देखाउँछन्। तर उद्योगी व्यवसायीहरू भने आर्थिक संकटबाट माथि उठ्न नसकेको भनिरहेका छन्। सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा र निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौँ रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार व्यवसायीलाई परेको गुनासो छ। पछिल्लो समय व्यवसायीहरुले महँगो घरभाडाका कारण समेत साना तथा मझौला व्यवसाय प्रभावित बनेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

काठमाडौंसहित देशका ठूल–ठूलो व्यापारिक शहरहरुमा समेत सटरहरू खाली हुँदैछन्। यस्तोमा मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरका व्यवसायी एवम् जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार महासेठ भने सरकारले अर्थतन्त्रलाई माथि उकाँस्ने गरी काम गर्न नसकेको बताउँछन्। यही सेरोफेरोमा नेपालको अर्थतन्त्र, मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या र समाधानका उपायमा केन्द्रीत भएर अध्यक्ष महासेठसँग गरिएको कुराकानी :

सरकारले अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्दै आएको छ। त्यस्तै तथ्यांकहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। मधेशमा समग्र अवस्था के हो ? व्यवसायीहरुले यो कुरालाई कसरी मुल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
सरकारले कुन हिसावले आँकलन गर्छ, यकिन भएन। तर, मधेशमा उद्योगी व्यवसायीको अवस्था खराब छ। किनभने आर्थिक रुपमा अहिले चलिआएको इकोसिस्टम नै ब्रेक भएको जस्तो अवस्था आएको छ। त्यसो हुनुमा सरकार आफैंमा कारक तत्व हो र कतिपय अवस्थामा उद्योगी व्यवसायी आफ्नै गल्ती र कमीकमजोरीको कारणले पनि यो अवस्था आएको हो। सरकारले गर्ने प्रक्षेपणहरुमा आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख हुँदै गएको हुन सक्छ। तर, उद्योगी व्यवसायीको अवस्था ठिक छैन। यसलाई पनि टे«डिङ व्यवसायी र उद्योग गरेर बुझ्न उपयुक्त होला। टे्डिङ व्यवसायीले भूइँचालो र कोभिड महामारीको समय झन्डै नौ महिना खेपेको लकडाउन तथा मधेशका जिल्लाहरुमा भएका विधिन्न आन्दोलन र बन्दको कारण साढे तीन वर्ष त सटर बन्दै गरे। त्यसपछि पनि जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र त विकास निर्माण (बाटो विस्तार र सडक फराकिलो बनाउने) कार्यले गर्दा त्यसको मूल्य यहाँको स्थानीय व्यवसायीले चुकाउन परेको छ। निरन्तर रुपमा व्यवसाय सञ्चालन हुनै पाएका छैनन्। अर्को भनेको कोभिड भन्दा पहिले यहाँका बैंकहरुले राम्रा व्यवसायीलाई म्यानुपुलेट गरेर चाहिने भन्दा बढी कर्जा दिएका रहेछन्। दिनेले दिएपछि लिनेले लिएर त्यो उत्पादनमुखी भन्दा धेरै घर जग्गा र लग्जरीमा खर्च गरे। उनीहरुले व्यवसाय राम्ररी चलेको बेलामा चाहिने भन्दा धेरै ऋण लिएपछि महामारी आएर व्यवसाय ठप्प भयो। उता बैंकहरुले पनि ब्याजदर बढाउन थाले। ८÷९ प्रतिशतमा लिएको लोन तिर्ने बेलामा १६ प्रतिशतसम्म पुग्यो। यी कारणहरुले गर्दा व्यवसायीहरु एकातिर ब्याजको भार अर्कातिर व्यवसाय उति नचल्ने मारमा परेका छन्। मधेशमा ५० प्रतिशत व्यवसायीहरुको अवस्था दयनीय छ।

तपाईंले मधेशमा कोरोनापछि नै व्यवसायीहरुको अवस्था राम्रो नभएको दृष्टान्त सुनाउनु भयो। मैले यसो बाटोमा पर्ने व्यवसायीसँग बुझ्दा उहाँहरुमध्ये धेरैले रेन्टको समस्या सुनाउनुभयो। अहिले कोरोना सकिएको पनि लामो समय भइसकेको छ, यसमा व्यवसायीका समस्या र आफ्ना कमीकमजोरीहरु के–के छन् ?
यो सटर भाडाको कुरा गर्दा उहाँहरुले विगतमा व्यवसाय चल्दा खुसी–खुसी तिरिराखेकै अवस्था हो। व्यवसायीहरुको पनि हेर्ने बुझ्ने आ–आफ्नै दायरा हुन्छ। उहाँहरुले भाडा महँगो भयो भन्नुको प्रमुख कारण के भने १५७० किलोमिटरको तराईसँग जोडिएको भारतीय सीमा नाका हो। भारतीय सिमानाको कारण राज्यको निकायले नै तस्करी गराउने रहेछन्। त्यो कसरी भने १५ सय ७० किलोमिटर बोर्डर वरपर पर्ने १८ देखि २० किलोमिटरमा व्यवसाय गर्नेहरुको हेर्ने हो भने अवस्था उस्तै पाउनुहुन्छ रेन्टको। अर्को भनेको सरकार नै भैहाल्यो। सरकारले चालु पुँजी कर्जा माग निर्देशन २०८९ ल्याउँदा यस्तो नीतिहरु ल्याइयो कि १०० को स्पिडमा गुडिरहेको गाडी अचानक ब्रेक लगाउँदा पल्टिएको जस्तो अवस्था व्यवसायीको बन्यो। सरकार नीति रणनीति बनाउँदा खाली युरोप अमेरीकाको नक्कल गर्न खोज्छ। तर वास्तविक धरातलमा रहेका व्यवसायीको समस्या र अवस्थाको आँकलन गर्न चुकेको हुन्छ। नीतिले व्यवसायीलाई छुँदैन, उता सरकारका मन्त्रीहरु सत्ता बचाउनमा व्यस्त हुन्छन्, राम्रा काम गर्ने इफोर्ट त्यतै सकिन्छ।

तपाईंले अस्थिर सरकारका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण राम्रो भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
पछिल्लो समय तपाई हामीले देखेकै कुरा हो। सरकारको ढुकुटीमा रहेको विकास बजेटलाई समेत सरकारले खर्च गर्न सकेको देखिएन। प्रदेश सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै छ, २०÷२१ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्छन्। असार मसान्तसम्म पुग्दा त्यो मुस्किलले ७० प्रतिशत माथि पुग्छ। एक वर्षमा खर्च नभएको विकास बाजेट एक महिनामै तीन गुणा खर्च प्रतिशत बढ्छ। त्यही सुरु हुन्छ भ्रष्टाचार। सबैभन्दा पहिला देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सरकार स्वयं र मातहतका निकायसँगै नागरिक पनि अनुशासित बन्नुपर्छ।

कोरोनाकालमा तपाईं जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष बन्नुभयो। व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न के–के पहल गर्नुभयो त ?
तत्कालिन समयमा बैंशाख १ गते हाम्रो समुहले सपथ लिएको १९ गतेबाट यहाँ लकडाउन भैहाल्यो। त्यतिबेला कोरोनाको अवस्था यहाँ भयावह बनिसकेको थियो। तत्कालिन सिडिओले निजी क्षेत्रलाई एक गरेर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री देखि स्वास्थ्यकर्मी र अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्न छलफल भयो। तर, त्यसका लागि निजी क्षेत्र तयार भएन। तर हामीले समन्वय गरेपछि निजी अस्पतालहरुले २४ घण्टाभित्र २३६ बेड उपलब्ध गराए। बेड उपलब्ध गराउना साथ अक्सिजनको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीलाई नै दिइयो। एक दिनमा साढे चार सय सिलिण्डर अक्सिजन डिमान्ड हुन्थ्यो। साढे तीन सय सिलिण्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमताको एउटा मात्र प्लान्ट थियो यहाँ। माग र उत्पादनबीचको सन्तुलन मिलाउन हामीले नै बाहिरबाट अक्सिजन ल्याएर यहाँका नागरिकको जीवन रक्षार्थ काम गर्ने अवसर पाएका थियौं। त्यतिबेला जनकपुर धामभित्र रहेका अस्पतालहरुको चुस्त व्यवस्थापनमा मिलाएर यहाँ एक जना नागरिकलाई पनि अक्सिजनको अभावमा मर्न दिएनौँ।

अहिलेको आर्थिक संकटलाई टार्नका लागि चाँहि के गरिरहनुभएको छ ? अहिले त राज्यकै आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको बेला छ। यस्तोमा धरासायी बनेको व्यवसायलाई कसरी स्थिर र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ?

हामीले त्यसमा काम गर्नुपर्ने छ। महँगो घर भाडाको समस्या छ। संघीय सरकार देखि स्थानीय सरकारसम्म घरभाडा कन्ट्रोल गर्ने नीति कानून छैन। अनि उद्योग वाणिज्य संघ निरीह हुनेबाहेक के गर्न सक्छ र ? हामीले हात जोडेर आग्रह गर्नेबाहेक अरु के नै गर्न सक्छौँ र ? अर्को भनेको सरकारसँग भएको निजी क्षेत्रको (ठेकेदारहरुको ७० अर्ब) पैसा मार्केटमा पठाइदिने मात्रै हो भने पनि बिग्रिएको वित्तिय इकोसिस्टम विस्तारै बन्न थाल्छ। सरकारको ढुकुटीमा जुन विकास बजेट छ, त्यसलाई सरकारले मर्यादित तवरले खर्च गर्न सक्नुपर्छ। यस्तै, हाम्रो जिडिपीको ४१ प्रतिशत देशको लोन पुगिसकेको छ। देश टाट पल्टिने परिस्थितिमा छ, यस्तोमा सबै राजनीतिक दलहरुले एक ठाउँमा बसेर सर्बदलीय सहमतिको ५ देखि १० वर्षे सरकार बनाएर अगाडि जानुपर्छ। यस्तै सरकारले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रलाई प्राथकिता दिएको छ।

२०३५ सम्मको दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढेको सरकारले विदेशीको मात्र होइन आम नेपाली नागरीकसँग भएको पैसा समेत लगानीको रुपमा ल्याउन सक्ने गरी कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। २० हजार मेगावट मात्रै जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो र त्यसलाई विद्युुत महशुलमा छुट दिएर नेपालीको भान्सा विद्युतमय बनाउन सक्ने हो भने त्यसले एलपीजी ग्याँसलाई विस्थापन गर्न सक्छ। देशभित्र बिजुलीको खपत बढाएर पेट्रोलिएम पदार्थ आयात गरेबापत बाहिर जाने खर्बौ पैसा बचाउन सकिन्छ,अनि बढी भएको विद्युत बाहिर बचौं।

सरकारले नीति कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। अब बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकारसँग कस्तो अपेक्षा छ ?
यसअघि कर सुधार प्रणाली आयोग गठन भएको छ। त्यसमार्फत मधेश प्रदेशका विभिन्न १८ वटा उद्योगी व्यवसायीसँग आवद्ध संघका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशको तर्फबाट पन्ध्र बुँदे सुझाव पेश गरेका थियौं। त्यसमा तीन वटा कुरा गम्भीर छन्। एउटा सरकारले क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्यो भनेका छौं। त्यो भनेको भारतमा पनि छ। हामीले ग्राहकलाई उदारोमा सामान बेचेका छौं भने पनि बिल काट्दा सरकारलाई १३ प्रतिशत नगद तिरिसकेका हुन्छौँ । तर उधारो लिएकाबाट रकम उठाउने कुनै कानून छैन। बजारमा उधारोमा गएको सामानको पैसा उठाउनै सकिदैन। ४५ प्रतिशत सामान नेपालमा राजस्व छलीमार्फत भित्रिराखेको छ, त्यो सरकारलाई पनि थाहा छ, डाटा छ सरकारसँग। सरकारका सरोकारवाला निकायहरुको मिलेमतोबिना कर छली सम्भव नै छैन। त्यसैले भन्सार नीति परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ र क्रेडिट एक्ट पनि ल्याउनुपर्छ।