सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन, संसद सक्रिय र जिम्मेवार हुनुपर्छ । सरकारको काम संविधान कानूनभन्दा बाहिर नजाओस् भनेर समय समयमा संसदीय समितिहरुले निर्देशन दिने, खबरदारी गर्ने गर्दछन् । यसरी दिइने निर्देशनको कार्यान्वयन सरकारले गरेन भनेर संसदीय समितिहरुले गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै विषयलाई लिएर संघीय संसद सचिवालयले दुवै सदनका समितिहरुले गरेका निर्णय र निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ । प्रस्तुत छ, अध्ययन टोलीका सदस्य समेत रहेका संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीः
 
विभिन्न संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालना भए नभएको संसद आफैँले कसरी हेर्छ ? 

विगत ६ महिनामा संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सचिवको नेतृत्वमा सबै समितिका सचिव तथा अन्य सचिवहरु पनि सदस्य रहेको एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । त्यसमा पूर्व महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ पनि विज्ञको रुपमा उपस्थित थिए । धेरै बैठक बसी विभिन्न निकायलाई दिएको राय सुझावको अवस्था के छ भन्ने कुराको अवस्था अध्ययन गरेर रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ । 

यसरी अध्ययनपछि आएको रिपोर्टले के देखाउँछ भने प्रारम्भिक चरणमा हेर्दा करिव १५ देखि २५ प्रतिशतसम्मको निर्देशनहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको, करिव ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको निर्देशनहरु आंशिक रुपमा र १० देखि १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ । आगामी दिनमा थप छलफल गरेर सम्बन्धित निकायसँग कोर्डिनेशन गरेर अघि बढाउने अवस्थामा छौँ ।

सरकार संसदको कुराप्रति कत्ति उत्तरदायी भयो भनेर कसरी हेर्ने ? यसको मापन के छ ?

यसलाई आउने दिनमा  सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित समितिका सचिवालय बीचमा थप छलफल अन्तरक्रिया गरेर सूचना आदानप्रदान गरेर यसको तथ्यगत मापन गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी छ । तर प्रारम्भिक चरणमा सरसर्ती हेर्दा कतिपय संवेदनशील भएका मुद्दा राष्ट्रिय रुपमा प्रभाव पर्ने, तत्काल नगरी नहुने र गर्नैपर्ने कुराहरुमा जनदबाव सिर्जना भएको हुन सक्छ, आम सञ्चारमाध्यमबाट पनि दबाव सिर्जना भइरहेको अवस्थामा समितिले दिएको निर्देशनहरु कार्यान्वन भएको अवस्था देखिन्छ । कतिपय कमी कमजोरी, गलत तरिकाले निर्णय भएका कुरालाई सच्याउने कुराहरु करेक्शन भएका देखिन्छन् । तर लामो समय लगाएर, कानून बनाएर बजेटहरु व्यवस्था गरेर थप सुधार गर्नुपर्ने कुरातर्फ त्यति दिलचस्पी देखिँदैन । 

एउटा समितिले दिएको निर्देशन विपरित अर्को समितिले निर्देशन दिइरहेको अवस्था पनि छ यी कुराहरुलाई अध्ययनले कसरी हेरेको छ ?

मस्यौदा प्रतिवेदनमा हामीले अध्ययन गर्दा पनि सुझावको रुपमा प्रस्ताव हेरेका छौँ । दुई वा दुई भन्दा बढी समितिहरुले एउटै विषयमा प्रवेश गर्ने विगतको संघीय संसदको  समितिहरुमा देखियो । त्यसमा होडबाजी नै चल्यो । कतिपय कुरामा विवाद पनि भए । यी कुराहरुलाई समीक्षा गरेर आगामी दिनमा सुधारेर जानुपर्छ । 

हामीले के सुझाव दिएका छौँ भने सभामुख ज्यूको नेतृत्वमा सम्बन्धित समितिका सभापति ज्यूहरुको आपसमा छलफल गरेर विषयहरु टुंग्याएर अघि बढ्यो भने समितिले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन योग्य बन्ने र दुविधा पनि नहुने, विवाद नहुने अवस्था हुन सक्छ । 

समितिमा जनशक्ति थपेर, विज्ञहरु उपस्थिति गराएर, सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरेर गहन ढंगले छलफल गर्नुपर्ने र त्यसबाट निर्देशन दिइयो भने त्यस्ता निर्देशनहरु कार्यान्वयन योग्य बन्ने अवस्था महशुस गरेका छौँ ।

 समितिहरुलाई अब कसरी चलायमान बनाउने ?

हामी प्रतिवेदनको पुरक छलफल गराउँछौँ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधि बोलाउँछाँै र उहाँहरुसँग  छलफल गर्छौं। उहाँहरुले सहमति गरेको आधारमा यो कार्यान्वयन भयो भएन, तथ्य  माँग्छौं । अध्ययन प्रतिवेदनमा थप अरु विश्लेषण छलफल भइसकेपछि यसलाई परिमार्जनसहित सम्बन्धित निकायमा यसलाई पठाउँछौँ ।

समितिहरुले गरेका निर्णय कत्तिको गुणस्तरीय छ ?

प्रारम्भिक चरणमै प्रतिवेदन पढ्ने बित्तिकै के थाहा पाउँछौँ भने दुई वा दुई भन्दा बढी समितिले फरक–फरक ढंगले एउटै विषयमा निर्देशन दिए, कहाँ–कहाँ बाझियो ?, कुन–कुन विषयमा सतही ढंगले छलफल गरेर तुरुन्त निर्देशन जारी गरिएको अवस्था रह्यो, कुन विषयमा उपसमिति बनाएर गहिरिएर अध्ययन गर्यो ? हामीले त्यहाँ समेटेका छौँ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के देखिन्छ भने राष्ट्रपति प्रमुख हुने देशको संसदीय समितिले गरेको निर्देशन सय प्रतिशत म्यान्डेटरी कानूनतः कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिँदो रहेछ । संसदीय व्यवस्था प्रधानता भएका बेलायत लगायतका मुलुकहरुमा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनेको कानूनी बाध्यात्मकता नभएपनि एउटा मोडल प्रेसर क्रियट गर्ने खालको अभ्यास देखिँदो रहेछ । भारत त्यस्तै संघीय मुलुक हो, जसमा सुझाव र परामर्श दिएको अनुसार लिने रहेछ । 

तर नेपालमा कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन गरे पनि भयो र नगरे पनि भयो भन्ने किसिमको मान्यता अघि आएको देखिन्छ । अब कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आगामी दिनमा यो अध्ययनले सपोर्ट गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

यस्ता प्रतिवेदनहरु फुल हाउसमा जान सक्छन् ?

यस्ता खालका प्रतिवेदनहरु सम्बन्धित समितिमा हामी पठाउँछौँ, सम्बन्धित समितिका सभापतिहरुले छलफल गरेर यसमा रहेका सुझावलाई मनन गरी त्यही अनुसारको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटेर हाउसमा पेश गर्नुभयो भने जान सक्छन् । यो एकीकृत प्रतिवेदनको रुपमा नभएर सम्बन्धित समितिको आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कुराहरु समावेश गरेर उहाँहरुले प्रतिवेदनमा समावेश गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।