एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कारण यति बेला सिंगो देश नै दुई भागमा खण्डित भएको छ । 

एमसीसीको विषयमा विभिन्न किसिमका बहसहरू भइरहेका छन् । एमसीसी नेपालको हितमा भएकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने वा यो राष्ट्रघाती कदम भएकाले अस्वीकार गर्नुपर्ने दुवैको पक्षको जमात उत्तिकै छ ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नाशलले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पछि सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी विषय संसद्मा नउठाएको भन्दै राजनीतिक दलहरूको आलोचना हुने कार्यसमेत हुँदै आएको छ । यता प्रचण्डका कारणले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस हुन नसकेको नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताएका छन् ।

मंगलबार एक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेता बाँस्कोटाले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्झौता ढुसी पारेर राखेको टिप्पणी गरे । “महराजीले पनि पेन्डिङमा हाल्दिनु भो । अग्नि सापकोटाजी पनि घर्रामा ढुसी पारेर राख्दिनु भो, निकाल्दै निकाल्नु भएन’ उनले भने ।
त्यसो त एमसीसीका विषयमा विभिन्न स्थान र तहहरूमा आआफ्नै तरिकाले बहस हुँदै आएका छन् । 

प्रस्तुत छ, भूराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीसँग एमसीसीकै विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रबिन्दुकर्मी निकेश बरालले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

तपाईंको बुझाइमा अन्य वैदेशिक सहयोग र एमसीसी बिचको फरक के हो ?

वैदेशिक सहयोग र एमसीसीका बिच खास फरक छैन । एमसीसीमा भन्दा कडा सर्तहरू भएका अन्य सहयोगहरू पनि नेपालले भित्र्याइसकेको छ । तर अन्य वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त परियोजनाहरू नेपालको कानुनसँग बाझिने अवस्था आएकाले समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । एमसीसी भने एक विशिष्ट कानुनको रूपमा लागू हुने भएकाले नेपालको कानुनले कुनै पनि अवरोध गर्न सक्दैन । जसले गर्दा यो लक्षित समयमा काम सम्पन्न हुने निश्चित छ । 

एमसीसीबाट नेपालले वा अझ भनौँ नेपाली जनताले लिन सक्ने ठूला लाभहरू के के छन् वा हुन सक्छन् ?

एमसीसी भनेको पूर्वाधारसँग जोडिएको कार्यक्रम हो । यसले समेट्ने मुख्य कुरा भनेको सडकभन्दा पनि प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित छ । प्रसारण लाइनबाट हुने सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको सम्पूर्ण कार्यहरू सकेर पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडिन नसकेका कर्णाली र भेरी आसपासका करिब ४५ सय मेगावाटका ठूला परियोजनाहरू केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडिन पुग्छन् ।

एमसीसी साँच्चै नेपाल र नेपाली जनताको हितका लागि हो भने यसको चौतर्फी विरोध किन भइरहेको छ ?

एमसीसीको विरोध गर्नेहरूसँग कुनै पनि अर्थपूर्ण तर्क नै छैन । एमसीसीको विषयलाई लिएर केही व्यक्तिहरूले विगतमा व्यक्त गरेको गलत धारणालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए त्यही रायलाई अघि बढाइरहेका छन् । त्यसले गर्दा विरोध एमसीसीको विरोध गर्नेहरूले अमेरिकाप्रति राख्ने धारणा र उनीहरूको दृष्टिकोणमा भएको संकुचनका कारण मात्र विरोध भइरहेको छ । एमसीसीका कारकहरूलाई हेर्दा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै पनि कारणगर्नेहरूको बौद्धिक क्षमता स्खलित भइसकेको प्रस्ट हुन्छ ।

तपाईंको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपालमा एमसीसी किन आउनुपर्छ ?

सर्वप्रथम त प्रसारण लाइनलाई पूर्णता दिनका लागि एमसीसी आउनुपर्छ । नेपालमा प्रसारण लाइनको न्यूनताले हाम्रो धेरै परियोजनाहरू थन्किएर बसेका छन् । जसले गर्दा औद्योगीकरणमा मात्र समस्या हुने हैन, उत्पादन भइसकेका विद्युत्समेत केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोडिन नसकेर खेर गइरहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा हामी भारतबाट विद्युत् खरिद गर्न बाध्य छौ । 

यस किसिमको विरोधले गर्दा हाम्रो भारत माथिको निर्भरता झनझन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । यो प्रसारण लाइनलाई जोड्नासाथ भारतको उत्तर प्रदेश र विहारको पिक आवरको निर्भरता नेपालमा आउँछ । यसरी भारत नेपालमा निर्भर रहने भन्ने कुरा छ, जुन साँच्चै नै अर्थपूर्ण पक्ष पनि हो ।

एमसीसीसँग जोडिएर सैन्य शक्तिका विषयहरू पनि बहस हुने गरेका छन् । यो विषयमा पनि केही भनिदिनुस् न ।

एमसीसीका विरोधीहरूले जोड्दै आएका सैन्य शक्तिका कुराहरू विरोधमै मात्र सीमित छ । यो हल्ला मात्र हो । यस्तो कुराहरू एमसीसीमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । त्यहाँका सर्तहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने प्रस्ट रूपमा ४ वटा बुँदाहरू उल्लेख गरिएको छ । सामान्य लेखपढ गर्न सक्नेहरुले यो कुरा बुझ्न सक्छ ।

एमसीसी नेपालमा भित्रिए चीनले सहयोग गर्न छाड्छ र नेपालको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुन्छ भन्ने तर्कहरू पनि बहसका विषय बनेका छन् । यसमा तपाईँको भनाई के छ ?

चीनले एमसीसीको कुन कारकमा असमझदारी जनाएको छ ? मंगोलियामा एमसीसी अन्तर्गतको पहिलो चरणको काम सकिएर दोस्रो चरण सुरु भइसकेको छ ।

एमसीसीमा विरोध गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन । जसलाई गरिबिको खेतीबाट आफ्नो राजनीतिको पक्षपोषण गर्नुपर्ने छ, उनीहरूले चलाएको हल्ला मात्र होे यो ।

चीनले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा केही बोलेकै छैन । अनि विरोधीहरू आफै चिनियाँ राजदूत बन्न खोज्ने ? त्यस्तो केही भएको भए त हामीलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हैन र ?