काठमाडौं । चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएको थियो ।

यसपटक भने सिफारिससम्बन्धी संवैधानिक परिषद्को पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ४५औं दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति पाएकामध्ये ३२ जनालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन् । बाँकी ६ जना शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्र दर्ता भएको ४२ औं दिनमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सक्कल पत्र फिर्ता पठाएका थिए । संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो संविधानको व्यवस्था र विगत अभ्यासविपरीत संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको वैधानिकताबारे समेत प्रश्न उठेको छ ।

कानुनविद्ले संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् । नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा भने बिना सुनुवाइ थन्किएको छ । वितगमा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायपरिषद् सदस्य र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समिति नभएकाले रोकिएको थियो । न्यायपरिषद्बाट २०७२ फागुन १८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ११ न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो ।

सिफारिस भएका नामबारेको पत्र संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा पठाइएको थियो । तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीको निर्देशनमा संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै पत्रको सक्कलै न्यायपरिषद्मा फर्काएका थिए । त्यसपछि उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकामा दीपक कार्की, केदार चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल थिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।