आज अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आजका लागि आह्वान गरे अनुसार संघीय संसद् बैठक बस्न लागेको हो।

बैठकका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए। व्यक्तिगत दुरी कायम गर्ने गरि सिट व्यवस्था गरेको, सांसदको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि तापक्रम नाप्ने, स्यानिटाइजर, मास्कलगायतको व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार सांसद, संसद् सचिवालयका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सबैले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेकाले यसपटक संसद बैठक बस्नुअघि कोरोना परीक्षण भने गरिएको छैन। गत साउन ३२ गते सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।

संसद् सचिवालयले आज बस्ने संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ सदनमा पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

राजनीति दलभित्रको विवादका कारण संसदमा ५५ विधेयक अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। नीति निर्माण तहमा निकै महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकहरू संसद् विघटन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक दलभित्र देखिएको विवादसँगै ओझेलमा परेका छन्। तीन वर्षअघि नै संसद्मा पेस भएर पनि दलहरू बीचको बेमेलका कारण महत्वपूर्ण मानिएका विधेयकसमेत पारित हुन नसकी थन्किएका छन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको द्रुत तर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, बिमा विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक र जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक तीन वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा गरी ५५ वटा महत्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा ३७ वटा र राष्ट्रिय सभामा १८ वटा विधेयक रहेका छन्।

२०७५ को २७ माघमा संसदमा आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ। तर, दुईपटक संसद् विघटन गरेर पुनःस्थापित हुँदासमेत महत्वपूर्ण मनिएका विधयकहरूले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्। निजामती सेवा विधेयकको जस्तै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि समितिबाट पारित भएर पनि सभामा पेस हुन पाएको छैन।नेपाल समाचारपत्रबाट