अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण थप पेचिलो र अनिर्णीत बन्दै गएको छ।

एमसीसी परियोजनाको विषयमा सत्ता गठबन्धन दुई धारमा विभाजित छ। यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसीसीका विषयमा सत्ता पक्षको धारणा कुरिरहेको छ भने राजावादी शक्तिका रूपमा चिनिएको राप्रपादेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको दल नेकपासम्मले एमसीसीको विरोध गरिरहेको छ।

तर, एमसीसी परियोजनाबाट गत साता नेपाल भ्रमणमा आएकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको प्रतिनिधि मण्डलको समूह भने नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न आग्रह गर्दै फर्किएको छ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने को मुख्य नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा सकारात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन्। उनीहरू एमसीसीमा केही संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा दृढ छन्।

सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसीसीका विषयमा आफ्नो दलको अहिले कुनै धारणा नै नभएको बताउँछन्।

‘एमसीसीका विषयमा हामीले अहिले कुनै छलफल नै गरेका छैनौं, संसदमा पेस हुने अवस्था आए छलफल गर्छौं, अहिले एमसीसीबारे हाम्रो पार्टीको कुनै धारणा नै बनेको छैन,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने ।

यस्तै, सत्तारूढ घटकमध्येकै एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत एमसीसीको पक्षमा छैन। उसले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम नै गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताए।

सत्तारूढ घटकमध्येकै अर्को दल नेकपा एसकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले पनि एमसीसीका प्रावधानमा केही सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। ‘एमसीसीका केही प्रावधानमा संशोधन आवश्यक छ। यो विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ,’ नेतृ झाँक्रीले भनिन्।

एमसीसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सत्तारूढ दलको नीति हेरेर अघि बढ्ने बताएको छ। ‘हामी अहिले नै यस विषयमा बोल्न हतार गर्दैनौं, सत्ता पक्ष कसरी अघि बढ्छ हेरौं, त्यसपछि हामी पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं,’ एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने।

यस्तै, राप्रपालेसमेत एमसीसीका विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइसकेको छैन। तर, अनौपचारिक रूपमा भने यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन राप्रपासमेत तयार छैन। उसले एमसीसीका केही विषयलाई संशोधन गरिनुपर्ने बताएको छ।

विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो।

सन् २०१२ यता भएका शृखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।राजधानीबाट