नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी महाधिवेशनबाट पुनः पार्टी अध्यक्ष हुने निश्चित देखिएको छ।

एमालेको विधानमै ओलीलाई अनुकूल हुने गरी व्यवस्था राखिएको छ। एमालेले एउटा कार्यकारी पदमा दुईपटक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने र ७० वर्ष उमेरहद दुवै व्यवस्था कायम राख्ने भएको छ। तर, कार्यकालको बीचमा ७० वर्ष पूरा भए पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने गरी विधानको व्याख्या गरिएको छ। महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले दुईपटक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने र ७० वर्ष उमेर हद दुईमध्ये एउटा मात्र व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए।

तर, त्यसको जवाफ दिने क्रममा उपमहासचिव एवं विधान मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णु पौडेलले दुवै व्यवस्था कायम रहने बताए। एमाले अध्यक्ष ओलीको उमेर आगामी फागुनमा ७० वर्ष पूरा हुँदैछ। तर, आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने र फेरि अध्यक्ष बन्ने ओलीको भित्री चाहनाअनुसार एमालेको विधानमा गरिएको ७० वर्ष उमेर हदको नयाँ परिभाषाले ओलीलाई पुनः अध्यक्षको उम्मेदवार हुन र निर्वाचित भए पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। एमालेको सातौं महाधिवेशनमा उमेर हदबारे बहस सुरु भएको थियो। एमालेले नवौं महाधिवेशनबाट भने ७० वर्ष उमेरहद तोकिएको थियो।

त्यही प्रावधानअनुसार भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएका थिए। ०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउँदा ७० वर्षे उमेरहद हटाइएको थियो। गत फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि पुनःस्थापित एमालेले फेरि ७० वर्षे उमेर हद ब्युँताएको छ। ७० वर्ष मात्र भन्दा फेरि अध्यक्ष हुन लागेका ओलीमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले उनलाई अनुकूल हुने गरी उमेरहद परिभाषित गरिएको हो।

अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिवाद गर्ने माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेता पार्टीभित्र नरहेपछि अध्यक्ष ओलीलाई ढुक्क भएको अवस्थामा विधान महाधिवेशनले थप शक्तिशाली बनाउने निर्णय गरेसँगै अब पार्टीभित्र ओली शैलीको विरोध गर्नेहरू नगन्य भएको बताइएको छ।

पार्टीको विधान र नीति कार्यान्वयनमा यसअघि नेताहरूले पार्टी बैठकमा सशक्तरूपमा आवाज उठाउँदै आएका थिए। तर, अब भने ओलीले पार्टीमा जे चाह्यो त्यही हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। पार्टी विभाजनअघि अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएका पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरिसकेका छन्।

पार्टी विभाजनको अन्तिम अवस्थामा नेपालको साथ छोडेर एमालेमै रहने तेस्रो धारका नेताहरूको पनि यस अघिको गुट विघटन भइसकेको छ। एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गरे पनि अब सुनुवाइ नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। पार्टीभित्र अब ओलीविरुद्ध गुटबन्दी गर्ने अवस्थासमेत विधान महाधिवशेनबाटै अन्त्य गरिएको छ।नेपाल समाचारपत्रबाट