सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय बनाउने संसद् सचिवालयका महासचिवको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको आज सुनुवाई हुँदै छ ।

राणा २०७८ फागुन १ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता भएपछि निलम्वनमा रहेका थिए ।

निलम्वनमा रहेकै अवस्थामा गत मंसिर २० गते संघीय संसदका महासचिव डा भरतराज गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको निर्णय गरेसँगै संसद् सचिवालयको चिठी लिएर सर्वोच्च जाने प्रयास गरेपछि राणालाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी उनलाई सर्वोच्च जान रोकेको थियो।

रिटमा मंसिर २२ गते सुनुवाइ गर्दै महासचिवको पत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सो रिटमा पहिलो पटक सुनुवाइ तोकिएको हो।