मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुको नेतृत्वमा १२ वर्षपछि नेपाल स्काउटमा निर्वाचन

मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुको नेतृत्वमा १२ वर्षपछि नेपाल स्काउटमा निर्वाचन

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

नेपाल स्काउटमा सुशासन पुनःस्थापना गर्न लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको निर्वाचन यहि मिति २०८० माघ २२ र २७ गते हुने भएको छ ।

नेपाल स्काउट भित्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गर्ने प्रशंसनीय प्रयासमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले १२ वर्षको अन्तरालपछि निर्वाचन गराउन महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । यो कदमले नेपालमा पबित्र स्वयमसेवी संगठनको छबि बनाएको नेपाल स्काउटको १२ बर्षे लामो संक्रमण अन्त्य हुने भएको छ । नेपाल स्काउट ऐन २०५० बमोजिम युवा तथा खेलकुद मन्त्री नेपाल स्काउटको प्रमुख स्काउट र राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ ।

राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने विबिश्वव्यापी मान्यता बोकेको स्काउट अभियान, कुनै समय नेपालका प्राय सबै विद्यालयमा पुगिसकेको थियो तर गणतन्त्र स्थापना पछि भने नेपाल स्काउट राजनैतिक खिचातानिको चंगुलमा नराम्ररी फस्न पुग्यो । २०६८ सालमा निर्बाचन भएको समितिले २०७० मा राजीनामा दिएपछि नेपाल स्काउट विभिन्न सरकारले गठन गरेको तदर्थवादमा चल्दै आएको छ ।

यसैबीच मन्त्री लिम्बुले गत २०८० पौष २३ गते राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाएर स्काउटका तीनै तहको निर्वाचन तोकेका हुन् । नेपाल स्काउट जस्तो परोपकारी छवी बोकेको संस्थामा आइपरेका पारदर्शीता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्ता, समावेशी र सहभागितामूलक शासन संरचनाको आवश्यकतालाई बुझ्दै सुशासनका समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा मन्त्री लिम्बुले चालेको यो कदम प्रशंसायोग्य छ ।

१२ वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनले आम स्काउट सदस्यहरु, सरोकारवाला र अन्तराष्ट्रिय समुदायले व्यापक रूपमा प्रशंसा गरेका छन् । यस कदमले भर्खरै मात्र एक लाख सदस्य संख्या पुर्याएको नेपाल स्काउटको लागि सामान्य अवस्थामा फर्किने मात्र होइन, युवा तथा बालबालिकालाई अनुशासित, कर्मठ, स्वाभलम्वी र राष्ट्रप्रेमी नागरिक उत्पादनको अभियानमा थप दृढ र मझबुत बनाउने जानकारहरु बताउँछन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अन्य धेरै महत्वपूर्ण विषय सम्बोधनका हकमा मन्त्री लिम्बु खरो रुपमा उत्रिन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा स्काउटमा रहेको दशक लामो संक्रमणलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री लिम्बुले गरेको यो पहलले युवा सशक्तिकरण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धनमा सरकारको प्रतिबद्धता केही हदसम्म सकारात्मक बनाउन सक्छ । साथै मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको रुपमा मन्त्री लिम्बुको कार्यसम्पादनमा हरियो बत्ती बाल्न मद्दत पुग्न सक्छ ।

Logo