गिरिबन्धु टी-स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालिन सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले उक्त जग्गा सट्टापट्टामा दिने निर्णय कानूनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको ठहर गरेको हो। गत माघ ३ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ भइरहेकामा बुधबार फैसला सुनाइएको हो । 

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७८ वैशाख १३ गते ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो। ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए/गरिएका काम-कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।