‘सरकारले ऊर्जाको माध्यमबाट देश विकास गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ’

‘सरकारले ऊर्जाको माध्यमबाट देश विकास गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ’

केन्द्रबिन्दु
574
Shares

-गणेश कार्की

नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भावना छ । सम्भावना भएता पनि यसको विकास भने लक्ष्य अनुरूपको हुन सकिरहेको छैन । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा अर्थात् आगामी ११ वर्षभित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेसम्म कहाँ कसरी जलविद्युतको विकास गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयको योजना बनाई अगाडि बढेका अवस्था चाहिँ छैन । यद्यपि भारतले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरे पश्चात् जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले फड्को मार्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं ।

विद्युतको उत्पादन गरेर मात्र नभई उत्पादन सँगसँगै प्रसारण लाइनजस्ता आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । उत्पादन भएको विद्युत् मध्ये १३ हजार मेगावाट स्वदेशी र बाँकी १५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी देशलाई बिक्री गर्ने योजना बनाइएको छ । उक्त योजना पूरा गर्नको लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ रकमको आवश्यकता पर्ने ठम्याइएको छ । देशभित्रै त्यो रकम खोज्ने हो भने १० वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ निस्किएला, तर बाँकी रकम कहिँ न कहिँबाट जुटाउनु पर्ने हुन्छ ।

कुनै पनि नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आउँदै गर्दा उसले पर्याप्त बिजुली पाउन सकेन भने त्यो उद्योग फस्टाउनका साथै भारत र चीनसँगको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।

नेपालमा अहिले करिव तीन हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन भइरहेको छ भने झण्डै तीन हजार मेगावाटका विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताका विभिन्न प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा छन् । लक्ष्य पूरा गर्नको लागि अझै २०/२२ हजार मेगावाट बिजुलीको उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने नेपालीले नै अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन गर्न सक्छन् ।

अहिले विश्वका लगानीकर्ता ग्रीन इनर्जीमा लगानी गर्ने भनेर अगाडि बढी रहेका छन् । भारत, बंगलादेश लगायतका थुप्रै मुलुकहरूलाई ग्रीन इनर्जी चाहिएको छ । संसारले ग्रीन इनर्जीमा लगानी गरिराख्दा बिस्तारै हामी उक्त ऊर्जाको उत्पादन गर्नमा सक्षम हुने छौं । सरकार अहिले लगानी सम्मेलनको तयारीमा पनि जुटिरहेकाे छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि लगानी सम्मेलन सुनौलो अवसर हुनसक्छ । यस पटकको लगानी सम्मेलन नतिजाउन्मुख हुने विश्वास निजी क्षेत्रले लिएको छ ।

विदेशी लगानी ल्याउँदै गर्दा स्वदेशमा भएका लगानीकर्ताका लागि पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । किनभने स्थानीय निजी क्षेत्रहरु प्रोत्साहित हुँदै जाँदा उनीहरूको मातहतबाट पनि थुप्रै विदेशी लगानी भित्रिन सक्ने सम्भावना छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने र विदेशी लगानी पनि ल्याउने यो उचित समय हो ।

ऊर्जाको विकासबिना कुनै पनि उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन । लोडसेडिङका कारण उद्योगहरू आजका दिनमा दैनिक ८ घण्टा मात्र सञ्चालनमा आइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । कुनै पनि नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आउँदै गर्दा उसले पर्याप्त बिजुली पाउन सकेन भने त्यो उद्योग फस्टाउनका साथै भारत र चीनसँगको बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।

त्यसैले उद्योगलाई पर्याप्त बिजुलीको प्रयोग गर्न दिइयो भने उद्योगमा जेनरेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन, प्रयोग गर्यो भने जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर पनि भन्न सकियो । तर, त्यसका लागि उद्योगमा एक मिनेट पनि लोडसेडिङ हुने छैन भनेर सरकारले प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । जलविद्युतको विकासका लागि लगानीमैत्री कानून अहिले आवश्यकताको रूपमा देखा परेको छ । लगानी गर्दा थुप्रै किसिमका झन्झटिला प्रक्रियाहरू छन् । यी सबै विषयलाई मिलाएर एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आएको छ ।

लगानी भित्र्याउन कानून नै बाधक

नेपालमा लगानी भित्र्याउनको लागि कानून नै बाधक छ । कुनै पनि विदेशी कम्पनी यहाँ लगानी गर्न चाहन्छ भने उसले लाइसेन्स लिन, अनेकौं प्रक्रिया मिलाउन पाँच वर्ष भन्दा बढी समय लाग्छ । उनीहरु यहाँ ठाउँ नपाएर लगानी गर्न आएका त हैनन् । अनि यी सबै समस्या झेलेर यहाँ किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले नेपालमा लगानी गर्दा यो फाइदा छ । सरकारले यी–यी खाल्का सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्छ भनेर उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने मात्र विदेशी लगानी भित्रिन्छ । विश्व बजारमा भएका बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूलाई नेपालमा किन आउने भन्ने आधार देखाउन र प्रतिबद्धता दिन सक्नुपर्छ ।

नेपालभित्र पनि धेरै लगानीकर्ता छन् । उनीहरूलाई पनि यहाँ सहज तरिकाले लगानी गर्न सक्ने वातावरण मिलाउनु पर्यो । जलविद्युतका विकासकर्ताहरूले एउटा फाइल बोकेर स्वीकृतिका लागि १४ वटा मन्त्रालय धाउनु पर्ने बाध्यता छ । तर, विदेशीहरूसँग १४ वटा मन्त्रालय र लाइसेन्सको लागि ५ वर्ष पर्खन समय हुँदैन । त्यसैले लाइसेन्सदेखि सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू सहज तरिकाले दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भनेर हामी सम्बन्धित निकायमा भन्दै आएका छौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाटै जलविद्युतका सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

नेपालमा सरकार परिवर्तन भइराख्छ । सरकार परिवर्तन भएपनि नीति परिवर्तन नहुने प्रतिबद्धता राजनैतिक दलहरूले गरिदिनुपर्यो । किनभने सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन आउला की भन्ने डरले लगानीकर्ता लगानी गर्नबाट ब्याक हुने गरेको पनि पाएका छौं । त्यसैले जुनसुकै राजनैतिक दल सत्तामा आएता पनि विकासका काममा एउटै मत छ भनेर सन्देश दिन आवश्यक देखिन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीति र विकासका कार्यमा दखल पुग्नु हुँदैन भन्ने जलविद्युत् उद्यमीहरूको भनाइ हो । नेपालका धेरै संघ संस्था जस्तो नेपाल प्रहरी, आर्मी, सञ्चय कोष लगायतसँग भएको पुँजी ब्याज खाएर राखी राखेको अवस्था छ । त्यो पुँजी ब्याज खाएर राख्नु भन्दा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरी यति वर्षमा यति रकम आम्दानी गर्न सक्छ भन्ने किसिमको अवस्था बनाउनु पर्छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन आउला की भन्ने डरले लगानीकर्ता लगानी गर्नबाट ब्याक हुने गरेका छन् ।

लगानीको क्षेत्र नै ऊर्जा

अबको लगानीको क्षेत्र भनेकै ऊर्जा हो । सरकाले लगानी सम्मेलन गर्नु अगावै धेरै नीति नियमको परिवर्तन गर्छु भनेर आश्वासन दिएको छ । त्यहीअनुसार काम पनि अगाडि बढी रहेको देखिन्छ । नेपाली लगानीकर्तालाई नै लगानी गर्ने वातावरण नभएपछि यहाँ विदेशी आएर लगानी गर्छ भनेर भन्न सकिँदैन । २/४ वटा आयोजना बन्दैमा त्यसलाई एकदमै ठूलो सफलता मान्न मिल्दैन । विकासका बाधकका रूपमा देखा परेका कानुनको परिवर्तन गर्नमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तर, यी विषयको सुधार गर्नमा ढिला हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

देशलाई अगाडि बढाउने क्षेत्र ऊर्जा हो । ऊर्जाको विकास सँगसँगै अन्य क्षेत्रको पनि विकास हुँदै जान्छ । ऊर्जामा लगानी ल्याउन जति सजिलो छ । त्यति अन्य क्षेत्रमा लगानी ल्याउन सहज छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले पनि हामी चुक्यौं भने जलविद्युतको आगामी दिनमा कुरा नहुन सक्छ । किनभने अर्को लगानी सम्मेलन गर्दा विश्व बजारमा अर्कै खालकाे प्रविधिहरू आउन सक्छन् । हामीले सोलार प्यानलको बारेमा त्यति धेरै सोचेका थिएनौं, अहिले नेपालमा सोलारबाट बिजुली पनि उत्पादन हुने क्रम पनि बढ्दो छ ।

सरकाले ऊर्जाको माध्यमबाट देश विकास गर्ने लक्ष्य राखि अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाली जनतालाई पनि लगानीको वातावरण मिलाउनु पर्यो । उद्योगीहरू लगानीको वातावरण छैन, सरकारले कुनै न कुनै हिसाबले दुःख दिन्छ कि भन्ने किसिमको मानसिकताको विकास हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तो हैन लगानी गर्नुहोस् लगानीको सुनिश्चितता छ भनेर सरकारले विश्वास दिलाउन सक्यो भने लगानी गर्न जो कोही तयार हुन्छ ।

विगत केही वर्षदेखि यता जलविद्युत क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रहरु चलायमान भएको देखिँदैन । सरकारले साथ दिने हो भने देश समृद्ध बनाउने आधार ऊर्जा हुन सक्छ । १० वर्षमा ४६ खर्ब खर्च गर्नको लागि वर्षको ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यो ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै जाँदा नेपालमा भएका उद्योग कलकारखाना पनि यसैले चलाइदिन्छ । हजारौंले मान्छेहरूले रोजगार पाउँछन् । हामीले एउटा मौका पाएका छौं । यो सुनौलाे मौकालाई अवसरको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ ।

विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिन्छौं । त्यसको २/४ वर्षपछि वनले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइँदैन भन्यो भने लगानीकर्ता त्यो भन्दा निराश हुने अर्को ठाउँ छैन ।

नेपालमा आजको दिनमा कुनै उद्योग खोली सञ्चालनमा ल्याउँछु भनेर कोही आयो भने त्यो उद्योग अहिले नै सञ्चालनमा ल्याइ हाल्न सक्ने अवस्था छैन । कतिपय सञ्चालनमा आएका उद्योग नै बन्द भएको अवस्था छ । सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई नै बैंकबाट ल्याएको कर्जाको ब्याज तिर्नको लागि सकस परिरहेको छ । नेपाल लगानी गर्ने, बस्ने नै ठाउँ हैन कि भन्ने भ्रमहरू फैलिँदै गएको छ । यो साँच्चिकै हैन भनेर मन्त्रीले भाषणमा मात्रै हैन । व्यवहारमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले बढी भएको बिजुली बेचेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर बुझिसकेको छ । यसवर्ष मात्रै करिव ३० अर्ब रुपैयाँको बिजुली बिक्री सम्भवत होला । यस माध्यमबाट देशको आयात पनि घटाउन सकिन्छ भनेर बुझी सकेको अवस्था छ । विदेशी लगानी ल्याएर देश बनाउँछु भन्यो भने देश बन्दैन । विद्युतीय विधेयकमा पनि हाम्रा थुप्रै असन्तुष्टिहरू छन् । यदि त्यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएको खण्डमा नेपालको नीजि क्षेत्र ऊर्जाको विकास गर्नमा नआए पनि हुन्छ ।

आम नागरिकहरु पनि जलविद्युत क्षेत्रको लगानीमा सकारात्मक भएको पाइन्छ ।जलविद्युतको आईपीओ आउँदै गर्दा ९/१० गुणा बढी सब्सक्राइब हुँदै आएको पाइन्छ । हामी स्टप भएर बसेका छौं, अगाडि बढ्न नै सकेका छैनौं । सरकारले जलविद्युत्को विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगदिएको कारण हाम्रा थुप्रै आयोजना रोकिएर बसेका छन् । नेपालबाट अहिले थुप्रै नागरिकहरू विदेश पलायन भएका छन् । उनीहरु फर्कँदा केही न केही रकम लिएर आउँछन् । त्यो रकमसमेत उनीहरुले परिचालन गर्ने ठाउँसम्म नपाईराखेको अवस्था छ । उहाँहरुले घरजग्गा वा सेयरमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । उहाँहरूलाई पनि लगानी गर्नसक्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । ऊर्जा सँगसँगै अन्य क्षेत्रको पनि विकास गर्दै जानुपर्छ ।

विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिन्छौं । त्यसको २/४ वर्षपछि वनले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइँदैन भन्यो भने लगानीकर्ता त्यो भन्दा निराश हुने अर्को ठाउँ छैन । सरकारले त्यो खालकाे वातावरण बनाइदिनुभएन । सरकारले काम समयमा गर्नु पर्यो । राज्यले गर्दा नेपाली डुब्न मिल्दैन । सरकारको उद्देश्य पूरा गर्नमा निजी क्षेत्रले साथ दिन्छन् ।

(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

Skip This
Logo