• अर्जुन ज्ञवाली

काठमाडाैं। पछिल्लो चरणमा दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाली क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा भू–रणनीतिक वातावरणमा बदलाव आइरहेको छ। सन् १९९० भन्दा अगाडिको संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट तत्कालिन सोभियत संघ विश्वशक्ति केन्द्र रहेको अवस्थामा चीन असंलग्न राष्ट्र थियो।

सन् १९९० मा सोभियत संघको विघठन रुसमा पछिल्लो अवस्थामा पुटिनको उदय र चीन उदाउँदो विश्व शक्ति राष्ट्रसँगै चीन र रुस सहकार्यले चीनको छिमेकी देशहरुमा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा प्रष्फुटन हुँदै आइरहेको छ।

बदलिँदो भू–राजनीति परिवर्तनले चीन र भारत विशाल जनसंख्या भएका देशकोबीचमा हिन्दू, बौद्ध, किराँत धर्म संस्कृति, सभ्यताको केन्द्र रहेको नेपाललाई विकास रोज्ने या प्रतिरक्षा रोज्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। त्यतिमात्र नभई अन्तरक्षेत्रीय एवं वाह्य क्षेत्रीय सम्बन्धलाई निश्चित गर्न समेत अप्ठ्यारो अवस्था भएको छ।

यहीकारण नै आन्तरिक द्वन्द्व र सत्तासमीकरण प्रभावित बन्न पगेको छ। अमेरिकी परियोजना एमसीसी र चिनियाँ परियोजना विआरआइ भूराजनीतिसँग जोडिएर टकराइरहेका छन्।

विश्व र एशियाली क्षेत्रमा चीनको प्रभावशाली उदयले अमेरिका भारतसँग रणनीतिक सम्वन्ध बढाएर चीनको प्रभाव रोक्न चाहन्छ भने भारत दक्षिण एशियामा चीनको प्रभाव रोक्न अमेरिकासँग साझेदारी चाहन्छ।

यता चीन आफ्ना वरिपरि छिमेक र दक्षिण एसियामा अमेरिकी प्रभाव बढ्न नदिन भारतसँग साझेदारी चाहन्छ। चीन, भारत र अमेरिकाको यो त्रिकोणीय टक्करको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष रुपमा परिरहेको छ।

विसं २०५८ जेठ १९ को नेपालको राजदरबार हत्याकाण्ड, २०६२-०६३ को आन्दोलन र तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले अमेरीकी योजनाको वेविकिङ र भारतीय योजनाको सांस्कृतिक राजा अस्वीकार गरेपछि भू–राजनीति मैदानमै टकराइरहेको छ।

नेपालमा मात्र होइन, मालदिभ्स, श्रीलङका, भारतसागर र यसका सहायक सागरहरु, अरेवियाली सागर र बङगालको खाडी र अन्य धेरै स्थानहरुमा चीन भारत रणनीतिक टकरावल समुद्री किनारका तटवर्ती स्थानहरुमा प्रभाव पारिरहेको छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विकासको गतिका लागि अपरिपक्व उत्ताउलो राजनीतिक नेतृत्वको कारण ठूलो कारक तत्वको रुपमा सिध्द भइरहेको छ। यस क्षेत्रभित्र र बाहिर भू–राजनीतिक परिवर्तनका लागि क्षेत्रीय कारकका रुपमा समेत देखापरेको छ।

भौगोलिक स्थितिले दक्षिण एसिया र नेपालको भू–राजनीतिक र भू–रणनीतिक अवस्था हेर्न वास्तवमा राजा महेन्द्रको २०१७ साल पौष १ को कदमतिर फर्कनुपर्दछ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको अति इन्डो पश्चिमीकरणको कारण भू–राजनीतिक टकरावले राजा महेन्द्रको बाध्यात्मक कदम थियो।

वीपीप्रति तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु कतिसम्म आक्रामक थिए भने उनले राजा महेन्द्रलाई भेट्न तत्कालिन भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष थिमैयालाई नै पठाए। चितवनको दियालो वंगलामा राजा महेन्द्र, भावी प्रधानसेनापति नीर शमसेर जवरा, भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष थिमैयाबीच वार्तालाप हुँदा वीपीलाई फ्याँक्न सन्देश दिएको कुरा तत्कालिन प्रधानसेनापति नीर शमशेर जवराले आफ्नो कथामा उल्लेख गरेका छन्।

भावी प्रधानसेनापतिलाई साथमा राखेर भारतीय स्थल सेनाध्यक्षले दिएको अभिव्यक्ति यदी राजा महेन्द्रले भू–राजनीति सन्तुलनको जिम्मा नलिए सेनापति अगाडि सार्ने सन्देश थियो। यसर्थ २०१७ पौष १ को घटनालाई राजा महेन्द्रको बाध्यात्मक कदमको रुपमा हेर्नु पर्ने देखिन्छ।

तथापि राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि चीन अमेरिका र भारतलाई सन्तुलन कायम गरेका थिए। वीपीलाई फालिसकेपछि भारतले चाहेको एकल वर्चस्वमा महेन्द्रको कुटनीतिक चार्तुयले धक्का दिएपछि सुर्वर्णशमशेर मार्फत दुर्गानन्द झालाई प्रयोग गरेर राजा महेन्द्रको २०१८ सालमा भएको जनकपुर भ्रमणमा हत्या गर्ने योजनाकासाथ बम प्रहार गरियो। तथापि हत्या षड्यन्त्र असफल भयो।

तत्कालिन प्रधानसेनापति नीर शमशेर जवराको आत्मकथामा यो विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। तत्पश्चात वि.सं २०१९ सालमा तत्कालिन चिनियाँ रक्षामन्त्री मार्शल चेङयी नेपाल आएर नेहरुलाई दिएको भू–राजनीतिक टकरावकै घटनाक्रम थिए।

सन् १९९० को सोभियत संघको विघटनपछि भारतमा अमेरिकाको प्रभाव तीव्ररुपमा बढ्न थाल्यो। भारतमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै भारतको प्रतिस्पर्धी राष्ट्र पाकिस्तानले चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदै लग्यो।

भारतले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्न सन् १९४७ पछि रुसको सहारा लिएको थियो भने सन् १९९० पछि अमेरिकीहरुको। उदाउँदो चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिका भारतीय रणनीतिक भावनाको साझेदार हुन आएको छ। अमेरिका भारतीय सैन्यशक्तिलाई वृद्धि गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न तयार भयो।

तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशको सन् २००६ को मार्चमा भएको भारत भ्रमण र आणविक सम्झौताबाटै भारत अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बनिसकेको थियो र छ। यसो गर्दा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, म्यानमार र नेपालमा राजतन्त्रको विस्थापन पछि चीनलाई हिन्द महासागरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न सकिन्छ कि भन्ने अमेरिकी विश्वास थियो।

दक्षिण तथा पूर्वी एशियाका यी सबै देशहरूसँग चीनको राम्रो सम्बन्ध छ। विशेषगरी पाकिस्तान, म्यानमारसँग रणनीतिक सम्वन्ध भएको चीन नेपाल, म्यानमार र पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको छ भन्ने यी देशहरुसँग भारतको पनि सीमा जोडिएको छ।

राजतन्त्रको विस्थापनपछि रुसको सीमानामा रहेको युक्रेनलाई रुसको प्रभाव बाहिर पारेजस्तै नेपाललाई चीनको प्रभावबाट अलग गर्ने भारत अमेरिकी दीर्घकालीन योजना नेपालले चीनसँग गरेको व्यापार पारवहन र बीआरआई सम्झौता पछि धक्का खाएको छ।

यहाँ अर्को उल्लेखनीय कुरा के पनि छ भने नेपालले चीनसँगका पुराना सडकलाई पुनस्र्थापित गरेको छ र बीआरआई परियोजना अन्तर्गतको पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल निर्माण गरिसकेको छ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सर्भे नेपालतर्फ नुवाकोट र रसुवामा सम्पन्न भइसकेको कुरा चिनियाँ आधिकारीक समाचार संस्था सिआरआइले सार्वजनिक गरिसकेको छ।

विगतमा प्रचण्डको नेतृत्वको नेपालको माओवादी हिंसालाई आ-आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा जो जसले प्रयोग गरेपनि वीआरआइप्रति माओवादीहरु सकारात्मक छन्।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको पटक–पटक समय थप गरेका ओलीले बीआरआई कार्यान्वयनलाई वेवास्ता गरे। कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन सरकार बनेपछि पनि अघि बढ्न सकेन। कांग्रेसको नेतृत्व तहबाट बीआरआईप्रति आलोचनात्मक अभिव्यक्ति आइरहेकै थिए।

भारत समेत अलग रहेको युक्रेन–रुस युद्धमा कांग्रेसका एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री रहेको अवस्थामा युक्रेनको समर्थनमा वक्तव्य आयो। त्यति मात्रै सीमित रहेन, अमेरिकासँग सम्वन्धित कार्टर सेक्टर आयोजक रहेर लुम्विनीमा गर्न लागिएको बौद्ध सम्मेलनमा ९ जना नोवेल पुरस्कार विजेताको उपस्थिति गराउने नाममा विवादित तिव्बती धर्मगुरु दलाइ लामालाई तत्कालिन लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी मार्फत निमन्त्रणा गरिएको कुरा सार्वजनिक भयो।

चौधरी कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी आरजु निकट मानिन्छन्। यो घटनाले चीनलाई आक्रामक मात्र बनाएन, एमालेभित्र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत सम्बन्धमा रहेको चिनियाँहरु प्रचण्डकै नेतृत्वमा वामपन्थी समीकरणमा आफ्नो उपस्थिति जनाए।

राजतन्त्रको विस्थापनपछि दीर्घकालिन योजनाकासाथ चीनपनि नेपालको भू–राजनीति मैदानमा छ। हिन्द महासागरमा पूर्व र पश्चिमबाट चीनको प्रवेश, नेपालको परिवर्तित अवस्थामा उत्तरी मार्ग बीआरआई परियोजना अघि बढ्नु, भारतले आफ्नो जलसेनाको क्रिडास्थल रहेको दाबी गरेको हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थितिबाट नेपाल ब्रिटिस इन्डियाकालिन देशबाट क्रमशः अलग हुँदैछ।

आफूविरुद्धको इन्डो अमेरिकी गठबन्धनबाट सामूहिक मार्गमा अवरोध पुर्याउन सक्ने सम्भावनाप्रति चीन सचेत देखिन्छ। इन्डो अमेरिका नियन्त्रित नेपालको सेनाले राजतन्त्र विस्थापन गर्न सहयोग गरेको अवस्थामा चीन वामपन्थी ध्रुवीकरणमै केन्द्रित हुनेछ।
बीआरआई व्यापार पारवहन आदि सम्झौता वामपन्थी नेतृत्वकै सरकारबाट भएका छन्। तथापि इन्डो पश्चिमको प्रभाव पनि वामपन्थी भित्र त्यत्तिकै छ। उक्त प्रभाव कमजोर बनाउने प्रयत्नकासाथ चिनियाँहरुको सहकार्य हुने देखिन्छ।