नेपालको अटो क्षेत्र पछिल्लो समय खच्किँदै गएको अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार नआउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अटोमोवाईल्स क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । अहिलेका अवस्थामा नेपाली अटो मोबाइल बिजनेस ५९ प्रतिशतले डाउन छ । बैंकको सीडी रेसियो राम्रो हुँदाहुँदै पनि अटो क्षेत्रमा सहज तरिकाले फाइनान्स गरिरहेको स्थिति छैन ।

आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा सवारी साधन तथा पार्टपुर्जाको आयात ५९ प्रतिशतले घटेको थियो । ठूला साना सवारीको बिक्रीमा कमी आउनुका साथै यस क्षेत्र चलायमान नहुँदा सरकारको राजश्व संकलनमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । यद्यपि राज्यले यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नसके राजश्व संकलनमा बृद्धि हुन सक्ने ठाउँ भने छ ।

कुल राजश्व संकलनको १८ प्रतिशत योगदान दिदै आएको अटो मोबाइल क्षेत्र चलायमान नहुँदा राजश्व संकल पनि घटेर साडे ९ प्रतिशतमा झरेको छ । जब अटो मोबाइल क्षेत्र अवस्था बिग्रिँदै जान्छ त्यसको असर अरू क्षेत्रमा पनि देखिँदै जान्छ । किनभने यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै क्षेत्र जोडिएको छन् । यस क्षेत्रबाट अहिलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष एक लाख र अप्रत्यक्ष १० लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी पाएका छन् । अटोमोवाईल्स व्यवसायमा एक खर्ब बढी लगानी छ भने कुल निर्जीवन बीमाको प्रिमियम संकलनमा ४० प्रतिशत योगदान पनि दिएको छ । यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध १० हजार पार्ट्स पसल, २५ हजार प्लस ग्यारेज र १० हजार बढी डिलरहरू सञ्चालित छन् ।

अहिलेको अवस्थामा आईसीई सवारी साधनको बिक्रीमा ८० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । ईभी गाडीको प्रयोगकर्ता र माग हेर्दा विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ क्रेज बढेको देखिन्छ । सरकारले पनि ईभी सवारी साधनको प्रोत्साहन गरेको कारण प्रवर्द्धन भएको आकलन गर्न सकिन्छ । तर, नीतिगत विषयमा स्थिरता नभएका कारण यो प्रविधिमा अझै पनि सोचको अनुरूप मान्छेहरूमा किन्ने कन्फिडेन्स आएको भने पाइँदैन । सरकारले अटो सेक्टरमा चार पाङ्ग्रे सवारीलाई अति आवश्यक बस्तुको रूपमा लिनु पर्छ । नेपालीहरूको जीवन शैलीलाई उकास्दै जाने हो भने गाडीलाई अति आवश्यक बस्तुको रूपमा राख्न अपरिहार्य छ । सवारीसाधन सर्वसाधारणको अत्यावश्यकता बस्तु हो भने यसलाई सरकारले विलासिताका रूपमा लिनु हुँदैन ।

हायर पर्चेज कर्जाको क्रेडिट जोखिम १२५ बाट १०० प्रतिशतसम्म घटाउनुपर्छ र हालको २५ लाखको सीमा बढाएर ५० लाख पुर्याउनुपर्छ । ऋण र मूल्य अनुपात (एलटीवी) ७५ प्रतिशतले बढाउनु पर्छ । सवारी साधनको एसेम्बलिङको नियमावली बाउन पनि आवश्यक छ । हामीले गाडीको जोखिम भारलाई काम गर्नको लागि राष्ट्र बैंकसँग कुराकानी पनि गर्दै आएका छौं ।

हाम्रो देशमा ईभी प्रारम्भिक चरणमा छ । पूर्वाधार र इकोसिस्टममा गरिएको लगानीलाई सरकारको दीर्घकालीन भिजनसँग मेल खाने ईभी अपनाउने सन्दर्भमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । ईभी ब्याट्री र मोटरको आयातमा २० र १५ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत मात्रै आयातमा शुल्क कायम गर्नुपर्छ ।

ईभीको विस्तारसँगै पूर्वाधारको विकास गर्न उतिकै जरुरी छ । ईभीको चार्जिङ स्टेशन बनाउँनमा सरकार र निजी क्षेत्रको मिलेर काम गर्नुपर्छ । ईभी कमर्शियल यात्रुवाहक सवारी साधनको सार्वजनिक भाडामा भ्याट छुट दिनु पर्ने पनि देखिन्छ । यात्रुवाहक सवारी साधनलाई सरकारले विलासिताका सामानको रूपमा हेरेको छ । सरकारले घटाएको कर र उच्च एलटीभी अनुपातका कारण ईभी सवारी साधनहरूप्रति अनुकूल देखिएता पनि यसका कर दरहरूमा बारम्बार परिवर्तनले गर्दा समस्याको सिर्जना गरिरहेको छ ।

चिनियाँ सरकारले सन् २००९ देखि २०२२ सम्म ईभी सब्सिडी र कर छुटमा २८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गरेको छ । भारत सरकारले फेमी आइआई अन्तर्गत ईभी ग्रहणका लागि २०१९ देखि २०२२ सम्म १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यस्तै, नर्वे सरकारले सन् १९९० देखि २०२२ सम्म शून्य उत्सर्जनका सवारी साधनमा कुनै कर नलिई ईभीको खरिदलाई प्रोत्साहन दिन थालेको थियो । नेपालमा पनि ईभी सवारीको लागि स्थिर नीति नियम बाउन आवश्यक छ । प्यासेन्जर सवारीको बिजनेसमा पनि पछिल्लो समयमा व्यापक गिरावट आएको छ ।

दुई पाङ्ग्रेको बजार ५१ प्रतिशतले घट्यो

बढ्दो संख्यामा युवा बिदेशीनुको असर दुई पाङ्ग्रे सवारीमा पनि परेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र विदेश जानेको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण दुईपाङ्ग्रे सवारी सवारीको बिक्रीमा पनि गिरावट आएको आकलन गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा कुल दुई पाङ्ग्रे सवारीको बजार ५१ प्रतिशतले घटेको छ ।

देश दुई पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बलिङतर्फ अघि बढिरहेको छ । यस वर्ष (२०२४) मा आयातको ८१ प्रतिशत अनसेम्बल दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन थिए । ५ किलोवाट मुनिका विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई सामान्य व्यक्तिको सवारी साधन मानेर सोही अनुसार शुल्क लगाइनुपर्छ । नेपालमा उत्पादनका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनका पार्टपुर्जाहरू, विशेष गरी लिथियम आयन ब्याट्रीमा सहुलियत दिनुपर्छ । हाल ईभी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा १० प्रतिशत आयात शुल्क लगाइएको छ भने स्थानीय उत्पादनमा प्रयोग हुने लिथियम आयन ब्याट्रीमा २० प्रतिशत छ । स्थानीय उत्पादनका लागि लिथियम आयन ब्याट्रीको आयात शुल्क तत्काल २० प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ ।

नेपालमा उत्पादित ईभी दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा ई–रिक्सा जस्तै भ्याट छुट हुनुपर्छ । २०२१/२२ देखि २०२२/२३ सम्म समग्र व्यावसायिक सवारी व्यपार ६२ प्रतिशतले घटेको छ । पूँजीगत खर्चका लागि ३.२ खर्ब रुपैयाँ लक्ष्यको ३५ प्रतिशतमात्र १० महिनामा उपयोग भएको छ । सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइका कारण व्यावसायिक सवारीको मागमा असर परेको छ ।

केन्द्रीय बैंक नीतिहरू र ईभीबाहेक अटो मोबाइलमा लगानी गर्न अनिच्छाका कारण अटो लोनको कम माग भएको देखिन्छ । उच्च इन्धन लागत र कम भाडा दरले अटोमोबाइल क्षेत्रमा रुचि घटाएको छ । भारतीय सवारीसाधनलाई ७२ घण्टासम्म चलाउन दिइँदा नेपाली व्यावसायिक सवारी साधनले सीमित अवसरको सामना गर्नुपरेको छ । अटोमोटिभ उद्योग सरकारी राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता मध्ये एक हो र देशको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता हो । यस क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न आवश्यक कदम नचाले आगामी दिनमा झन् समस्या बढ्दै जाने खतरा देखिन्छ ।

(श्रेष्ठ नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालका उपाध्यक्ष हुन्)