सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ । यतिबेला यो विधेयक विधायन समितिमा छलफलमा छ । यो त्यही विधेयक हो, जसका लागि अघिल्लो वर्ष सरकार आफैंले एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर मस्यौदा गर्न लगाएको थियो । त्यो समितिमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षसहित तीन पूर्व अध्यक्ष र एक विज्ञसहित पाँच जना थिए । त्यो समितिको संयोजक रहेर बुझाएको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पुग्दा त्यसको मूल भावनालाई नै मारिएको पाएँ । भताभुंग र लथालिंग पारिएको विधेयकका बारेमा विधायन समितिमा फेरि विज्ञ भएर विचार राख्नु पर्दा कतिपय बेला संयम कायम गर्न कठीन पर्यो ।

पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघका वर्तमान र पूर्व गरेर चार अध्यक्षको सहभागिता मात्र यसमा थिएन, यसको मस्यौदा गर्नु अघि राष्ट्रिय सभाले पहिले नै पारित गरेको र प्रतिनिधि सभामा समेत पारित गर्नका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेको मस्यौदालाई पनि आधार बनाइएको थियो । त्यसबाहेक सरोकारवाला संघ, संगठन, मिडिया हाउस, वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापक र विद्यार्थीसँग अलग अलग अन्तक्र्रिया र सम्वाद समेत गरेर विधेयक मस्यौदा गरिएको थियो । एक अर्थमा यो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको पूर्ण सहमतिको दस्तावेज नै थियो । दुर्भाग्यवश संसदमा प्रवेश गर्दैगर्दा यसको मूलभूत मान्यता नै केही बाँकी रहेनछ ।

राज्यसत्ताले यसलाई आफू अनुकूल हुने गरी समितिले तयार गरेको विधेयकलाई ध्वस्त पारेर संसदमा पुर्याएको रहेछ । नेपालमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना पञ्चायती सत्तासँगै भयो र उसले यो संस्थालाई राजनीतिक व्यवस्थाका विपक्षमा जान खोज्ने पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने निकायका रुपमा खडा गर्न प्रयत्न गरिरह्यो । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकारले चाहेका मानिस राखेर यसको गठन गर्ने गरियो । २०४७ साल यता पनि सरकारले आफूखुशी नियुक्त गर्ने संस्थाका रुपमा यो रहँदै आएको छ । यसपटक सरकारले संसदमा प्रस्ताव गरेको विधेयक त्यो भन्दा कमजोर रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्नुको औचित्यमा नै प्रश्न उठाएको छ ।

विश्वमा प्रेस काउन्सिलको गठन धेरै पुरानो छैन । बेलायतमा पहिलो पटक सन् १९५३ स्वेच्छिक प्रेस संगठनका रुपमा जनरल काउन्सिल स्थापना भयो र यसका संस्थापकहरुमा मिडियाका लगानीकर्ताहरु नै थिए । यसको उद्देश्य पत्रकारितामा उच्च नैतिक मापदण्ड कायम राख्नका लागि आचारसंहिता जारी गर्नु थियो । १९६२ मा यसलाई प्रेस काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्दैगर्दा २० प्रतिशत सदस्य गैरपत्रकारिता क्षेत्रबाट राख्ने व्यवस्था गरियो । जर्मनीमा सन् १९५६ मा पत्रकार र प्रकाशकहरु रहेको जर्मन प्रेस काउन्सिल गठन गरियो । यसमा पत्रकार र प्रकाशक बराबर संख्यामा थिए । छिमेकी भारतमा सन् १९६६ मा भारतीय प्रेस परिषद्का नाममा गठन गरिएको संस्थालाई १९७८ मा पुनर्संरचित गर्दै मिडिया क्षेत्रको अर्ध–न्यायिक निकायका रुपमा खडा गरियो । नेपालमा भारतभन्दा पाँच वर्षपछि नेपाल प्रेस काउन्सिल खडा भएको हो ।

अहिले विकसित मुलुकहरुमा प्रेस काउन्सिल छैन । बेलायतले सन् १९९१ पछि यसलाई प्रेस सुनुवाई आयोगमा रुपान्तरण गरेको छ । भारतमा भने काउन्सिलको निरन्तरता कायमै छ । भारतले दुई प्रयोजनका लागि यसको गठन गरेको हो ः पहिलो प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र दोस्रो मिडियाको गुणस्तरमा सुधार । भारतमा २८ सदस्यीय काउन्सिलमा तीन जना लोकसभा र दुई जना राज्यसभाका गरेर पाँच जना त सांसद नै सदस्य हुन्छन् । पूर्व न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाइने काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि राज्यसभाका अध्यक्ष र लोकसभाका सभामुख तथा काउन्सिलले आफूमध्येबाट पठाएका एक सदस्य रहेको सिफारिस समिति बन्छ ।

नेपालमा हामी कुन मोडलको मिडिया काउन्सिल बनाउन चाहिरहेका छौं, प्रस्तावित विधेयकले मिडिया क्षेत्रका मानिसलाई अन्योलमा पारेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछिको सरकार पहिलेभन्दा थप प्रगतिशील हुन्छ र मिडिया संस्था पनि त्यही अनुरुप स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाका रुपमा विकास गरिन्छ भन्ने अपेक्षा मिडिया क्षेत्रले राखेको छ । सरकारी वा निजी क्षेत्रका मिडियामा सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन र सरकारले बनाउने मिडिया सम्बद्ध संस्थाहरु सरकारप्रति होइन, जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय संसदप्रति जवाफदेही हुन्छन् भन्ने आशा हो ।

तर प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकले त्यो आशामाथि तुषारापात गरेको छ । यसलाई सरकारको अभिन्न अंगका रुपमा स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ । यसका दुई आधार छन् । पहिलो आधार होः यसको गठन प्रक्रियामा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एउटा सिफारिस समिति बन्छ । यसमा मन्त्रालयका सहसचिव र सरकारले नियुक्त गर्ने एकजना विज्ञ रहनेछन् । यो समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा २० वर्षभन्दा बढी काम गरेको वरिष्ठ पत्रकारलाई अध्यक्ष सिफारिस गर्न सक्छ ? पाउँछ ? के नेपालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कानुन मन्त्रालयको सचिवले सिफारिस गर्ने हो ? म संयोजक रहेको समितिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचनामन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सञ्चार सम्बद्ध समितिका सभापति रहने सुझाव दिएको थियो । यसअघिको नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वले पनि ठीक यही खालको समितिको माग गर्दै अघिल्लोपटक राष्ट्रिय सभामा छलफल हुँदा संशोधन गर्न माग गरेको थियो । अझ महासंघको माग त राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख समेतलाई राखेर पाँच सदस्यीय बनाउनु पर्छ भन्ने थियो ।

सिफारिस समितिको प्रस्तावित स्वरुपले सरकारले चाहेको समिति र चाहेका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने स्पष्ट नै छ । सरकारले आफैं गर्ने नभनेर आफूले गठन गरेको समितिले गर्ने भनेर प्रक्रियालाई घुमाउन मात्र खोजिएको छ । यदि मस्यौदा समितिको सिफारिस मानिएको हुन्थ्यो भने त्यहाँ व्यक्ति को हुन्छ भन्ने प्रश्न रहने थिएन, पदीय हैसियतका व्यक्तित्व सिफारिस समितिमा रहने थिए । सरकारको रुचि वा चाहनाका आधारमा काउन्सिल बन्ने थिएन । यसले मिडिया काउन्सिलको हैसियतलाई मात्र माथि उठाउने थिएन, संसदप्रति जवाफदेही बनाउने आधार खडा गर्ने थियो । काउन्सिल साँच्चै स्वतन्त्र र स्वायत्त रहने प्रत्याभूति गर्ने थियो ।

सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहेको दोस्रो आधार होः सरकारले नचाहँदा काउन्सिलका अध्यक्ष वा सदस्य वा सिंगो काउन्सिललाई हटाउन सक्ने प्रावधान यसमा प्रस्तवित गरिएको छ । यो अहिलेको प्रेस काउन्सिल ऐनमा समेत नभएको प्रावधान हो । कथम्कदाचित काउन्सिलका अध्यक्ष वा सदस्य उनीहरुको दक्षता र क्षमतामाा प्रश्न उठेका कारण हटाउनु पर्ने अवस्था आएमा मस्यौदा समितिले बाटो नदिएको थिएन । सरकारले सिफारिस समितिलाई छानबिनका लागि आग्रह गर्न सक्ने र समितिले छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्ने र सो उपसमितिले छानबिन गरी हटाउन पर्ने वा नपर्ने राय दिने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर संसदमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा सरकार आफैंले उच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा अरु दुई जना सहितको समिति गठन गर्ने र बयान समेत लिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात् सरकारले चाहँदा अनुकूल समिति बनाई हटाउन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको विधेयकमा सार्वजनिक बहस नभएको देखेर सांसदहरु दंग पर्नु भएको रहेछः सरकारले साँच्चै गजब नै विधेयक ल्याएछ । सबै सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि तयार गरिएको भनेर राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराइनु र मिडियामा त्यति चर्चा र बहस नहुनुले सांसदहरु त्यो भ्रममा पर्नु स्वाभाविकै हो । तर जब विधायन समितिले विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल थालेको छ, सांसदहरु यसमा व्यापक संशोधन हुनुपर्ने रहेछ भन्ने सोचमा पुग्नु भएको छ । तर यसअघि नै संशोधन प्रस्ताव हालिएको र संशोधन नै अपर्याप्त हुने देखेपछि एक जना संशोधनकर्ता सांसदले त विधेयक फिर्तासम्म पठाउनु पर्ने हो कि भन्ने धारणा समेत राख्नु भएको छ ।

कुनै पनि विधेयक आफैंमा पूर्ण नहुनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । तर मिडिया काउन्सिल विधेयक अघिल्लो संसदबाटै पारित हुने अवस्थामा पुगेर शून्यमा फर्किएको विधेयक हो । हिजो पारित हुनै लाग्दा समेत अपूरो रहेका विषयलाई समेत समेटेर उच्चस्तरीय समितिले सरकारलाई मस्यौदा बुझाएको हो । सबै सरोकारवालाको सहमतिको दस्तावेज बनेको यो मस्यौदामा यसको मर्म र भावनालाई नै तोडमरोड गरेर संसदमा पुर्याइनु भनेको राज्य संयन्त्रले कति तल गिरेर सरकारलाई भ्रम दिन सक्दो रहेछ भन्ने यो उदाहरण हो । संसदमा प्रवेश पाएको यो विधेयकका पक्ष र विपक्षमा अब हुने बहसले यो विधेयकलाई परिमार्जित र परिष्कृत गर्ने नै छ ।

(आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति हुन् ।)