काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको आज झन्डै १ सय ५ दिन पुगेको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन छोडेर एमालेसहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को चार दलीय गठबन्धन बनाएका थिए।

सत्ताबाट बाहिरिएको पीडाले रन्थनिएको कांग्रेसले संसदमा अन्य दलमाथि आक्रमणको गर्दा असफल भइने रणनीतिले रास्वपालाई नै ताक्यो। त्यसका लागि छोटो समयमै कांग्रेसले ल्यायो ‘सहकारी प्रकरणְ’

आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि जुनसुकै काम गर्नपनि पछि नहट्ने छवि बनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको सुरूमै नयाँ उदाएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई पनि सत्ताको स्वाद चखाउन सफल भए। पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको त्यतिबेला गृहमन्त्रीसहित सांसदको पद सर्वोच्च अदालतले खाइदिएपछि रास्वपाले सत्ताको स्वाद ४२ दिनमात्रै चाख्न पायो। तत्पश्चात् उपनिर्वाचनमार्फत दोस्रो पटक जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद भएका लामिछाने लामो समय सत्ताको स्वादबाट बाहिर बस्नु परेन। आफ्नो स्वार्थ पूर्तिकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछाने नेतृत्वलाई दोस्रो पटक सत्ताको स्वाद चखाउन सफल भए।

सरकार नै डगमगाउन सक्ने हैसियत भएको रास्वपालाई समाउँदा सरकारलाई नै अपठ्यारो हुने दाउँमा कांग्रेसले संसददेखि सडकसम्म सहकारी प्रकरणमा आफूलाई ‘फूल टाइमर’ बनायो

सत्ताबाट बाहिरिएको पीडाले रन्थनिएको कांग्रेसले संसदमा अन्य दलमाथि आक्रमणको गर्दा असफल भइने रणनीतिले रास्वपालाई नै ताक्यो। त्यसका लागि छोटो समयमै कांग्रेसले ल्यायो ‘सहकारी प्रकरणְ’। सरकार नै डगमगाउन सक्ने हैसियत भएको रास्वपालाई समाउँदा सरकारलाई नै अपठ्यारो हुने दाउँमा कांग्रेसले संसददेखि सडकसम्म सहकारी प्रकरणमा आफूलाई ‘फूल टाइमर’ बनायो। र अन्तत: कांग्रेसकै माग अनुसार संसदीय छानिबन समिति बनाउन शीर्ष दलहरू सहमत हुन बाध्य भए। कांग्रेस लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा एउटा ठूलै दाग लगाउने आफ्नो योजनामा सफल भयो।

सहकारी प्रकरणबाट भाग्दै आएका लामिछानेले सरकारमा ‍गएको सयदिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न उनले आफ्नै मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मलेनमा पत्रकारको प्रश्नबाट पनि भागे।

उनले सो पत्रकार सम्मलेमा आफ्नो सय दिनको कामको विवरणमा नराम्रो काम केही नगरेको र नियमित काम मात्र गरेको जिकिर गरे। उनले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमात्र नभएर आफ्ना अन्य मन्त्रीले पनि गरेको राम्रो कामको बारेमा आफू जानकार नरहेको तर, नराम्रो काम केही नगरेको उहीँ वाक्यांश दोहोर्याए। यहीँ वाक्यांशले उनी अहिले आलोचित भइरहेका छन्। सभापतिले नै नराम्रो काम नगर्नु नै उपलब्धि हो भन्दै सत्ता संचालनमा कमजोर देखिनुले नयाँ प्रतिको भरोसा टुट्दै गएको राजनीतिज्ञ बताउछन्।

कांग्रेस र केही सञ्चारमाध्यमका कारण लामिछाने सरकारमा सहभागी भएदेखि नै सहकारी प्रकरणले घेराबन्दीमा परेका थिए। न त उनले यसको कडा प्रतिवाद गरेर आफू निर्दोष छु भन्ने साबित गर्न सके। न संसदीय छानबिन समिति बन्नबाट रोक्न सके। संसदीय छानबिन समितिको मागबारे कांग्रेसले प्रश्न उठाइरहँदा उनी बालकोट र बालुवाटारसम्म पुगेर गुहार मागे। यतिमात्र नभएर सोही प्रकरणमा आफ्नो बचाउका लागि उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्न पुगेको रहस्यसम्म खुल्यो।

उनले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमात्र नभएर आफ्ना अन्य मन्त्रीले पनि गरेको राम्रो कामको बारेमा आफू जानकार नरहेको तर, नराम्रो काम केही नगरेको उहीँ वाक्यांश दोहोर्याए।

सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेभने उनको बचाउ गरेको जस्तो गरेर सत्ता समीकरणमा असर नपर्न उनको कमजोरीको मज्जाले फाइदा उठाए। सत्तामा लामिछाने यसरी प्रयोग भएकी जसबाट उनले नत जनताको पक्षमा काम गरेको देखाउन सके न कुनै राम्रै राजनीतिक फाइदा उठाउन सके। उनीअहिले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कठपुतली जस्तै देखिन थालेको आरोपसमेत लागेको छ।

उनले पटक पटक फाइल खोल्ने कुरा त गर्छन् तर, कामभने अहिलेसम्म पटक्कै गर्न सकेका छैनन्।

चुनावताका आफ्नो घोषणा पत्रमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नेसमेत लामिछानेले लेखेका थिए। ललिता निवास सरकारी जग्गा काण्ड, वाइड बडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यति र ओम्नी काण्ड, ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउँ’ का लागि साइकल खरिद काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्ड, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना काण्डलाई विशेष प्राथमिकता दिने उनले उल्लेख गरेका थिए। अहिले देशको गृहमन्त्री रहेका लामिछानेले आफ्नो घोषणापत्र नै बिर्सिएका छन्। त्यस्ता फाइलहरू खोलेर मार्ग प्रशस्त गरिदिएका निर्वतमान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निरन्तरतासम्म पनि उनले पछ्याउन सकिरहेका छैनन्। उनले पटक पटक फाइल खोल्ने कुरा त गर्छन् तर, कामभने अहिलेसम्म पटक्कै गर्न सकेका छैनन्।

सरकारमा गएको सय दिनमा पनि उनले पहिलाका टेलिभिजन प्रस्तोता जस्तै: बोल्नु बाहेक पटक्कै देखिन सक्ने काम गर्न नसक्दा जनतामा निरासा बढेको भन्दै कतिपय राजनीतिज्ञ खुलेरै बहस गर्न थालिसकेका छन्।

उनकै विषयमा संसदीय छानिबिन समिति मात्रै नभएर यति बेला सर्वोच्चसम्ममा सो पदमा बसिरहन अयोग्य भएको भन्दै रिटसम्म परेको छ। सर्वोच्चले त उनीमाथि आरोप लागेका सहकारीका कागजात झिकाउन आदेश दिएर आजका लागि पेशीपनि तोकेको छ।