काठमाडौँ । मुलुकको परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै ‘नेपाल पहिलो’ भन्ने विदेश नीतिअन्तर्गत आफूले काम गर्ने बताएकी डा. आरजू राणा देउवा आइतबार भारतको औपचारिक भ्रमणमा दिल्ली प्रस्थान गरिन् । दिल्लीमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, आफ्ना समकक्षी अर्थात् विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर र विदेशसचिव विक्रम मिश्रीलगायतसँग भेटघाट गरिन् ।

अघिल्लो महिना मात्र भारतीय विदेश सचिव मिश्री नेपाल आएका थिए । मन्त्री राणाले नेपाल-भारत ‘एयर कनेक्टिभिटी’ बढाउन नेपाललाई थप हवाई रुटको उपलब्धता र टनकपुर बाँधको नहरमा पानी छोड्नेदेखि बाडगंगा, खाँडो र राप्ती नदीको बाढी नियन्त्रण र जोखिम कम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउनका लागि सचिव मिश्रीमार्फत भारतसँग कुरा उठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

अत्याधिक रूपमा ध्रुवीकृत रहेको हालको विश्व राजनीतिमा भारतको महत्त्व दिनप्रतिदिन थप प्रभावकारी बन्दै गइरहेका सन्दर्भमा भारतले मन्त्री राणालाई उच्च सम्मान र विशेष महत्त्व दिएको देखिएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्रीहरू इन्द्रकुमार गुजराल, मनमोहन सिंह र नरेन्द्र मोदीको निजी सचिवका रूपमा काम गरेको अनुभवी मिश्री चीन मामिलाका जानकार हुन् । उनीसँगको भेटवार्तापछि भारतले नेपाललाई विशेष सम्मान दिएको देखिन्छ ।

अत्याधिक रूपमा ध्रुवीकृत रहेको हालको विश्व राजनीतिमा भारतको महत्त्व दिनप्रतिदिन थप प्रभावकारी बन्दै गइरहेका सन्दर्भमा भारतले मन्त्री राणालाई उच्च सम्मान र विशेष महत्त्व दिएको देखिएको छ ।

नेपालबाट दिल्लीको राजकीय भ्रमण गर्नेहरूले समकक्षीबाहेकसँग भेटवार्ता गर्ने अवसर विरलै पाउने गरेकामा परराष्ट्रमन्त्री राणाले उच्च सम्मानका साथ विशेष महत्त्व पाएकी छिन् । लगत्तै मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भारत र नेपालबीच सभ्यतागत गहीरो सम्बन्ध र बहुआयामिक साझेदारी रहेकाले दुई देशबीचको विकास साझेदारी निरन्तर अघि बढिरहेको हेर्न चाहेको आशयको पोस्ट गरेका थिए । मोदीको यो भनाइलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ ।

भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, हवाईमार्ग, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, व्यापार र पारवहन, पञ्चेश्वर परियोजना, खेलकुद र सीमाक्षेत्रका पूर्वाधारजस्ता विषयमा छलफल भएको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । भारतको सहयोगमा अघि बढाइएका परियोजनाले गति लिइरहेको उल्लेख गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसमा अन्तरदेशीय रेल, सडक र पुल, एकीकृत जाँच चौकी, पेट्रोल पाइपलाइन र डिजिटल वित्तीय सम्पर्क सञ्जाल रहेको बताएको छ ।

दिल्लीले अब नेपालबाट थप २५१ मेगावट विद्युत् खरीद गर्ने घोषणा गरेको छ भने आगामी दिनमा नेपालले १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तो अवसर बन्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

हालैको बंगलादेश घटनापछि झस्किएको भारतले बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउन खोजिरहेको छ । बंगलादेश र माल्दिभ्समा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि ‘छिमेक पहिला’ नीति अङ्गीकार गरेको भारतले आफ्नो कूटनीतिलाई थप सुदृढ गरेको अवस्थामा नेपालले पाएको यो विशेष अवसर पनि हो । यो अभूतपूर्व अवसरलाई नेपालले भरपूर सदुपयोग गर्न सकोस् ।