नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । करिब एक दशकको अवधि भनेको सबैभन्दा धेरै उत्पादनशील, लाभदायक र अनुभव हासिल गर्ने महत्वपूर्ण अवधि हो । संविधानले अपेक्षा गरेअनुसार संरचना र संयन्त्रहरूको स्थापना र सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् र भएकामा त्यसको प्रभावकारितासम्म आँकलन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अहिलेको अवधि हो । संविधान शासकीय व्यवस्थालाई वैधानिकता दिने जनअनुमोदित दस्तावेज भएकाले यसलाई मूल कानुन पनि भनिन्छ । यो आवश्यकताअनुसार संशोधनीय पनि भएको हुँदा यसलाई एक गतिशील राजनीतिक सहमतिको दस्तावेजसमेत मानिन्छ ।

नेपालमा लामो संवैधानिक आकाङ्क्षापछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक ढाँचामा रूपान्तरण गरी शासकीयस्वरूप नै परिवर्तन गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी मन्त्रिपरिषद् साथै बालिग मताधिकार प्रयोगगरी आवधिक निर्वाचनमार्फत संसदीय अभ्यास गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने मौलिकपन नेपालको संविधानमा छ । असल संवैधानिक संस्कृति, संवैधानिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक स्थायित्वका लागि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको अधिकारलाई संवैधानिक दायराभित्र रही समयसापेक्ष व्याख्यात्मक विकास गर्ने गरेका छन् ।

संविधानले शासन सञ्चालनका लागि कोरेको मार्गचित्रअनुसार सरकार सञ्चालन वा राज्यका सबै अङ्ग र निकायको कार्यसम्पादन हुनु नै विधिको शासन हो । विधिको शासन हुनका लागि लोकतान्त्रिक संविधान र परिपाटी अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीअनुसार जनताका प्रतिनिधिमार्फत कानुनको निर्माण र सोही कानुनबमोजिम शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्नु नै विधिको शासन हो । समग्रमा न्यायसम्मत कानुनको विवेकसम्मत प्रयोग नै विधिको शासन हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसातगरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद् र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरिने कुरादेखि सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प पनि संविधानमा गरिएको छ ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली; नागरिक स्वतन्त्रता; मौलिक अधिकार; मानवअधिकार; बालिग मताधिकार; आवधिक निर्वाचन; पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका; कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ ।

यसैगरी मौलिक हकअन्तर्गत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दको हक, छुवाछुत तथा भेद्भावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकालाविरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हकलगायत ३१ वटा हकको प्रत्याभूति गरी उपचार समेतको व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ ।

पछिल्ला दिनहरूमा राजनीतिक केन्द्रित शासन प्रणाली विस्तारै वातावरण, पर्यावरण, विकास, र आर्थिक समृद्धि केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ । घरपरिवार, समुदाय, समाज, देश र समग्र विश्व परिवेश नै विधिको शासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको र पछिल्लो समयमा यसको सान्दर्भिकता झन् बढ्दै गइरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा राज्यका तीनवटै अङ्गहरू कार्यमुखी भई जनताप्रति उत्तरदायी संसद्, जवाफदेही तथा जनकेन्द्रित सरकार, स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको हुनुपर्दछ । नेपाली जनताको आफ्ना लागि आफैँले संविधान बनाउने अपेक्षा पूरा भइसकेको पनि अब झण्डै एक दशक हुन लागेको छ । संविधानको निर्माण क्रान्ति वा उत्पत्तिबाट हुने गर्दछ भनिन्छ ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ देखि नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा संविधानवादले प्रश्रय पाएको भएतापनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने त्यति सुखद् रहेको पाइँदैन । विभिन्न कालखण्डमा विकास भएको विधिको शासन पनि वर्तमान समयजस्तो लोकतान्त्रिक र उन्नत देखिएको थिएन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले भने संविधानवाद र विधिको शासनलाई अङ्गीकार गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले संविधानवाद र विधिको शासन स्थापित गर्न प्रारुप तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा पनि केही हदसम्म सन्तोषजनक सूचकहरू देखापरेका थिए ।

नेपालको संविधान संविधानवाद र विधिको शासनका दृष्टिकोणले उच्चकोटीको संविधानका रूपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता’ सबैका भावना समेटिने मौलिक चरित्रको छ । यसका साथै पर्याप्त मौलिक हकहरू, संवैधानिक उपचारको व्यवस्था, राज्य शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, शक्ति विकेन्द्रीकरण साथै नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह समेतलाई जोड दिएको छ । सशक्त र नियमनकारी संवैधानिक अङ्गहरू, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका जस्ता व्यवस्थाले यसलाई संविधानवादका दृष्टिले बलियो बनाएको छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई समेत आत्मसाथ गरेको छ भने पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायको न्यायोचित विकासका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यी सबै व्यवस्था हेर्दा नेपालको संविधान नागरिक अधिकारमैत्री रहेको छ । संविधानमा मुलुकले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनमा भएका अधिकांश अधिकार पनि समावेश गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अतिरिक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगलगायत विभिन्न आयोगको व्यवस्था समेत संविधानमा गरिएको छ । यी आयोगमध्ये कतिपय गठन भइसकेका छन् भने कतिपय गठन प्रक्रियामा छन् ।

नेपालको संविधानमा जनता नै राज्यशक्तिका स्रोत छन् । संविधानले लोकतान्त्रिक विचार र आचरणलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । विधिको शासनका दृष्टिकोणबाट पनि नेपालको संविधान एक उत्कृष्ट दस्तावेजका रुपमा मानिन्छ । राज्य सञ्चालनको आधारभूत मार्गचित्र सहित जारी भएको यो संविधानले लोकतान्त्रिक विधिको शासनका समग्र मूल्यहरूलाई आत्मसात् गरेको छ । कुनै बेला राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित संवैधानिक सवालहरू र विधिको शासन हाल आएर विकास, अर्थतन्त्रलगायत समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ । यसअघि २०७२ र २०७७ मा गरी दुई पटक संशोधन भइसकेको नेपालको संविधानमा अहिले तेस्रो पटक पुनः संशोधन गरिने चर्चा चलिरहेको छ ।

विशेषगरी २०८१ असारको मध्यमा दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सत्ता समीकरण बनाउँदा संविधान संशोधनलाई पनि सहमतिको एउटा बुँदा बनाएका थिए । ती दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि’ संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलले बहसका लागि प्रवेश गराएको यस विषयको संवेदनशीलतालाई सबैले अनुभूत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक रूपमै छलफल र अन्तरक्रिया पनि आगाडि बढाउनुपर्छ ।

जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गर्ने, त्यसमार्फत थप विश्वास जित्ने र थप बलियो बन्ने नै अहिलेको संविधानको मर्म हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले गरेको सहमतिको उद्देश्य संविधानको त्यही मर्मविपरीत छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताका लागि अपनाएका सबै व्यवहारको आत्मपरीक्षण गरेर मात्रै अघि बढ्नु उचित देखिन्छ । संशोधन संविधानलाई अझ बृहत् र सर्वस्वीकार्य बनाउनेतर्फ सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ । संविधानले जुन वर्ग र समुदायलाई अधिकार दिएको छ, त्यसलाई थप कसिलो बनाउनुपर्छ । विशेषगरी महिला, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अल्पसङ्ख्यकका अधिकार थप सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने कार्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१) मा संशोधनको व्यवस्था गरेको छ । संशोधन गर्नु भनेको नै यो संविधानलाई अझ बढी सर्वस्वीकार्य बनाउनु हो । हतार र संसदीय अङ्कगणितका आधारमा संविधान संशोधन गर्नु हुँदैन, लामो बहस र अभ्यासको अनुभवका आधारमा गर्न सक्नुपर्छ । मूलतः यो संविधानको भावनालाई रक्षा गर्दै मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको बाटोमा लैजाने गरी संशोधन गर्नु सक्नुपर्छ । संशोधनले राजनीतिक समस्या बल्झाउने र नागरिक असन्तुष्टि बढाउने कार्य भएमा संविधानकै स्वीकार्यतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ । त्यो अर्को राजनीतिक द्वन्द्वको प्रस्थानबिन्दु हुनसक्छ । त्यसैले समयमै सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाज यसतर्फ सचेत हुनैपर्छ र सोही अनुसारको व्यवहार पनि प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।