प्रथम उपराष्ट्रपति हुन् परमानन्द झा । उपराष्ट्रपति हुनुअघि उनी न्यायाधीश थिए । चर्चित न्यायाधीश ।

यतिवेला डा. गोविन्द केसी अनसनमा छन्, प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको बर्खास्तीको माग गर्दै । र, उनको आन्दोलनको समर्थन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु समेत सडकमा उत्रिएका छन् । सडकवाट प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग भएपछि अदालतको अवको वाटो कस्तो होला ? के प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिनु पर्छ ? कसरी हुन्छन् प्रधानन्यायाधीशको बर्खास्ती ? आदि विषयमा चर्चित पूर्व न्यायाधीश परमानन्द झासँग केन्द्रबिन्दु टिभी र केन्द्रबिन्दु डटकमकालागी एस. के. बैश्यले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।

तपाईं पूर्व न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ, कानुनविद्धको आँखावाट वर्तमानमा न्याय सम्पादन पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ ?
– न्याय सम्पादन भन्ने कुरा समयको साथ–साथै आ–आफ्नो तरिकावाट हुन्छ । यहाँ न्याय सम्पादनमा खासगरी २ वटा कुराले धेरै महत्व राख्दछ । फैसला गर्दा एक पक्ष हार्ने र अर्को पक्ष जित्ने हुन्छ । जित्ने पक्षले जहिले पनि ‘मेरो कानुनी बुँदा बलियो भएको हुनाले जितेको छु ।’ र, हार्ने पक्षले जहिले पनि ‘कहि न कहि गढबढ हुनुका साथै आर्थिक प्रलोभन’ जस्तो कुरा देखाएर दोेशारोपण गर्ने परम्परा छ ।

कुनै पनि मुद्धामा न्याय गर्नलाई संवेदनशील हृदयको आवश्यकता पर्दछ । अहिलेको प्रविधी ‘रोबट’को जस्तो छ, जो काम लाग्दैन । न्याय क्षेत्रमा पहिलाकोभन्दा अहिले केही ‘डिटोरियसन’ पनि छ र, केही राम्रो पनि छ । ‘डिटोरियसन’मा पहिला के हुन्थ्यो भने यस क्षेत्रमा धर्मिक ब्यक्तित्वहरु धेरै हुन्थे । धार्मिक ब्यक्तिमा अन्याय गर्दा पाप लाग्छ भन्ने खासियत के हुन्छ भने हुन्छ । दोस्रो कुरो न्याय सम्पाद गर्ने क्रममा साधन स्रोतको पहिला अभाव थियो । यी कारणले गर्दा न्यायलाई सन्तुलनमा राखेको थियो ।

अहिलेको अवस्था के भो भने साधन स्रोत बढ्नुको साथै अपराध गर्ने तरिकामा समेत फरक आएको छ । साथ–साथै न्याय क्षेत्रमा पनि अहिले दक्ष ब्यक्तिहरुलाई राखिएको हुनाले उहाँहरु आफ्नै तरिकाले न्याय सम्पादन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा अहिले समय सापेक्ष ढंगले न्याय सम्पादन भइरहेको छ । पहिलाको न्याय पनि ठिकै थियो । अहिलेको न्याय पनि ठिकै छ ।

अहिले सडकवाट प्रधानन्यायधीशको राजिनामा मागिदैछ, यो कस्तो अवस्था हो ?
– यो बहुदलीय अवस्था हो । यसलाई एक हिसाबले लोकतन्त्रको विशेषता पनि मान्न सकिन्छ । अहिले लोकतन्त्र अनुसार यो कुरा भन्दा खेरी म माथि कुनै यस्तो बन्देज लाग्ला भन्ने किसिमको कुनै प्रवधान छैन । जथाभावी मान्छेहरु बोल्छन्, उनीहरु बोल्दा खेरी कति कानुन संगत बोलेका छन् ? कति कानुन मिचेर बोलेका छन् त्यसमा भर पर्छ ।

म के भन्न चाहान्छु भने अहिले भर्खरै भारत विहारका लालु यादवलाई साढे ३ बर्षको जेल सजाय भएको छ, त्यो पनि आज भन्दा २० बर्ष आगाडि परेको मुद्दामा । भारततिर चाहिं तत्काललाई केही गर्दैनन्, तपाई जस्तोसुकै जधन्य अपराध गरे पनि बेलामा छुट्ने–नछुट्ने भन्ने तिर त्यहाँका जनताको ध्यान जाँदैन । तर जतिखेर अदालतले फाईनल फैसला गर्छ त्यति खेर मात्र त्यहाँका जनताले चासो राख्छन् । हाम्रो नेपालमा के छ भने ‘पहिला थुन, अनि सुन’ भन्ने हाम्रो कानुनी संयन्त्र छ । नेपालमा कुनै जगन्य अपराध कसैले गरेको छ भने यहाँका जनता तुरुन्त रिजल्ट खोज्छन । जसले गर्दा यस्ता विकृतिहरु सिर्जना हुन्छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा मागिएको आन्दोलनमा त पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै सडकमा उत्रनु भएको छ । यस घटनालाई तपाईंले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
– यस विषयमा पुर्र्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले त्यति चासो लिन हुँदैनथ्यो । तर लिनु भयो, उहाँहरु ब्यक्तिगत तवरले समर्थन जनाउनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ । अदालतले गरेको कुनै पनि फैसला वा निर्णय माथि बोल्नु भन्दा अदालतको कानुन अनुसार त्यसलाई गलत ठहर्याउनु बेस हुन्छ । अहिले जुन चर्चाको विषय बनेको छ, यो सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र हो ।

विगतमा पनि अदालतको मानहानी हुनेगरी धेरैले काम गरेका थिए, तर कसैलाई पक्राउ गरिएको थिएन । अहिले किन पक्राउ गरिएको होला ?
– मलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन्, डा. गोविन्द केसीलाई किन समातियो । मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट मात्र थाहा पाएको हुँ । थाहापाए अनुसार, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ‘आईओएम’को डिन नियुक्ति सम्बन्धि मुद्दाको फैसला शशी शर्माको पक्षमा भएकोले डा केसीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सोमबार सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । डिन कार्यालयमा शशी शर्मा २/४ दिनको लागि नियुक्त भएका थिए । यसमा डा.केसीले नबोलिदिएको भए नै राम्रो हुन्थ्यो । तर, बोल्नु भयो । कानुनी प्रक्रिया भन्दा माथि जान खोज्नु भयो ।

प्रधानन्यायाधीशको बर्खास्तीको माग गरेर अनशन बस्नेको पक्षमा जनता ओर्लिए भने त्यस्तो अवस्थाको समाधान अदालतले कसरी गर्नु पर्छ ?
– अदालत सही, सत्य–तथ्य र स–प्रमाणका आधारमा मात्र समाधानको बाटो तिर जान्छ । अदालत न्याय गर्ने निकाय हो । यो कहिल्यै पनि भावनात्मक कुरा तिर जाँदैन । नकी जनता ओेर्लिदैमा अदालतले आफ्नो कानुनी प्र्रक्रिया मिचेर समाधानको बाटो तिर जाओस् । अदालतको आफ्नो कानुनी प्रक्रिया हुन्छ, त्यही अनुसार काम गर्छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने कानुनी उपाय कस्तो छ ?
– प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त हुने कानुनी उपाय भनेको महाअभियोग हो । काममा असक्षम हुनु लगायतको कानुनमा केही बुँदा उल्लेख गरिएको छ, सो कुरा भएमात्र बर्खास्त हुन्छन् ।

संसद नभएको अवस्थामा हटाउन सकिन्छ प्रधानन्यायाधीशलाई ?
– संसद नभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशलाइ महाअभियोग पनि लाग्दैन र उहाँलाई हटाउन पनि सकिदैन् ।

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन सफल भयो भने के हुन्छ ?
– केही हुदैँन्, अन्दोलन सफल हुनलाई केही कारण हुनु पर्छ । अदालत सत्य–तथ्यको धरातलमा चल्ने भएको हुनाले जसको गल्ती ठहर्छ उ दण्ड सजायको भागीदार हुन्छ । अन्दोलन सफल हुनलाई जसको विरुद्ध अन्दोलन गरिएको हो त्यसले गरेको गल्ती वा अपराधको प्रमाण पेश गर्नु पर्यो ।

प्रधानन्यायधीशलाई अहिले तपाईंले कानुनी सल्लाह दिनु पर्यो भने के दिनुहुन्छ ?

– उहाँले कुनै गल्ती गरेको नत मैले सञ्चार माध्यमवाट सुनेको छु । नत मलाई जानकारी नै छ । त्यसैले मैैले कुनै सुझाव दिनु पर्यो भने उहाँलाई निर्भिक भएर काम गर्न भन्छु ।