कर्साङ लामा ।

– वर्तमान देउवा सरकारको मुल काम चुनाव गराउँदै संविधान कार्यान्वयनको गतिलाई तिब्र बनाउनु नै हो । तर यो सरकार चुनावको सवालमा रनभुल्ल झैं देखिएको छ । एकै चरणमा सक्नु पर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन ३ चरणमा धकेलेर पनि यो सरकार गौरव गरिरहेको छ । उसलाई कुनै कुराको हतार देखिदैन ।

– यसअघिको प्रचण्ड सरकार पनि हतारमा थिएन । त्यही सरकारले हो, स्थानीय निर्वाचनलाई चरणगतरुपमा गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्ने । प्रदेशको संरचना तयारगर्न धेरै कानुनहरु तयार गर्नु पर्छ । यो एकै पटकमा हुने कुरा होइन । तर प्रचण्ड सरकारले यो पटोमा ध्यान दिएको देखिएन ।

– प्रचण्डभन्दा अघिको ओली सरकार त संविधान कार्यान्वयनको सवालमा सुन्य वरावर थियो । केपी ओली चुनाव गराएर गणतन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएनन् भन्ने कुराको पुष्टि उनकै अभिब्यक्तिले दिएका थिए । ‘बोकाले भैसीको सिंगको भारी थेग्नसक्दैन’ भनेर उनले दिएको अभिब्यक्ति पक्कै जोक थिएन । एउटा बैशाखी कमल थापा र अर्को बैशाखी चित्रबहादुर केसी (जो ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री थिए), यी दुवै संघीयता विरोधी थिए । त्यसकारण ओलीले चुनाव गराउँथे र संविधान कार्यान्वयन गर्थे भनेर कसैले तर्क गर्छ भने त्यो भ्रम सिवाय केही हुन्न । पद्धपि ओली सरकारलाई सफल मानिन्छ । लोकप्रिय भयो भन्ने प्रमाण स्थानीय निर्वाचनले पनि पुष्टि गर्दैछ ।

संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघिल्ला दुई सरकार जस्तै देउवा सरकार समेत सुस्त हुने हो भने यस्तो भयावह स्थिति पैदा हुन्छ कि, जसको संभावित परिणाम राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वले सोचेकोसम्म पाईंदैन । चुनाव केन्द्रीत ब्यवहार र सत्ता परिवर्तनको घम्साघम्सीमा वर्तमान राजनीति घुमेको–घुमै छ । यस्तो ब्यवहारले ०७४ माघसम्मको संविधान कार्यान्वयनको ‘डेटलाइन मिट’ गर्ने संभावना टार्दै लगेको छ । झण्डै १२ दर्जन ऐन तयारी गर्न ५ महिनाको समय थोरै हो । प्रदेशसँग सम्बन्धित अन्य विवादीत विषय त ज्यूँकात्यूँ नै छन् ।

संविधान लागु भएन भने के हुन्छ ? स्वभाविक रुपमा अराजकता बढ्छ । जहाँ कानुन छैन वा कार्यान्वयन छैन भने त्यहाँ राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जाली–फटाहा, अपराधी, ज्यानमारा र स्मग्लरहरुको बास हुन्छ । हामीकहाँ खासगरी भारतीय र चिनिया स्मग्लरहरुले सदिऔंदेखि आँखा गाडेर बसेका छन् । मौका पाउने वित्तिकै तिनले नेपाललाई सेल्टर बनाउने छन् । संविधान कार्यान्वयन नगरेर भद्रगोलको अवस्था सृजना हुनु भनेको अपराधीहरुलाई वातावरण फिट गरिदिनु पनि हो ।

आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही माफिया सलबलाउन थालेको सुरक्षा निकायले सुइको पाइसकेको छ । सुन, रक्तचन्दन, लागुपदार्थ लगायतका अबैध सामाग्री ओसार पसारको पछाडि विदेशी माफियाहरु छन् । फितलो सरकार र सुरक्षा नीतिले अझ उनीहरुलाई मलजल गरिनै रहेको छ । यो क्रम बढ्दो रुपमा रहेको स्वयं सुरक्षा अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

आजका मितिमा अफगानस्तान र सिरियालाई नियाल्ने हो भने त्यहाँवाट धेरै प्रश्नको जवाफ पाइने छ । कानुन फितलो वा कार्यान्वयन हुन नसक्दा कस्तो समस्या आउँछ भन्नकालागी यी दुई देश अब्बल उदाहरण हुन् । एक पटक अपराधीहरुले डेरा जमाइसकेपछि त्यसको प्रभाव र अवशेष कसरी बाँचिरहन्छ भन्नकोलागी एसियाको मलेसिया र युरोपको पोर्चुगलको अध्ययन गरेपुग्छ । मलेसिया आर्थिक समृद्धिको शिखरमा पुगिसकेको छ । तर त्यस देशलाई कुनैवेलाका खतरनाक ‘ग्याङस्टार’हरुले छोडेका छैनन् मात्र होइन, दुख पनि दिइरहेका छन् । कतिपय अफ्रिकी देशहरुको विषय त झनै खतरनाक छ ।

२१ औं शताब्दीको राष्ट्रबाद महेन्द्रकालीन जस्तो हुन सक्दैन । जनता कालाबजारीको मनोमानी मानेर बाँच्नु पर्ने, १ सय ५० भन्दा बढी स्थानमा सीमा मिचिएको विषय एजेन्डा नबन्ने, त्रिदेशीय भूभाग लिपुलेकलाई भारत–चीनले एकलौटी बनाइसक्दा भएका उच्चस्तरिय भ्रमणमा चुइक्कसम्म नगर्ने ? अनि पानी जहाज चलाएर भारतलाई टक्कर दिने राष्ट्रबादमा जनतालाई कहिलेसम्म भुलाउने ?

अहिले केन्द्रीत हुनुपर्ने विषय पानी जहाज कसरी चलाउने भन्ने हो कि सवै दलवीचको सम्बन्ध सौहाद्र बनाउने हो ? संविधान कार्यान्वयमा बहस–छलफल र तयारीको चर्चाले शिखर छुनु पर्नेवेलामा मोनोरेल चलाएर त्यसमा नेपाली झन्डा फराउने विषय किन चर्चाको शिखरमा पग्दैछ ? सडकका खाल्टाखुल्टी पुरिएपछि देश राताराता विकासको शिखरमा पुग्छ भन्ने भ्रम स्थापित गरिएको छ । मुल विषयलाई ओझेलमा पार्ने प्रपञ्च त गरिदैछैन ? संका गर्ने ठाऊँ प्रसस्त छन् ।

तोकिएको समयमा संविधान कार्यान्वयनमा आएन भने यो देश ‘टेरुरिष्ट’ हरुको ‘डम्पिङ साइड’ बन्ने छ । स्मग्लर र क्रिमिनलहरुको राज्य सुरु हुनसक्छ । यिनीहरु हावी भए भने देश नै खरिद गरिदिने हैसियत बनाउँछन् । र, एक पटक स्थापित भए भने सयौं बर्ष दुःख दिन सक्छन् । उच्चसुरक्षा अधिकारीहरुले सरकार र शीर्ष नेतृत्वलाई यस सम्बन्धमा झकझक्यान थालेको भित्री रिपोर्ट सुन्नमा आएको छ । तर, मुल नेतृत्व चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमा केन्द्रीत देखिन्छ । चुनावको परिणाम निश्चय नै मूख्य हुन्छ, पार्टीहरुलाई । तर सवैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिं पक्कै हुनुहुँदैन ।
त्यस्ता संभावित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह र अपराधीहरुसँग कठोर बन्न सक्ने नेतृत्व हामीसँग छैन । उनीहरुले रकम मात्र इन्जेक गदैनन् बलकी चुनाव जिताइदिनेसम्मको ठेक्का लिन्छन् । यस्तो लोभमा फसेको खण्डमा हामी र हाम्रो नेतृत्व कहाँ पुग्ला ? त्यसमा पनि एकपटक स्थापित भइसकेपछि निकाल्न नसकिने अपराधी गिरोहहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभववाट हामीले पाठ सिक्ने कि नसिक्ने ? के यो महाखतराको आभाष छ, हाम्रो नेतृत्वलाई ?

कर्साङ लामा ।