तुलानारायण साह

खसआर्य, मधेसी र जनजाती । जातिय कलस्टरको आधारमा हेर्दा नेपाली समाजको संरचना यही नै हो । तिनै कलस्टरको जनसँख्या लगभग बराबर तर राज्य र राजनीतिमा खसआर्य मात्रको बर्चस्व । यो सत्यलाई माओवादीहरुले जनयुद्ध कालमा उठाउने प्रयास गरेका थिए तर संविधान निर्माणको बेला त्यसमा अडन सकेनन् । नयाँ संविधान पुराना बर्चस्वशालीहरुकै पक्षमा बने । सिमान्तकृतहरुलाई ठूलो धोका भयो ।

संविधानको घोषणापछी डा बाबुराम भट्टराईले फेरी त्यही सत्यलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर नयाँ शक्ति पार्टी खोल्नुभयो । उपेन्द्र यादव र अशोक राईहरुले त्यही कलस्टरीय यथार्थलाई स्वीकार गर्दै एक (खसआर्य) को बिरुद्ध दुई (मधेसी जनजाती) का नीति लिएर आआफनो नेतृत्वको पार्टी एकिकरण गर्नुभएको थियो । तर यो नयाँ संविधान घोषणाताकाको आन्दोलन र हालैको निर्वाचनहरुमा यादब राईबीचको एकिकरण (जसलाई समग्र मधेसी जनजातीबीचको एकिकरण पनि भन्ने प्रयास भएको थियो) ले खासै राम्रो परिणाम ल्याएनन् । न त डा भट्टराईकै पार्टीले केही गर्न सके । यसका अनेक कारणहरु हुन सक्छन् ।

पहिलो, मधेसीजस्तै जनजातीहरु आफुलाई राज्यबाट विभेदको शिकार हुनुपरेको महशुस गर्दैनन् । मधेसीजस्तै जनजातीहरु पनि आफुलाई voter constituency बाट leader constituency मा रुपान्तरण गर्न चाहेको छैन् । बरु आफुलाई Cadre constituency बन्नु मै संतोष मान्छन् ।

दोस्रो, मधेसी र जनजातीबीचको समाजिक सम्बन्ध त्यति नजिकिएको छैन् । बरु मधेसी र जनजाती दुबैको समाजिक सम्बन्ध खसआर्यसँगै नजिकको छ । बहुतायत जनजाती जनसँख्या त्यसैमा रमाएको देखिन्छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हालैको स्थानिय तहको निर्वाचनमा संघिय समाजवादी फोरम (ससफो) को परिणामलाई लिन सकिन्छ ।
तेस्रो, खसआर्यले बाँकी दुबै कलस्टरसँग नजिकको सामाजिक सम्बन्ध त राख्दछ तर नेपाली राज्य र राजनीतिमा स्थापित आफनो बर्चस्वमा कुनै सम्झौता गर्न चाहँदैनन् । यो कलस्टरले डा. बाबुराम भट्टराईभन्दा केपी ओलीको राष्ट्रियताको नारासँग बढी जोशिन्छन् ।

चौथो, मधेसीहरु एक्लैले पनि नेपाली राज्यलाई ठूलो धक्का दिनसक्छन् तर अत्यन्त विभाजीत र परनिर्भरको राजनीति गर्छन् । मधेसी कल्सटर भावनात्मकरुपमा निकै आन्दोलीत त छन् तर राजनैतिकरुपमा सुसंगठीत हुनसकेको छैन् ।

तसर्थ आजभोली चर्चामा रहेको डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादब र अशोक राईबीचको एकिकरण भयो भने एउटा पुरानै प्रयोग दोहरिने मात्र हो । तत्काललाई नभए नि खासै फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन् । दुइ दसक यता शुरुभएको राजनीतिले आफनो कोर्स पुरा गर्दैछन, जहाँ परिवर्तनकामी शक्तिभन्दा यथास्थीतिवादीहरु जितेका छन् । यसपाली यस्तै भयो ! राज्यको वास्तविक पुनर्सरचना एउटा सपना थियो, सपना नै रहिरहने भयो !

(सामाजिक सञ्जालवाट)