टीकापुरमा ७ भाद्र,  २०७२ सालमा भएको थारु विद्रोहले छ वर्ष पुरा गरेको छ। यो छ वर्षलाई समीक्षा गर्दा मनोदशा बलियो भएर आएको पाइन्न । थरुहट आन्दोलन उठ्न कोशिश गरे पनि सकेको छैन । त्यसैले, निर्दोष राजबन्दीहरुको रिहाईसम्म हेर्दा थारु समुदायका माग मत्थर भएको देखिन्छ । 

यो यथार्थ हो कि टीकापुर थारु विद्रोहको जग नयाँ संविधान जारी पश्चात् खप्टिएको छ । आफ्नो जग नै खप्टिएको अवस्थामा अहिले प्रपञ्च हावी भएको छ र इतिहास सम्झिने कोशिश हुन छाडेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको विषय उठे पनि अन्ततः औचित्य पुष्टिको सवालसँगै टीकापुर थारु विद्रोह कुण्ठा अभिव्यक्तिको धरातल भई उभिन्छ । विडम्बना, एउटा गोलचक्करमा फँसेर यात्रा गरेसरह टुङ्गोमा नपुग्ने गरी आन्दोलनका माग बेसुर बन्दै छन् । 

धेरैलाई लाग्न सक्ला यी त आआफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न मच्चिने झड्का हुन् तर न्यायलाई केन्द्रमा राखेर कुनै भाष्य रचना गर्न सकिएन। चरणबद्ध आन्दोलनको हविगत हेर्दा पनि कुन भाष्यमार्फत् आफ्ना सहयोगी निर्माण गर्ने विषय महत्वपूर्ण मानिनेछ भन्ने लाग्नु स्वभाविक छ। अर्थात् सन्देश थारु समुदायले कसलाई के दिने हो ? बुझ्न कठिन छ।

खै लाल आयोग प्रतिवेदन ?

टीकापुर थारु विद्रोहको विषयमा वर्तमान शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समेत न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दा लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय समेटेको छ।

त्यसो त त्यसअघि संसदमा नै नेपाल सरकारको तर्फबाट केपी ओलीले लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेको थियो तर अन्तकालसम्म त्यो लुकाइयो। यसले आशंका उत्पन्न गराएको छ नै, साथै टीकापुर थारु विद्रोह सल्टाउने सरकारको आश्वासन तथा सरकारमा सहभागी हुने अमूक दलहरूको लागि बहाना प्राप्त भइरहेको छ। 

यसरी आन्दोलन गर्नेहरु सडकमा देखिने र त्यसको लाभ सरकारमा गएर अरु व्यक्तिले उठाउने हो भने आन्दोलनले इतिहास निर्माण गर्न असमर्थ रहेको बुझाउने छ। केही समय अगाडि थाकस र त्यसको नेतृृत्वमा रहेको थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले छ बुँदे सहमति पनि गर्न भ्याए। यी प्रचारबाजी र शौख पुरा गर्ने खेल आन्दोलनको दशा संकेत गर्दैछ। 

अलग–अलग सत्ताबिच भएको संघर्ष

टीकापुर थारु विद्रोहको अपराधीकरण गर्न खोजे पनि यो त दुइटा अलग अलग सत्ताबिच भएको संघर्ष बताउनु हुन्छ विश्लेषक सीके लाल। उहाँको भनाइबमोजिम तबसम्म यो राज्य थारुको विरुद्ध प्रपञ्च गर्दै जानेछ, जबसम्म थारुको आफ्नो सत्ताप्रतिको विमुखता देखिन्न । तर, यसलाई सहज रुपमा बुझाउने हो भने टीकापुर विद्रोहको कारण विविध रहे पनि कारक बरघर प्रणाली रहेको बुझाइ छ । यसमा आंशिक सत्यता रहे पनि राज्यको षड्यन्त्र जति लुकाए पनि लुकाउने ठाउँ छैन । राज्यसम्भ्रान्तहरु नै पटक पटक यो विषयमा सार्वजनिक रुपमै मत जाहेर गरिसके। 

२०७२ मा तेश्रो पटक टीकापुर थारु विद्रोहको रुपमा संगठित भएर आयो । यसले थारुहरु अब इतिहासको निर्माण कसरी गर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ। साँचिक्कै विगतका इतिहासको समीक्षा थारु आन्दोलनकारीले गर्न सके यो पटक पनि नयाँ इतिहासको रचना हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।

संविधान सभाको वैठकमै तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले दक्षिणतिरबाट आएका अपराधिक समूहले टीकापुरमा प्रहरीउपर संघातिक हमला गरी मारेको बताए। त्यस्तै, नेता प्रचण्डलगायत ओली र हाल देउवासमेत रेशम चौधरी निर्दोष रहेको बताउँदै आएका छन्। तर अदालत वैयक्तिकतामा उत्रेको कारण कानुनको नौ सिंग भने जसरी नै अनावश्यक दुःख दिने काम गरिरहेका छन् । यसले राज्यको थारुहरुप्रति अख्तियार गर्ने नीति स्पष्ट छ र यही राज्य व्यवस्थामार्फत न्याय खोज्ने हो भने सिंगो थारु राष्ट्रियताले निर्दोष रहेको प्रमाण पुर्याउनु पर्ने हो।

इतिहास निर्माणको यात्रा

थारुहरुले टीकापुर विद्रोहलाई इतिहास निर्माणको यात्रा बनाउन चाहेका छन्। टीकापुर थारु विद्रोहको घानमा परी एकजना सशस्त्र थारु प्रहरी लगायत ८ प्रहरीको निधन भएको थियो। यसको प्रमाण आन्दोलनकारीले मारिएको भनिएको डेढ वर्षे बालक टेकवहादुर साउदको पोष्टमार्टम नै नगरी लाश सद्गत गरेको घटनाले पुष्टि गर्छ । बाँकी प्रमाण  घटनाको भोलिपल्ट अर्थात् भाद्र ८ गते टीकापुरमा थारुको पसल र घर छानी छानी कर्फ्युको बिच आगजनी गरेको प्रष्ट नै छ। यति भएर पनि स्थानीय ठाउँहरुमा थारुहरुले सहिष्णुताको नाममा सद्भाव र्याली निकाल्ने नौटंकी गरे। चुनाव आयो र चुनावमा सक्रिय सहभागिता पनि देखाए।

स्थानीय तहमा केही जनप्रतिनिधि जितेर आए भने प्रतिनिधि सभामा समेत कैलालीबाट रेशम चौधरी लगायत गौरीशंकर चौधरी र नारदमुनि रानाले जित हात पारे। तर राजनीतिक रुपमा यी प्रतिनिधिहरु कहीँ कतै थारुको वास्तविक प्रतिनिधि बनेको महसुस भएन। यिनीहरु त कसैको लागि टेको बनिदिए । मानौं, पुरै नेपालको विकृति र सुधारको जिम्मेवारी यिनीहरुकै थिए । यी सबै पटक पटक दोहरिनुको कारण एक छन्। थारुहरुले आफ्नो इतिहासलाई असभ्यको कोटीमा राखे । अनि, सभ्य नागरिक बन्न आधुनिकताप्रति वफादार बने ।

‘इतिहास केही गर्दैन, यो कुनै ठूलो धन बोक्दैन, यो कुनै युद्घ छेड्दैन । यो मान्छे हो, वास्तविक जीवित मान्छे जो यी सबै गर्छ जो (धन) बोक्छ र (युद्घ) लड्छ; ‘ईतिहास’ (त्यस्तो) छैन जस्तो थियो, एक व्यक्ति साथमा, मान्छेलाई यसको आफ्नै उद्देश्य प्राप्तिको साधनको रूपमा उपयोग गर्दै; ईतिहास मान्छेको आफ्नै लक्ष्य पछ्याउने क्रियाकलापबाहेक केही होइन (मार्क्स तथा एंगेल्स, द होली फ्यामिली, च्याप्टर छैठौं) । 

मार्क्सवादी साहित्यमा यसरी इतिहासको अध्ययन गज्जबको छ । जुन वस्तुको ऐतिहासिकता र उपयोगिता रहेको हुन्छ, त्यही नै अस्तित्ववान ठहर्छ। यसो भन्नुको अर्थ वर्ग संघर्षको ऐतिहासिकता र उपयोगिता दुइटै रहेको स्वीकार गरिएको पाइन्छ। यथार्थ के हो भने लेनिनको पालासम्म आईपुग्दा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लाइन त्यसमा जोडेर आयो । अब यो वर्ग संघर्ष पनि कुनै समय राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसँगै अग्रसर बन्दै नेपालको सन्दर्भमा माओवादी जनयुद्ध प्रचारित भयो, जहाँ करिब ४ हजार थारुले ज्यान गुमाए र करिब ७ सय वेपत्ता बनाइए । त्यसले गणतन्त्रको लागि आधार बन्यो र नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा भयो । 

सम्भ्रान्त शासक थारुबीच पटक–पटक पैंठेजोरी

यहाँका सम्भ्रान्त शासक पटक पटक थारुसंग पैठेजोरी खोज्दै गए। उनीहरु पहिलो पटक सप्तरीका भोलानाथ सुब्बा थारुसँग स्वायत्तताको सवालप्रति असहमत बन्दै संघर्षमा उत्रे । श्री ३ वीरशम्सेरले आफ्ना आसेपासेको लागि जमिनदारी विर्ता र बक्सिस दिएर भोलानाथको जमिनदारी उपर गिद्दे नजर लगाउँदा भएको संघर्षमा अन्ततः शासक सम्भ्रान्त जिते तर ठीक त्यसको ६५ वर्षपछि राणाहरु झोलीतुम्बा बोकेर भारत पसेका थिए । 

राणाकालमा चौधरी (थारु) परिवारले जति कर असुली गरी इमान्दारीपूर्वक दरवारलाई बुझाउँथे, त्यसले दरबार बलियो थियो । बाँकीले सो कर बुझाउनु परेको थिएन। अन्ततः दरबार कमजोर बन्दै आपसी कलहमा फँस्यो । २००७ सालमा उनीहरुको जहानियाँ शासन अन्त्य भयो ।

दोस्रो पटक कमैया मुक्तिको लागि राज्यसम्भ्रान्त बाधक बन्दै थियो र उनीहरुको प्रवृत्तिविरुद्ध कमैया आन्दोलनले अग्रसरता लियो । आश्रयविहीन बन्न पुगेका कमैयाहरुलाई माओवादीको आडभरोसा मिल्यो र आफ्ना मालिकविरुद्ध कमैयाहरु विद्रोह गरे । २०५७ साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्न बाध्य भयो । यही कमैया आन्दोलनको जगमा थारुहरुले जनआन्दोलनमा सहभागी बने । यसरी २ सय ५० वर्षदेखि लादिएको राजतन्त्र ढाल्न सघाए । 

२०७२ मा तेश्रो पटक टीकापुर थारु विद्रोहको रुपमा संगठित भएर आयो । यसले थारुहरु अब इतिहासको निर्माण कसरी गर्ने हुन् हेर्न बाँकी छ। साँचिक्कै विगतका इतिहासको समीक्षा थारु आन्दोलनकारीले गर्न सके यो पटक पनि नयाँ इतिहासको रचना हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

र, अन्तमा 

टीकापुर थारु विद्रोह बरघर प्रणालीको जगमा भएको सर्वविदितै छ। थारुहरुको परम्परागत बरघर प्रणाली अब कसरी थारुको नेतृत्व गर्न तयार हुने भन्ने विषय पहिला टुंगो लाग्नुपर्छ । दोश्रो, युवा समूहलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना एकीकृत रूपले लागु गर्न सके यसले भूमि तथा प्राकृतिक श्रोतको अनियन्त्रित दोहनप्रति हस्तक्षेप गर्न सकोस् । साथै यो राज्यको अस्तित्वमा थारुहरुले दिएको स्वीकृति फिर्ता गर्न उपरोक्त परिवेशले क्षमता विकास गर्न सहयोग गरोस्। 

विकल्पमा बरघरलाई राज्यको सेवासुविधा प्रदान गर्न अधिकार सुम्पिने तिरको यात्रा शुरु गर्नु अपरिहार्य छ। हाल हैसियत गुमाउँदै गएको बरघर प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउने हो भने यसको पुनर्गठन र पुनः एकीकृत बनाउन सक्नुपर्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा पत्रहरु, महासन्धि र अभिसन्धिहरुले समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । 

अन्य थप विकसित प्रक्रिया र प्रविधिको सहि उपयोग गर्दै थारुमा नयाँ विश्वास सिर्जना गर्ने हो भने स्वशासनको आधार बनाउन सकिन्छ । तब मात्र थारु राष्ट्रियताको स्वशासन र स्वायत्तताको जगमा उभिने थरुहट राज्यको भविष्य उज्यालो देखिने होला। त्यसैले, जगबाटै उठ्ने कोसिस गर्न सके मात्रै टीकापुर थारु विद्रोहको मर्म सही अर्थमा आत्मसात गर्न सकिने देखिन्छ ।

(लेखक थारु विद्यार्थी समाजका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)