काठमाडौं। सन् २०२३ मा विश्वभर लोकतन्त्रको स्तरमा ठूलो गिरावट आएको छ । बेलायती पत्रिका ‘द इकोनोमिस्ट’ले १६७ देशको लोकतन्त्रको वरियता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

‘द इकोनोमिस्ट’ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा एक सय ६७ देशलाई ४ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। पूर्ण लोकतन्त्र, त्रुटिहरू सहितको लोकतन्त्र र अधिनायकवादी शासन छ।

चौथो श्रेणीको लोकतन्त्र भएको हाइब्रिड शासनको हो, अर्थात् ती देशहरू जहाँ न पूर्ण लोकतन्त्र छ न तानाशाही। यस सूचीमा नेपाल ४.६० अंकका साथ ९८ औं स्थानमा रहेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको लोकतन्त्रमा केही कमजोरीहरु रहेका छन्। गत वर्ष ४.४९ अंक रहेकोमा यस वर्ष केही सुधार भएको पनि संकेत गरिएको छ। यसैगरी सन् २०१९ मा नेपालले सर्वाधिक ५.२८ अंक प्राप्त गरेको थियो। भारत ७.१८ अंकका साथ ४१औं स्थानमा छ। प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा प्रजातन्त्रमा केही कमजोरीहरू छन्।

अर्कोतर्फ, रिपोर्टका अनुसार गत वर्षको तुलनामा पाकिस्तानको वरियतामा ठूलो गिरावट आएको छ। पाकिस्तान ११ स्थान झर्दै ११८औँ स्थानमा पुगेको छ। आफूलाई विश्वको पाँचौं ठूलो लोकतन्त्र भनिने पाकिस्तानको ३.२५ अंक छ, जसको अर्थ यो तानाशाही हो।

सूचीको शीर्ष स्थानमा नर्वे रहेको छ। यहाँ पूर्ण लोकतन्त्र छ। त्यसपछि न्यूजिल्याण्ड, आइसल्याण्ड र स्वीडेन छन्। प्रतिवेदनमा विश्वका २४ देशमा पूर्ण लोकतन्त्र, ५० देशमा त्रुटिपूर्ण लोकतन्त्र र सबैभन्दा बढी ५९ देशमा तानाशाही रहेको उल्लेख गरिएको छ।

१६७ मध्ये ३४ देशहरूमा हाइब्रिड शासन छ। यसमा बंगलादेश, भुटान र टर्की जस्ता देशहरू पर्छन्। चीनको वरीयता पाकिस्तान भन्दा तल छ। द इकोनोमिस्टले चीनलाई १ सय ४८ औं स्थानमा राखेको छ। चीनको स्कोर २.१२ छ, जसले आफ्नो सरकारलाई तानाशाहको श्रेणीमा राख्छ। अमेरिका ७.८५ अंकका साथ २९ औं स्थानमा छ भने बेलायत १८ औं स्थानमा छ। सूचीको पुछारमा अफगानिस्तान, म्यानमार र उत्तर कोरियाको नाम छ।

प्रतिवेदनका अनुसार लोकतन्त्र पतन हुनुको प्रमुख कारण विश्वमा जारी युद्ध र राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वासको कमी रहेको छ। धेरै देशमा सरकारहरू पतन भइरहेका छन्, तख्तापलट भइरहेका छन्, जसका कारण तनाव बढिरहेको छ।