काठमाडौं ।

ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा भीड नभएको दिन हुँदैन । यसको नजिकै रहेको नेपाल पानीजहाज कार्यालय भने प्रायः सुनसान देखिन्छ । दरबन्दीभन्दा कम कर्मचारी छन्, उनीहरू पनि प्रायः कार्यालयमा भेटिँदैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महत्त्वाकांक्षी योजना मध्येको यो कार्यालयको २०७५ फागुन २ मा भव्य कार्यक्रमका साथ उद्घाटन भएको हो । अहिले चहलपहलविहीन छ । १६ जनाको दरबन्दीमा १० कर्मचारी छन् । कार्यालयले चाहिने कर्मचारी अन्य मन्त्रालय, विभागबाट सरसापट लिई चलाएको छ ।

पानीजहाज सञ्चालन, अध्ययन र नियमन गर्न कार्यालय स्थापना भएको हो । तर कार्यालय खोल्न हतारिएको सरकारले पानीजहाज सञ्चालन सम्बन्धी कानुन अझै ल्याएको छैन । कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष कानुनका लागि मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाएको थियो ।

‘अहिले पनि मुख्य रूपमा चाहिने कर्मचारी नै छैनन्,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी राजन प्रधानले भने, ‘मन्त्रालयसँग कर्मचारी मागेको वर्ष भइसक्यो, अझै सुनुवाइ भएको छैन ।’ कार्यालयमा इरिगेसन इन्जिनियर, हाइवे इन्जिनियर र कानुन अधिकृत अनिवार्य रूपमा चाहिने हो । तीनै जनाको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यस्तै सहलेखापाल पनि छैनन् ।

इरिगेसन इन्जिनियर पानीसँग सम्बन्धित हुन् । पानीमा काम गर्नुपर्दा इरिगेसन इन्जिनियर नै चाहिन्छ । भौतिक मन्त्रालयले इरिगेसनको सट्टा आवश्यक पर्दा सिभिल इन्जिनियर पठाइदिने गरेको छ । त्यस्तै कानुन अधिकृत आवश्यक पर्दा यातायात व्यवस्था विभागका कानुन अधिकृतलाई पठाइन्छ । ‘उहाँहरूलाई आवश्यक पर्दा बोलाउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयमै दरबन्दी अनुसार कर्मचारी भए आवश्यक पर्दा सधैं बोलाइरहनु पर्दैन थियो ।’

जलयान चल्ने ठाउँसम्म पहुँचमार्ग बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सडकको डिजाइन, इस्टिमेट गर्नुपर्छ । त्यही भएर हाइवे इन्जिनियरको आवश्यक पर्ने उनी सुनाउँछन् । पानीजहाजको कार्यालय छ, कानुन प्रक्रियामा छ । सम्भावना होस्, नहोस् भाषण गर्न सरकारको खाँचो कार्यालयले टारेको छ । पूर्वाधारविज्ञहरू भने नेपालमा पानीजहाज चल्न नसक्ने तर्क गर्छन् ।कान्तिपुरबाट