काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ५ असार देखि हुने चीन भ्रमणमा दुई देश बीच ऊर्जा सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर एजेन्डा बन्ने निश्चित भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समझदारीपत्रको मस्यौदालाई पारित गरेको छ । बैठकले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न समझदारी गर्ने अख्तियारी ऊर्जामन्त्रीलाई दिएको छ ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि नेपाली पक्षबाट सबै तयारी पूरा भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । समझदारीको मस्यौदाबारे नेपाल र चीनका जलस्रोत तथा ऊर्जा हेर्ने विभिन्न तहका निकायहरू बीच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा र जलस्रोतसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उक्त समझदारी महत्वपूर्ण हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने समझदारी भएको थियो । अहिले उक्त सम्झौताको प्रोटोकल तयार पारिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैँजूले बताए । यता चीन भ्रमणमा तातोपानीस्थित मितेरी पुल र रसुवागढीमा स्याफ्रुबेँसी जोड्ने पुल निर्माणको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता हुने निश्चित भएको छ ।

त्यसैगरि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार गल्छी–रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाबारे पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा छलफल हुन सक्नेछ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उपहारको रूपमा ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५,७६ मा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा समेटिएको उक्त घोषणा अनुसार अध्ययनको काम थालनी गर्नु पर्नेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट