काठमाडौँ,
संविधानसभाको समयावधिमा दिइएको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तालाई नै आगामी संसदमा पनि निरन्तरता दिनु पर्ने भन्दै संसदका कर्मचारीले दबाब सुरु गरेका छन । संविधान निर्माणको काममा खटनु पर्ने भन्दै सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गको अध्यक्षतामा बसेको संसद व्यवस्थापन समितिले पहिलो संविधानसभाको गठन देखि नै कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक कार्यालयको दिन ६ सय र विदाको दिन ७ सय ५० रुपैयाँ खाजा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो संविधानसभा विघटन भई दोस्रो गठन भएपछि पनि कर्मचारीलाई भत्तामा निरन्तरता दिइएको थियो । तर संविधानसभाले संविधान बनाएपछि ०७२ असोज ३ गते संविधानसभा स्वतः विघटन भई संसदमा रुपान्तरण भएपछि पनि संसदका कर्मचारीले भत्तालाई निरन्तरता दिनु पर्ने दबाब दिएका थिए । तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले पनि कर्मचारीको दबाबमा रुपान्तरित संसदमा पनि कर्मचारी भत्तालाई यथावत राखेकी थिइन् ।

मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनावका कारण कात्तिकको अन्तिम साताबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । संसदको कार्यकाल समाप्त भएपनि संसदको म्याद ०७४ माघ ७ सम्म संविधानमा उल्लेख भएको भन्दै संसद व्यवस्थापनले भत्तालाई निरन्तरता दिएको थियो । माघ ७ को म्याद समाप्त भएपछि भने विभिन्न कारण देखाउंदै संसदको कर्मचारी यूनियनले ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिन महासचिव भट्टराईलाई दवाव दिइरहेको संसदका कर्मचारी बताउछन् ।

महासचिव भट्टराईले नयाँ सभामुख चयन नभएको तथा प्रोत्साहन भत्ता नदिन पटक पटक अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई आग्रह गरेको भन्दै कर्मचारी युनियनसँग कुरा राखेका छन । तर कर्मचारी युनियनले भने महासचिव भट्टराईलाई भत्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको पत्र लेख्न दवाव दिइरहेको स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्रकै ढुकुटीमा संकट छ भन्ने कुरा अर्थका कर्मचारीहरुले भनिरहेका बेला महासचिवले प्रोत्साहन भत्ताका लागि माग नगरौं र हामीले माग्दैमा अर्थले सहमति दिने अवस्था छैन भन्दै कर्मचारी संगठनलाई आग्रह गरेका छन्,’ संसदका एक अधिकारीले भने ।
अन्नपूर्णबाट