केन्द्रबिन्दु संवाददाता । काठमाडौं, २५ साउन ।

मधेसका ६ पार्टी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) निर्माण भएपछि मधेसी जनतामा अब आफ्ना नेताहरू सुध्रन्छन् कि भन्ने आशा पलाएको थियो । तर एकीकरणको ४ महिना नबित्दै फेरि नेताहरू आ–आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन् ।

चुनावमा जाने वा नजाने भन्ने विषयलाई लिएर राजपा अझै दोधारमा छ । सरकारले असोज २ मा प्रदेश नम्बर २ मा चुनाव घोषणा गरेको छ । कांग्रेसले साउन २९ भित्र पार्टी उम्मेदवारहरूको नामावली पठाउन प्रदेश नम्बर २ का जिल्ला कमिटीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

यसअघि पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा एमालेसँग पछि परेको संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले मधेसमा पहिलो शक्ति बन्ने लक्ष्यसहित चुनाव प्रचार आक्रामक बनाएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा कांग्रेसले केही समयअघि मात्रै पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका शीर्ष नेताको सहभागितामा भएको यस प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि मधेसमा कांग्रेसले चुनावी अभियानलाई बृहद बनाउँदै लगेको छ ।

एमालेका शीर्ष नेताहरू पनि मधेस केन्द्रित छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहितका शीर्ष नेताहरू मधेसमै केन्द्रित छन् । यसअघि पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेको एमाले मधेसमा पनि पहिलो शक्ति बनेर आफ्नो साख जोगाउन चाहन्छ ।

माओवादीले पनि चुनावी तयारीलाई सशक्त बनाएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणमा एमाले–कांग्रेसभन्दा निकै पछि परेको माओवादी त्यसको क्षतिपूर्ति मधेसबाट खोज्दैछ ।
मधेसमा प्रभावशाली मानिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पनि चुनावी प्रचारलाई आक्रामक बनाएका छन् । यसरी मधेसमा चुनावी वातावरण सिर्जना भइरहेको छ ।

दोधारमा राजपा
यति नै बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी चुनावमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा दोधारमा छ । पार्टीको दोधारे नीतिकै कारण मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा रहेको आरोप राजपाको पदाधिकारी बैठक तथा केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांशले लगाएका छन् ।
वैशाख ७ गते पार्टी एकीकरण भएपछि बनेको राजपाको नयाँ कार्यसमितिमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य मात्रै ६ जना छन् । त्यसमध्ये महन्थ ठाकुर अध्यक्ष मण्डलको संयोजक छन् । उनी यथास्थितिमा चुनावमा जान नहुने पक्षमा छन् । ‘सरकारले हामीसँग ३ बुँदे सम्झौता गरेर हामीलाई झुक्यायो । त्यसैले यथास्थितिमा हामी निर्वाचनमा जान मिल्दैन,’ केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले भनेका छन् ।
उनीसँगै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो, अनिल झा र राजकिशोर यादव चुनावमा जान नहुने पक्षमा छन् । अध्यक्ष मण्डलका २ सदस्य शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादव चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । हृदयेश त्रिपाठी, , सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, बृजेस कुमार गुप्ता लगायतका वरिष्ठ नेतासहित अधिकांश पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति सदस्यहरू चुनावको पक्षमा देखिएका छन् ।
प्रस्ताव फेल भए पनि चुनावमा जानुपर्ने केन्द्रीय सदस्यको माग
‘प्रस्ताव पास होस् वा फेल होस् तर चुनावमा जानुको विकल्प छैन ।’ बुधबारदेखि शनिबारसम्म चलेको केन्द्रीय समिति पदाधिकारी बैठक तथा आइतबारदेखि मंगलबारसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुसंख्यकले यस्तै धारणा राखे । उनीहरूले संविधान संशोधनका लागि निरन्तर दबाब दिइरहने तर संविधान संशोधन तत्कालका लागि संभव नभए पनि चुनावमा जानैपर्ने तर्क राखे ।
चुनावमा जानका लागि तर्सने अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूका कारण मधेसमा आफ्नो पार्टीको उपस्थिति कमजोर बन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ ।
चुनावमा हारिन्छ कि भन्ने कमजोर मानसिकताका कारण अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले चुनाव बहिष्कारको नीति लिएको केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको आरोप छ ।

उपेन्द्र यादव र विजयकुमारको बढ्दो प्रभाव
सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, हृदयेश त्रिपाठी, बृजेशकुमार गुप्ता लगायत पक्षधरहरू गत वैशाख ३१ गते भएको पहिलो र असार १४ गते भएको दोस्रो चरणको चुनाव बहिष्कार गरेर पार्टीले गल्ती गरेको बताउँछन् । उनीहरूले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन राजपाले बहिष्कार गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलाई पुगेको धारणा राखे । चुनाव बहिष्कारका कारण राजपाको लोकप्रियता घटेको उनीहरूको ठम्याइ छ ।
उपेन्द्र यादव र विजयकुमारको प्रभाव मधेसमा बढ्दै गएका कारण अस्तित्व रक्षाका लागि पनि राजपा चुनावमा जानैपर्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको धारणा छ ।
ठिक उल्टो अध्यक्ष मण्डलका चार सदस्य संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाँदा राजपाले केही गर्न नसकेजस्तो देखिने र उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारभन्दा आफ्नो पार्टी तल पर्ने बुझाइमा छन् ।
संविधान मात्रै नभएर विधान संशोधन पनि आवश्यक

पदाधिकारी समिति तथा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले विधान नै गतिलो नभएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष मण्डलका सदस्यलाई मात्रै अधिकार दिने विधान निरङ्कुश रहेको बताए । तत्काल विधान संशोधन गरेर सबै पदाधिकारी, जिल्ला, भातृ संगठन लगायत निकायमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गरेका छन् ।
नेताहरूको कार्यशैली सहरमुखी भएको उनीहरूको आरोप छ । काठमाडौंमा बसेर मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसकिने भएका कारण पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय मधेसमा सार्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।