काठमाडौ‌ं : रुकुमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले मोटरबाटो बनाउन डोजर र ट्याक्टर किन्ने भन्दै १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खरिद प्रक्रियासमेत थालिसकेको छ ।  

आठ बिसकोट नगरपालिकाले सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४ सवारी साधन सामग्री खरिदको टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । गरपालिकाले एक ब्याकलोडर, एक ट्याक्टर, एक ट्रिपर र एक भ्यान खरिदका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशन गरेको छ । सानीभेरी गाउँपालिकाले गाउँसभाको तयारी गरिरहेको छ । गाउँसभा तयारीका लागि पटक–पटक भएका छलफलमा निर्माण सामग्री किन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेको छ । कार्यपालिकाका कति सदस्य निर्माण सामग्री किन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कति त्यसो गर्नु हुन्न पक्षमा छन् ।  

पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले यसअघि नै निर्माण सामग्री जोडिसकेकाले जनप्रतिनिधि त्यसतर्फ लागेका छैनन् । त्रिवेणी गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री किन्ने निर्णय नगरे पनि वर्ष दिनभित्र गाउँपालिकाका सबै दसवटै वडामा सडक पुर्‍याइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि निर्माण सामग्री खरिद नगरिए पनि भाडाका सामग्रीमार्फत काम गराउने तयारी छ । सबै वडामा सडक पुर्‍याउन गाउँसभाबाट ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार छुट्याइएको छ । जबकि उक्त गाउँपालिकाका सबै वडा सडक सञ्जालमा जोडिइसकेका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले ५ करोड ६६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ सडकमा मात्रै नभई अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि विनियोजन गरिएको बताए । आधारभूत र नगरी नहुने कामभन्दा ठूलालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । विकासका स–साना र महत्त्वपूर्ण योजनाबाट काम सुरु गर्न छाडेर ठूलो बजेटमा मात्रै आँखा लगाएको भनेर जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालिएको हो ।  

मुसिकोट खलंगा बहुमुखी क्याम्पसका निमित्त प्रमुख हर्कबहादुर ओली धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभाव, काठे पुल नहुँदा विद्यार्थीले पढाइ छुटाएका कुरामा जनप्रतिनिधिको ध्यान पहिला जानुपर्ने बताउँछन् । ‘थोरै बजेटले पनि धेरै काम गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन्,’ ओलीले भने, ‘त्यस्तामा ध्यान दिएर काम थालेको भए राम्रो हुने थियो । ’ स्पष्ट नीति, नियम नबन्दै ठूलो भारका सामग्री खरिदमा ध्यान दिनुलाई हतारको निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

  बाँफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले भने जनतालाई विकासको अनुभूति दिलाउन ठूलै काम गर्नुपर्ने तर्क गरे । आफ्नो गाउँपालिकाका सन्दर्भमा दसवटै वडालाई गाउँपालिकाको केन्द्रसँग जोड्न चक्रपथ निर्माणका लागि पनि स्काभेटर र ट्याक्टर खरिद गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । ‘हरेक वर्ष सडक खन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सडक खन्नमै वर्षको २र२ करोड सक्नुभन्दा एकैचोटि ठूलो रकम खर्चेर सामग्री नै जोड्ने निर्णय गरिएको हो । ’  कालिकोटमा साउन पहिलो साता सम्पन्न ३ नगर र ६ गाउँसभाले संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट स्पष्ट योजना र तथ्यांकका आधारमा नभई हचुवाका भरमा छुट्याएको गुनासो छ ।

खाडाचक्र नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनका लागि ट्याक्टर खरिद गर्ने, तिला नदीको पानी सोलार पावर जडान गरी बस्तीमा पुर्‍याउने, पिलीलाई युद्धपर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँ बनाउनेलगायत निर्णय गरेको नगरप्रमुख जसीप्रसाद पाण्डेले बताए ।   कतिपय स्थानीय पालिकाले गरेका निर्णय विवादास्पद पनि छन् । धेरैजसो विषयगत निकायका स्पष्ट नीति र कार्यक्रम स्थानीय निकायमा पुगेका छैनन् । अन्योल यथावत् छ ।

संक्रमणकालमा दलीय भागबण्डामा खर्च हुने कालिकोटको बजेट जनप्रतिनिधिका हातमा पर्नु सकारात्मक भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मनमरीले झनै दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको नागरिक समाजका अगुवा अमलराज शाहीले बताए । सबैजसो नगर र गाउँपालिकाले एफएम स्थापना गर्ने, घर–घरमा विद्युत् र सडक पुर्‍याउने, बालमैत्री, अपांगमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, सरकारी र गैरसरकारी निकायका कार्यक्रम प्रतिफल देखिने ठाउँमा मात्र लगानी गर्न प्ररित गर्नेजस्ता निर्णय सकारात्मक भए पनि बजेटको कमीले पूरा गर्न सकिने छाँट छैन ।  

कालिकोटका तिलागुफा, रास्कोट, खाडाचक्र नगरपालिका र पलाता, नरहरिनाथ, पचालझरना, सान्नी त्रिवेणी, कालिका महावै गाउँसभाले कतिपय पूरा गर्न नसकिने महत्त्वांकाक्षी निर्णय पनि गरेका छन् । घर–घरमा बिजुली र खानेपानीका धारा, सबै वडामा सडक सञ्जाल, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, सञ्चारको पहुँच, बालमैत्री नगर–गाउँ घोषणाजस्ता महत्त्वाकांक्षी निर्णय गरेका छन् ।

यहाँको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले कोटवाडा विमानस्थल सञ्चालनका लागि पहल गर्ने, पूरै वडालाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने, विद्युत् पुर्‍याउने लगायतका निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले बताए । कालिकोटका सबै जनप्रतिनिधिले सूचना र सञ्चारमैत्री हुने घोषणासहित आ–आफ्ना गाउँ तथा नगरमा एफएम स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णय सञ्चारमैत्रीभन्दा पनि सञ्चारमा सिण्डिकेट लगाएर आफ्नो गुणगान गाउन एफएम स्थापना गर्न लागिएको नेपाल पत्रकार महासंघ कालिकोटका पूर्वअध्यक्ष कालीबहादुर मल्लले बताए ।

‘जिल्लामा ४ वटा एफ छँदै छन् नि,’ उनले भने, ‘भएका एफएमको क्षमता र गुणस्तर सुधारमा काम गर्ने कि नयाँ–नयाँ मात्र बनाउने?’ उनले सदरमुकाम मान्मका एफएमलाई बरु गाउँमा सार्न पहल गर्नुपर्ने सुनाए ।