काठमाडौं : मुख्य कम्पनीहरुबीच मर्जर सम्झौता भएको अवस्थामा त्यसका सहायक कम्पनी र वित्तिय संस्थाहरु पनि मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था लागु भएको छ । नेपाल धितोपत्रध बोर्डले मर्चेन्ट बैंकर नियमावली २०६४ संशोधन गरी यो व्यवस्था गरेको हो ।

यो व्यवस्था अनुसार एस डेभलपमेन्ट बैंकको सहायक कम्पनी एस क्यापीटल एनआइवीएल क्यापीटल पनि मर्जरमा जानुपर्ने भएको छ । एस डेभलपमेन्ट बैंक भर्खरै मात्र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट क्यापीटलमा मर्जर भएको छ । एनआइबीएल क्यापीटल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सहायक कम्पनी हो ।

बोर्डले नियमावली मार्फत मर्चेन्ट बैंकरको कार्यक्षेत्र समेत बिस्तार गरेको छ । बोर्डले नियमावली संशोधन गरेर मर्चेन्ट बैंंकरलाई लगानी परामर्श दाताको रुपमा पनि काम गर्नदिने व्यवस्था गरेको हो । साथै नियमावलीले मर्चेन्ट बैंकरको चूक्ता पुँजी समेत वृद्धि गरी २० करोड रुपैयाँ पुर्या‍‍‍एको छ । 

नियमावलीको नयाँ व्यवस्था अनुसार लगानी परामर्श दाताको रुपमा सङ्गठित संस्थाको संरचना हेरफेर, मूल्याङ्कन, व्यवसायिक योजना, लोन सिण्डिकेशन, वर्किङ क्यापिटल फाइनान्सिङ, भेञ्चर क्यापिटल, प्राईभेट इक्विटी, हेज फण्ड जस्ता कोष संचालन, सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयमा काम गर्न सक्नेछ । मर्चेन्ट बैंकले यी योजनाहरुको परामर्श मात्र दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।

बोर्ड लगानी परामर्शदाता निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति, शेयर रजिष्ट्रेशन र लगानी व्यवस्थापनको काम गर्न २० करोड चूक्ता पुँजी हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यी मध्ये कुनै एक व्यवस्या गर्नका लागि भने छुट्टै व्यवस्था गरेको छ ।

निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको न्यूनतम चुुक्ता पँुजी ५ करोड, धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताको ७ करोड, शेयर रजिष्ट्रारको ३ करोड, लगानी व्यवस्थापकको ५ करोड र संस्थागत परामर्शदाताको ३ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । साथै बोर्डले प्रत्याभूतीको पनि सिमा तोकेको छ ।

मर्चेन्ट बैंकले आफ्नो अन्तिम लेखा परीक्षण भएको नेटवर्कको पाँच गुणा र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखा परीक्षण भएको नेटवर्कको दश गुणासम्म प्रत्याभुति वा लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै एक मर्चेण्ट बैंकरमा स्वामित्व वा कुनै लाभको पद ग्रहण गरेको व्यक्तीले अन्य धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा स्वामित्व वा कुनै लाभको पद ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । नयाँ नियमावलीमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सेवामा हुन सक्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्न निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सेवाको लागि १ लाखभन्दा कम शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ ।