केन्द्रबिन्दु संवाददाता । १ साउन, काठमाडौं ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवाल ११ जनालाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा सिफारिस गर्दा समेत पर्न सकेनन् । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) का समेत दावेदार उनी किन पर्न सकेनन् त एआइजी सिफारिसमा ?

वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) बाट डिआइजीमा बढुवा हुँदा सिलवाल वरीयतामा एक नम्बरमा परेका थिए । तर डिआइजीमा भने उनको सिफारिस प्रक्रियामा ब्रेक लागेको छ । सरकारले जब डिआइजीमध्येबाट जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गर्यो तब सिलवाल अन्याय भयो भन्दै अदालत गए । र, मुद्दा दर्ता गरे । अदालतको आदेशपछि सरकारले अर्का डिआइजी प्रकाश अर्याललाई आइजिपीमा नियुक्त गरेपछि सिलवाल फेरि अदालत गए । यी दुवै मुद्दा आजका मितिसम्म विचाराधीन छन् । यही कारण उनी बढुवा सिफारिसमा नपरेको गृहमन्त्रालय स्रोतको भनाइ रहेको छ ।

भनिन्छ, प्रहरी प्रशासन र यसको नेतृत्वकर्ताप्रति सरकारको पूर्ण विश्वास हुन जरुरी छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध पटक–पटक अदालत जानु र सरकारी विश्वासविरुद्ध काम गर्नाले पनि उनीप्रति सरकार कठोर भएको सहजै अड्कल काट्न सकिन्छ । त्यसैगरी डिआइजी सिलवाल आइजिपी हुन नसकेपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेर घरमा नै बसिरहेका छन् । काममा फर्केका छैनन् । यस कुराले पनि उनलाई बढुवाका लागि सिफारिस गर्न गृहमन्त्रालय राजी नभएको हुनसक्छ ।

सिलवालमाथि अदालतमा फर्जी कागजात पेस गरेको आरोपलाई पनि सरकारी छानबिन समितिले पुष्टि गरेको छ । भलै यो आरोप अदालती प्रक्रियाबाट विश्वसनीयताका साथ पुष्टि हुन बाँकी छ ।

डिआइजी सिलवालप्रति अर्को आरोप पनि छ, उनले “चेन–अफ–कमाण्ड” मान्न छोडे । नयाँ नेतृत्वलाई अझैसम्म स्विकार्न सकेका छैनन् । प्रहरीका कुनै पनि ठूला कार्यक्रममा उपस्थित नहुनु आदिलाई उनले गरेको अवज्ञा ठानिँदै आएको पनि स्रोतको दावी रहेको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गरिने यस बढुवा सिफारिसमा सरकारले सुरुमा आइजिपी नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्द दोस्रो नम्बरमा छन् । पहिलो नम्बरमा भने बमबहादुर भण्डारी परेका छन् । त्यसपछि डिआइजीहरू देवेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्याय, केशरीराज घिमिरे, माधव प्रसाद जोशी, विजयलाल कायस्थ, कमल सिंह बम, मिङ्मार लामा, रणबहादुर चन्द र विजयकुमार भट्ट बढुवा सिफारिसमा परेका छन् । बढुवा समितिले दिएको एआइजी बढुवाको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गनुपर्ने प्रावधान छ ।

यस कारण

१. न्याय माग्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुनु ।

२. सरकारको निर्णयविरुद्ध पटक–पटक अदालत जानु र सरकारी विश्वासविरुद्ध काम गर्नु ।

३. गृहमन्त्रालयको व्यवहार चित्त नबुझेर घरमा नै बसिरहनु । काममा नफर्कनु ।

४. चेन–अफ–कमाण्ड नमान्नु । नयाँ नेतृत्वलाई नस्विकार्नु ।