३१ असार, काठमाडौँ । सरकारले गोरखापत्र दैनिकको पहिलो पृष्ठमै सूचना प्रकाशन गरेर साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड नीति लागू गर्ने बताएको थियो । निर्णयको  नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल मिडिया सोसाइटी लगायत संचारमाध्यम सम्बद्ध संस्थाहरुले स्वागत गरेर साथ दिने पनि बताएका थिए ।

तर अचम्म ! सरकारको यो सूचना आएको २४ घण्टा नबित्दै अर्को सूचना आयो । त्यो पनि आफ्नै निर्णयको बिरुद्ध । ‘मन्त्रालयबाट नीतिमा उल्लेखित कतिपय कार्यहरु सम्पादन गर्न बाँकी रहेकोले तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ’ संचार मन्त्रालयद्वारा जारि बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।  साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी यसअघि तयार पारिएको विज्ञापनरहित नीति २०७३ अनुसार विदेशी टेलिभिजन बजाउन त पाइन्छ तर तिनीहरूमा विदेशी विज्ञापन देखाउन नपाइने प्रावधान थियो ।

सरकारको यो नीतिप्रति डिसहोमसहितका डिटिएच र केबल टिभीका संस्थाहरूले धेरैजनाको लगानी डुब्ने भन्दै तत्काललार्इ यो नीति लागू नगर्न सरकारलार्इ दबाब दिएका थिए । अर्कोतिर भारतको टेलिभिजन प्रसारक संघले नेपाललार्इ क्लिन फिड दिन नसकिने बताएकाले पनि सरकारको यस्तो निर्णय आएको हो । सरकारले क्लिन फिड लागू गरेर नेपालमा बाक्लो प्रभाव जमाएका भारतीय टेलिभिजनलार्इ रोक्न सक्ने अवस्था छ । तर देशका तरार्इदेखि पहाड र सहरी क्षेत्रमा पनि भारतबाट भित्रिने डिटिएचलार्इ रोक्नु सरकारका लागि कठिन विषय हो  ।

अनौठो त के छ भने क्लिन फिड नीति तत्कालका लागि स्थगीत गरिएको भनिए पनि अब कहिलेदेखि लागु गर्ने भन्ने बारे भने केहि खुलाएको छैन ।

क्लिन फिड के हो ?

विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणालार्इ नै क्लिन फिड भनिएको हो । जस अनुसार दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका कार्यक्रम मात्र हेर्न पाउछन। बिचबिचमा बज्ने बिज्ञापनहरु हेर्न पर्दैन । सरकारले विदेशी विज्ञापनलार्इ बन्द गरेर स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न यो अवधारणा लागू गर्न लागेको थियो तर चुक्यो ।