काठमाडौँ, २१ असार । सांसदहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न आवश्यक कानुन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राजन भट्टराईले हालै निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन छिटो ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 

संविधानले तोकेको अवधिभित्र सबै प्रकारका निर्वाचनको तयारीमा सरकारले आवश्यक तदरुकता नदेखाएको आरोप लगाउँदै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक कानुन र तयारी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

सांसद राजाराम स्याङतानले आवश्यक कानुनको अभावमा संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तहलाई काम गर्न कठिनाइ परेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी नभएकाले काम गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो । 

उहाँले स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी ऐन कहिले आउछ भनी प्रश्न पनि गर्नुभयो । 

सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कालीकोटमा जलविद्युत् निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले पाएको स्वीकृतिका सम्बन्धमा डलरमा ऊर्जा खरिद सम्झौता (पिपीए) हुदँैछ भन्ने सूचनाका सम्बन्धमा राज्यलाई घाटा हुने भन्दै उक्त आयोजना सरकारले आफैले गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 

सांसद हिराबहादुर केसीले बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिका सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा राहत र उद्धार हुन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद जनकराज जोशीले अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको सहमतिको व्यवस्था हालको संविधानमा नभए पनि सहमतिका नाममा संसद् बाहिर बन्द कोठामा बसेर दीर्घकालीन असर पार्ने र ठूला सहमति हुने गरेकोप्रति आपत्ति जानाउनुभयो । 

सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले सहमतिको राजनीति नराम्रो होइन तर नेपालमा यो भागबण्डाका रुपमा विकृति भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।