काठमाडौं ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । संसद विघटनपछि मुलुकको राजनीति यतिबेला अन्योलमा परेको छ । यो अवस्थामा मुलुकको अस्थिर राजनीतिले कहिले निकास पाउँछ भन्ने यकिन छैन ।

यो सरकार गठन भएदेखि नै विकास, समृद्धि र सुशासनलाई मूल नाराले प्राथमिकता पाउँदै आएको थियो । तर, गठन भएको ३ वर्षसम्म पनि सरकारको नारा नारामै सिमित देखिएको छ । यससँगै नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि झनै नागरिकमा निराशा पैदा भएको छ ।

सुरुका दिनमा वर्तमान सरकारप्रति आमजनतामा एक प्रकारको आशा थियो । देशमा विकास समृद्धि र सुशासन कायम होला भनेर जनताले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नेकपालाई बहुमत दिएका थिए । बहुमत त सोचे अनुरुप नै आएको हो । तर नेकपाले यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

अहिले नेकपामाथिबाट तलसम्म विभाजनको दिशामा गएको छ । जसले गर्दा तीनै तहमा हुने गरेका नियमित कामहरू प्रभावित बनेका छन् । विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । नेतृत्वमा देखिएको अहमता र आकांक्षाको टकरावले सिंगो मुलुक बन्धक जस्तै बनेको छ । नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहले संविधानको भावनामाथि प्रहार भएको छ ।

यही कारण गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको तल्लो सदन विघटन स्वीकृत भयो । यो विषय आजको मितिसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा विचराधिन छ । निष्कर्ष विहिन छ । यदि, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको अनुमोदन सही ठहर गरेर फैसला गरे मुलुक अनिवार्य निर्वाचन जानै पर्ने हुन्छ । त्यो समयसम्मका लागि ओली नेतृत्वको सरकार रहने निश्चित देखिन्छ ।