काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आज एक महिना पूरा भएको छ । यो एक महिनाको अवधिमा पनि विघटन संवैधानिक र असंवैधानिक भन्ने छिनोफानो नहुँदा मुलुक अनिश्चयको बन्धक बनेको छ । कोरोना महामारीका कारण विक्षिप्त भएका जनता र क्षतविक्षत भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने योजनाहरुको आवश्यकता परिरहेको बेला मुलुकको राजनीतिक सत्ताको खिचातानीका कारण अर्को मोडतर्फ लाग्दा फेरि नाम जनतामा निराशाको बादल लागेको छ । तर जस्तोसुकै परिस्थितिबाट पनि अघि त बुढ्नु नै छ । त्यसैले जनताको पंक्ति अहिले राजनीतिक घटनाक्रमकै पछि कित्ताकाटको अवस्थाबाट गुज्रिइरहेका छन् । पछिल्लो एक महिना नेपाली राजनीतिक र जनताको पंक्तिमा देखिएका अन्यौल र अनिश्चियबारे क्रमशः केलाऔं ।

विभाजित जनता, खण्डित जनमत

प्रतिनिधिसभा विघटनले लामो समयदेखि करिब चुपचाप रहेका जनताहरु विभाजित भएका छन् । राजनीतिक दलहरुको आव्हान भएका पक्ष र विपक्षका आन्दोलनमा जनताहरु सहभागी भएका छन् । जबकी यो बेलामा कोरोना महामारीकाविरुद्ध एकत्रित हुनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई उकास्ने काममा तल्लिन हुनुपर्ने समय थियो । यो छोडेर देशव्यापी आन्दोलनमा लागि रहेका छन् । एउटा आन्दोलनको नेतृत्व केपी ओली समूहको नेकपाले गरेको छ । जसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई वैधानिक दाबी गर्दै त्यसको पक्षमा जनतालाई उभ्याउने कोसिस गरेका छन् । यसका लागि केपी ओलीको नेकपाले मुलुकभर भेला र प्रशिक्षण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली नै अधिकांश ठूला भेला र प्रशिक्षणहरुमा पुगेर आफ्नो निर्णयको औचित्य सावित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले मुलुकलाई समृद्धि र विकासमा लैजाने आफ्नो योजनामा अवरोध आएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

ओली समूह बाहेक अरु सबै करिब प्रतिनिधिसभाको विघटनको विपक्षमा उभिएका छन् । नेकपाको दाहाल नेपाल समुह, कांग्रेस, जसपादेखि राप्रपासम्म सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुको आन्दोलनले जनताहरुलाई विभाजित गरेको छ ।

संविधानमा त्रुटीपूर्ण की सही ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले झण्डै ७० वर्षको प्रयासपछि जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानमाथि प्रश्न उठेको छ । दुईटा संविधान सभाको यात्रा पार गर्दै बनेको संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरुमाथि अहिले प्रश्न उठेको छ । संविधान बनेको ५ वर्षमै यो खालको गम्भिर प्रश्न उठेको छ । यसका कारण संविधानको विरोध गर्ने र यो संविधान रुचाउनेहरुका लागि मसला मिलेको छ । अहिले सडक आन्दोलनमा उत्रिएको राप्रपाले यो संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया र संविधानमा उल्लेखित मुल विषयहरु नै गलत रहेकाले यो स्थिति आएको भन्दैछ । अहिले विरोधमा रहेको जसपाले पनि संविधान जारी हुने बेलामा यसका केही प्रावधानहरुमाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यही प्रसंगहरुलाई अहिले जसपाले उप्काउदै संविधान नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दैछ ।

जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले संविधान निर्माणका क्रममा जबरजस्ती गर्दा अहिले ती संविधानमा प्रावधानमाथि नै फरक फरक व्याख्या हुने र त्यो संविधानमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको भनिरहेका छन् । संविधान र अहिलेको राजनीतिक कोर्शप्रति नै विमति राख्ने मोहन बैद्य, नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा लगायतले पनि यसलाई संविधानको असफलताको रुपमा चित्रण गर्न थालेका छन् । लामो यात्रा पूरा गरेर बनेको संविधानमा ५ वर्षभित्रै अनधिकृत प्रश्न उत्पन्न हुने स्थिति यो एक महिनामा धेरै भएको छ ।

संवैधानिक निकायहरु नै प्रश्नको घेरामा

प्रतिनिधिसभाको विघटनको यो घटनाबाट मुलुकका तीनवटा सबै अंगहरु र संवैधानिक निकायहरु समेत प्रश्नको घेरामा परेका छन् । क्रमशः हेर्ने हो भने, प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका कारण मुलुकको कार्यकारी अंग प्रश्नको घेरामा परेको छ । किनभने ५ वर्षका लागि जनमत पाएको सरकारले बीचमै बाटो मोड्न नहुने भन्दै कार्यकारीमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुकापछि जे कारण दिए पनि यसले कार्यकारी संस्थाको स्वेच्छाचारिताबारे प्रश्न उठ्यो ।

त्यस्तै राष्ट्रपति संस्था पनि विवादको घेरामा परेको छ । सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले खुरुक्क मान्नु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भन्ने कुराले राष्ट्रपति प्रति पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आए । प्रधानमन्त्रीले भन्ने वित्तिकै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई स्वीकारिदिइन् । यसले राष्ट्रपति पनि आफ्नाे विवेक अनुसार नचलेको, संविधानको रक्षाका लागि यसको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

यस घटनाका कारण संसद पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन त भयो तर प्रतिनिधिसभा विघटन अघि अविश्वासको प्रस्तावको चिठी दर्ताको बारेमा प्रश्न उठ्यो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला राष्ट्रिय सभाले जनताको प्रतिनिधिमुलक थलोको रुपमा काम गर्न सक्थ्यो । राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन १० दिनमै बन्द गरियो । १० दिनमै बन्द गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सहर्ष स्वीकारे । यो घटनाका कारण पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो ।

मुख्य प्रश्न र नजर अहिले न्यायालयतर्फ छ । न्यायालयले न्याय सम्पादनमा कुनै दबाबमा काम गर्ने हो कि भन्ने अहिले ठूलो आशंका उब्जिएको छ । न्यायालयप्रति यो हदको आशंका यसअघि यति ठूलो रुपमा प्रकट भएको छैन । संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधिशहरुको नाममा प्रश्न उठ्यो । त्यस्तै बृहत कि संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने भन्नेमा बहस भयो । प्रधानमन्त्रीले न्यायाधिशहरुलाई भेटेका हल्ला समेत चले । केही अदातलसम्म सेटिङमा काम भइरहेको भन्दै आशंका गरिरहेका छन् । अदालतलाई एक अर्कापक्षबाट प्रभावित पार्नका लागि कोसिस भइरहेको घटनाक्रम पनि यो एक महिनामा देखिएका छन् ।

अर्को तर्फ प्रतिनिधिसभा विघटनले सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा विभाजित भएको छ । यो विभाजनले अर्को संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रश्नको घेरामा पारेको छ । आयोगले सत्ताधारी दलको प्रभावमा कुनै निर्णय गर्ला कि भन्ने आशंका असन्तुष्ट समूहले गरिरहेको छ । आयोगले गर्ने निर्णय विधि पद्धतिभित्रबाट हुने हो । तर आशंका चाहीं आयोगका नेतृत्व र पदाधिकारीहरुप्रति भइरहेको छ । आयोगले अहिलेसम्म पार्टी विभाजनको विषयमा खास कुनै निर्णय गरेको छैन । अध्ययनको क्रममा छ । तर त्यहाँ भएको कर्मचारी सरुवा लगायत घटनाले आयोगप्रति पनि आशंकाका दृष्टि परेका छन् ।

एक महिनाको यस्तै घटनाक्रमहरु केलाउँदा आगामी दिन पनि सहज रुपमा अघि बढ्ने जस्तो देखिंदैन । अदालतबाट आउने फैसला र निर्वाचनबाट आउने निर्णयको पक्ष र विपक्षले फेरि एकप्रकारको तरंग ल्याउनेछ ।