काठमाडौं ।

लामो समयदेखि विवादित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आइतबार बहुमतले पारित भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाको समर्थन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (नवगठित जनता समाजवादी पार्टी) तथा नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले फरक मत राखेपनि नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । बहुमतले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले घोषणा गरेकी थिइन् । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सरकारले २०७५ साउन २२ मा संसदमा दर्ता गराएको थियो । लामो समयदेखि राजनीतिक दलमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता विधेयक त्यतिकै रोकिएको थियो ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नेपालमा ७ वर्षसम्म स्थायी वसोवास गरेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरू थिए भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, जसपा र नेमकिपाका सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने नेपाली कांग्रेस, जसपाले तराईको भोट बैंकको रक्षा गर्न नागरिकता विधेयकमा सात वर्षको समयावधि राख्न नहुने अडान राखेका थिए । तर पहाडी क्षेत्र त्यसमा पनि भक्तपुरमा राजनीति गर्दै आएको नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले किन ? नागरिकता विधेयकमा फरक मत राखे भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको थियो । तर नेपाली कांग्रेस, जसपाले राखेको फरक मत र नेमकिपाले राखेको फरक मतमा आकाश जमिनको भिन्नता छ । नेपाली कांग्रेस र जसपाले २०६३ काे अन्तरिम संविधान अनुसार नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । कांग्रेसले नागरिकता ऐनको संशोधन संविधान विपरित भएको भन्दै नेकपाले संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ भने मधेशवादी दलहरुको पनि आशय त्यही छ ।

तर नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने समयावधि सात वर्ष पनि कम भएकाले १५ वर्ष राख्नु पर्ने भन्दै फरक मत राखेका छन् । नेमकिपा सांसद सुवालले विदेशबाट नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने महिलालाई नेपालमा स्थायी वसोवास गरेको १५ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने, अंगीकृत नागरिकता भएकालाई निर्वाचन, मनोनित र प्रशासनिक क्षेत्रमा अधिकार दिन नहुने मत राखेका छन् । साथै, उनले अहिलेको व्यवस्थामा आमा वा बाबुमध्ये कुनै एक जना वंशज भए उनीहरुको सन्तानले स्वतः वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान भएकाले अब हटाउनु पर्ने मत राखेका छन् । त्यस्तै अहिले बाबु वा आमा दुबै जना अंगीकृत नागरिक भए पनि उनीहरुको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदै आएको भन्दै अब त्यो प्रावधान पनि हटाउनु पर्नेमा सुवालको जोड छ ।

‘विदेशबाट विवाह गरेर आउने महिलालाई १५ वर्षमा मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ । निर्वाचन, मनोनित र प्रशासनिक क्षेत्रमा अधिकार दिनु हुँदैन’–केन्द्रबिन्दुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सांसद सुवालले भने–‘अहिले बाबु, आमामध्ये कुनै एक जना वंशज भएमा वा आमा बाबु दुबै जना अंगीकृत भएपनि उनीहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँदै आएका छन् । त्यो पनि अनुचित छ । अब सच्याउनुपर्छ ।’ प्रतिपक्षीले २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भनिरहेका छन् यसलाई के भन्नु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा सांसद सुवालले ०६२/६३ सालमा द्वन्द्वको समयमा बाध्यतामा गरिएको गल्तिलाई अब सच्याउनुपर्ने बताए । हिजोका शासकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छुटाएकाले अहिले पनि छुटाउनुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै नागरिकता विधेयकमा पनि विगतका गल्ति सच्याउदै अगाडि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने–‘विगतका शासकहरुले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूमि गुमाए पनि अहिले छोड्न सकिदैन । नागरिकताका सम्बन्धमा पनि द्वन्द्वका आडमा बनाइएको अन्तरिम कानुन अब बदल्नुपर्छ ।’

नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरी जसपाको तर्फबाट राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसाहय प्रसाद यादवले अंगीकृत नागरिकता दिन समयसीमा राख्न नहुने भन्दै फरक मत राखेका थिए भने नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सात वर्षमा दिइने भनिएको अंगीकृत नागरिकताको समयावधि बढाउनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका थिए ।