काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । नेकपाभित्र एमसीसीप्रति दुई खेमा देखिनु र ती खेमाबीच पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा एमसीसी विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको हो ।

एमसीसीमा थप छलफल गर्न आइतबार ४ बजे सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । जुन अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ । एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाइएको आजको बैठकमा पार्टीले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरु भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पनि बोलाइएको थियो । नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौतामा अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री तथा स्थायी कमिटी प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । अध्ययन कार्यदलले गत फागुन ९ मा नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले संशोधनसहित सम्झौता पारित गर्न सुझाव दिए पनि अहिलेसम्म कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण आइतबार बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको जनाइएको छ । यसअघि एमसीसीबारे छलफल गर्न जेठ २७ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो । नेकपाभित्र एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्र हित विपरित भएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले एमसीसी संसदबाट पारित हुने बताउँदै आएका छन् । अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावमाथि व्यापक छलफल गरी सम्झौता अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । एमसीसीमा रहेका कमी कमजोरी वार्ताका माध्यमबाट हल गर्न सकिने उनले बताए । तर मन्त्री भट्टराईले भने जस्तो तत्कालै एमसीसीमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल हुने अवस्था भने देखिदैन । किनभने एमसीसीमा छलफल गर्ने भनेर पटक पटक बस्ने भनिएका बैठक अन्तिम समयमा स्थगित हुँदै आएका छन् । एमसीसी सम्झौतामा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको कतै पनि उल्लेख नगरिएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ ।

नेकपाको विवादका कारण एमसीसी एक वर्षदेखि अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । सम्झौता अनुमोदन हुन नपाउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उक्त परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रम समावेश गरिसकेको छ । सोही विषयमा नेकपाको सचिवालयको गत जेठ १० मा बसेको अनौपचारिक बैठकमा एमसीसी सचिवालयका कर्मचारीले ब्रिफिङ गरेका थिए । उक्त सम्झौता एशिया प्रशान्त रणनीतिको अंग हो भने नेपालले पारित गर्न नहुने तर्क नेकपाको गत मङ्सिर २९ देखि पुस ६ सम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा उठाइएको थियो । तर नेकपाका प्रतिनिधि सभा मोरङ क्षेत्र नम्बर १ का सांसद घनश्याम खतिवडाले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने कुनै कारण आफूले नदेखेको बताउँछन् । एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र बाटो निर्माण गर्दा अमेरिकी सैनिक कसरी आउँछ भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ । नेपाल विदेशी मुलुकको सहयोग लिनुपर्ने देश भएकाले अमेरिकी ठूलो सहयोग परियोजना एमसीसी जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उनको तर्क छ ।

एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्म ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सव स्टेशन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङको लमही हुँदै बाँकेसम्म १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता गत असार ३१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए पनि नेकपाभित्रको विवादले गर्दा त्यतिकै रोकिएको छ । करिब ६४ अर्बको सो परियोजनामा करिब ५१ अर्ब अमेरिका र १३ अर्ब नेपाल सरकारको लगानी हुने उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।