काठमाडौं । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले वन मन्त्रालयसँग निर्देशन कार्यान्वयन प्रतिवेदन माग गरेको छ ।

शुक्रबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र नेपाल सरकारको तयारी तथा कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गरेको समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विगतमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रतिवेदन माग गरेको हो ।

समितिको सभापति दिल कुमारी थापा रावलले छलफलपछि भनिन्, ‘विगतको निर्देशन कार्यान्वयन अवस्थाको प्रतिवेदन पाउँ । आजको छलफलको आधारमा केही सुझाव र थप निर्देशन हामी पठाउँछौं ।’

छलफलमा वन मन्त्रालय अन्र्तगत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशखाका सहसचिव डा.बुद्धि सागर पौडेलले समितिमा उपस्थिति भएर जलवायु पपरिवर्तनले पारेको असरबारे प्रदेश,स्थानीय तह र मन्त्रालयले गरेको काम तथा मन्त्रालयले बनाएको आगामी योजनाको बारेमा ब्रिफिङ गरे ।

सो क्रममा डा.पौडेलले सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति तथा योजना,राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, राष्ट्रिय अनुकुलन योजना र २०४५ सम्ममा कार्बन उत्र्सजन नेट शून्य अवस्थामा पुर्याउने सरकारको योजना सहित मूल रुपमा चारवटा गाइडलाइनलाई आधार मानेर आफूहरुले कार्य गरिरहेको बताए । उनले प्रदेशहरुमा प्रादेशिक जलवायु परिवर्तन रणनीति तथा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने सोच सहित सो डकुमेन्ट बनाएको तर,उक्त कार्ययोजना अनुमोदन हुने चरणमा रहेको छलफलमा उल्लेख गरे । तीनै तहको सरकारले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने गरी नीति तथा कार्ययोजना बनाएर काम गरिहेको तर्फ पौडेलले जोड दिए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा अनुकुलन कार्ययोजना (लापा) रहेको छ त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाएर काम गर्छौ । प्रदेशमा प्रादेशिक रणनीति तथा कार्ययोजना भन्ने छ र संघमा नीति र अरु राष्ट्रिय योजनाहरु छन् । हाम्रो ल्याण्डस्केप यही हो ।’

जलवायु परिवर्तनको नीतिमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा,वन जैविक विविधता र जलाधार,जलस्रोत र उर्जा, ग्रामीण र शहरी बसोबासलगायत आठ ओटा थिममा आवश्यकता अनुसार काम गरिरहेको जानकारी पौडेलले समितिलाई गराए ।

छलफलमा समितिका कतिपय सदस्यले जलवायु परिवर्तनबारे सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिने र नागरिक मैत्री नभएको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसपछि पौडेलले सरकारका लागि जलवायु परिवर्तन ठूलो समस्याको रुपमा रहेपनि सरकारको लक्ष्य र नीति अनुसार बजेट र कार्यक्रम लागु गर्न आफूहरुले थोरै बजेटका कारण नसकेको स्वीकारे ।

‘जलवायु परिवर्तन यति ठूलो समस्या हो भने हाम्रो बजेट र कार्यक्रमा पनि त्यही अनुसार बनाउनुपर्ने हो तर, भएको छैन। जसरी हामीले नीति योजनाहरु बनायौं त्यही अनुसार हाम्रो बजेट र कार्यक्रम गएको छैन।’

राष्ट्रिय स्तरमा बनाउनु पर्ने नीनि योजना बनिसकेकाले मन्त्रालयको आगामी योजना ति नीति,योजना र कार्यक्रमलाई प्रदेश देखि स्थानीय तहका वार्षिक तथा आवधिक योजनामा समावेश गराउने पक्षमा आफूहरु रहेको पौडेलको भनाई थियो । ‘केन्द्रीय स्तर वा राष्ट्रिय रुपमा बनाउनुपर्ने हम्रा नीति योजनाहरु सबै बनिसके । अब यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहहरुका वार्षिक योजना वा दोस्रो आवधिक योजनाहरु बनाइराख्नु भएको छ ।त्यसमा राष्ट्रिय लक्ष्यहरुलाई कसरी सकिन्छ अब लोकलाइजेसन गर्नुपर्यो,’ पौडेलले भने ।

तर, समितिले सरकारको नीति,योजना र कानून नागरिक र देशको आवश्यकता र अवस्थालाई ध्यानमा राखेर त्यसमा पनि प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । योजना बनाउँदा प्रतिफल मापन हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा समिले जोड दिएको हो ।

समिति सभापति रावलले छलफलपछि भनिन्,‘हाम्रो नीति,कार्यक्रम,बजेट र लगानीको प्रतिफल मापन हुने किसिमले अबका हाम्रा योजनाहरु बन्नुपर्यो ।’ उनले थपिन ‘कानूनको जग नीति हो भनिन्छ,नीति र कानूनको तारतम्य नै मिलेन,अनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?’

नीति र कानूनको बीचमा तादम्यता मिलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै रावलले राष्ट्रिय सभा नियमावली अपडेट गर्दा सरकारका सार्वजनिक नीतिहरु संसदीय समितिमा आउनुपर्ने कुरा त्यसमा समावेश गरेको जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।