हेटौंडा। बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा मार्फत हालसम्म ७८ वटा कानून निर्माण गरेको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहका लागि अपरिहार्य ९९ वटा कानुन मध्ये ७८ वटा कानुन मात्रै बनेको हो।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका ८७ वटा विधेयक मध्ये ७८ वटा पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले जनाएको छ। पारित भएका ७८ वटा विधेयक मध्ये ७७ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ भने एउटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा फिर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभामा मूल ऐन ४७ वटा रहेको छ भने ३१ वटा भने विभिन्न संशोधित ऐन र सालबसाली ऐनहरू रहेका छन्। सो अवधिमा २० वटा संशोधन सहित ऐन पारित भएका छन् भने १३ वटा सालबसाली विधेयक पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताले बताए।

प्रदेशसभाको हालसम्म १३ वटा अध्यादेशहरू जारी भएका छन् भने १० वटा मात्र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएको प्रवक्ता गुप्ताले बताए। सो अवधिमा ४ वटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकहरू फिर्ता भएका छन् भने ३ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएको अवस्था छ। सो अवधिमा २ वटा कार्यविधि एक नियमावली र एक नियमावली संशोधन पारित भने भएको प्रवक्ता गुप्ताले बताए।

जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा

बागमती प्रदेशसभामा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशसभा सदस्यले शपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, संसदीय दलका नेता, दलका प्रमुख तथा मुख्य सचेतकहरूलाई तहगत रूपमा धेरै सेवा सुविधा छ भने सभाका अन्य पदाधिकारी र अन्य सदस्यलाई कम सुविधा छ।

बागमतीका सभामुखलाई ६१ हजार ४८० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ र आवास सुविधा उपलब्ध छ। अन्य सुविधामा सञ्चार, यातायात, बत्ती–पानी तथा अतिथि सत्कारलगायत रहेको सभाको सचिवालयले जनाएको छ।

सभामुखलाई सञ्चार सुविधा बापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ, सचिवालय व्यवस्थापन बापत मासिक २ हजार रुपैयाँ, १५० लिटर सवारी इन्धन, मोबिल १० लिटर, बिजुली र पानीको बिल अनुसार भुक्तानी, अतिथि सत्कारबापत मासिक १० हजार रुपैयाँको सुविधा छ। दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५०० रुपैयाँ, विदेश भ्रमणबापत २०० अमेरिकी डलर, १० लाख बीमा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।

सभामुखलाई छुट्टै सचिवालयको सुविधासमेत उपलब्ध गराइँदै आएको छ। सभामुखले गठन गर्ने सचिवालयमा स्वकीय सचिवमा उपसचिव वा शाखा अधिकृतस्तरको एक जना, कम्प्युटर अपरेटर एक जना, कार्यालय सहयोगी एक जना र सवारी चालक २ जनाको सुविधा रहने छ।

उपसभामुखले मासिक ५८ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक, बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ, सञ्चार खर्च ३ हजार र आवास सुविधा पाउने व्यवस्था छ। सचिवालय व्यवस्थापनबापत उपसभामुखले मासिक १ हजार ७५० रुपैयाँ, १२५ लिटर सवारी इन्धन, मोबिल ५ लिटर, बिजुली र धारा प्रयोगबापत बिल अनुसार वा मासिक २ हजार रुपैयाँको सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ।

स्वदेश भ्रमणबापत उपसभामुखलाई प्रतिदिन २ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण बापत १७५ अमेरिकी डलर तथा १० लाख रुपैयाँको बीमा सुविधा प्राप्त हुन्छ भने उपसभामुखको स्वकीय सचिवालयमा शाखा अधिकृतस्तरको एक कर्मचारी, एक कम्प्युटर अपरेटर र २ कार्यालय सहयोगीको सुविधा छ।

सभाका विपक्षी दलको नेताले मासिक ५८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् भने बैठक भत्ता एक हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था ऐनमा छ। यस्तै, सञ्चार खर्च अन्तर्गत मासिक २ हजार रुपैयाँ, आवास सुविधाबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ र फर्निचर खरिदबापत एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ सुविधा पनि विपक्षी दलको नेतालाई दिइन्छ।

विपक्षी नेतालाई सचिवालय व्यवस्थापन बापत मासिक १ हजार ७५० रुपैयाँ, मासिक रूपमा १२५ लिटर सवारी इन्धन, मोबिल ५ लिटर, बिजुली र धारा प्रयोगबापत बिल अनुसार वा मासिक २ हजार रुपैयाँ, स्वदेश भ्रमणबापत २ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण बापत १७५ अमेरिकी डलर तथा १० लाख रुपैयाँको बीमा सुविधाको व्यवस्था छ।

स्वकीय सचिवालयका लागि शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारी एक, कम्प्युटर अपरेटर एक, कार्यालय सहयोगी एक जना कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक एक जनाको सुविधा विपक्षी नेताले लिन्छन्।

संसदीय समितिको सभापति, सत्तापक्षका संसदीय दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकले तलब सुविधा बापत ५६ हजार ८४० रुपैयाँ पाउँछन् भने बैठक भत्ता १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।

उनीहरूलाई सवारी साधनको सुविधाका साथै मासिक रूपमा सञ्चार खर्च २ हजार रुपैयाँ, आवास सुविधा बापत २५ हजार रुपैयाँ, फर्निचर खरिद बापत एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ, निजी सचिवालय व्यवस्थापन १ हजार ७५० रुपैयाँ, अतिथि सत्कार बापत मासिक ४ हजार रुपैयाँ, मासिक रूपमा १२५ लिटर सवारी इन्धन तथा ५ लिटर मोबिलको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसैगरी बिजुली र धारा प्रयोग बापत मासिक २ हजार रुपैयाँ खर्च, स्वदेश भ्रमण बापत दैनिक २ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन १७५ अमेरिकी डलर, यात्रा बीमा १० लाख रुपैयाँको व्यवस्था छ।

सचिवालयमा सुब्बासरहको स्वकीय सचिव र सवारी चालक एक जनाको सुविधा पनि छ। उनीहरूलाई सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सचेतकले मासिक ५४ हजार ५२० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् भने सचिवालय व्यवस्थापन बापत मासिक १ हजार २०० रुपैयाँ र अतिथि सत्कारबापत मासिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ सुविधा दिने व्यवस्था छ।

प्रदेशसभा सदस्यले शपथ ग्रहण गरेकै दिनदेखि मासिक पारिश्रमिक (तलब) ५२ हजार २०० रुपैयाँ लिने गरेका छन्। प्रदेशसभा वा समितिको बैठकमा भाग लिए बापत प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्च बापत प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।

प्रदेशसभा सदस्यले सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका) बापत मासिक १ हजार ५०० रुपैयाँ, आवास सुविधा बापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ, पाँच वर्षको एक पटक फर्निचर एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ, बिजुली र धारा प्रयोग गरेबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ, अतिथि सत्कारबापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ, प्रदेशसभाको काममा भ्रमण गर्दा दैनिक २ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन १७५ अमेरिकी डलर र यात्रा बीमाबापत प्रतियात्रा १० लाख रुपैयाँको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।

सचिवालय व्यवस्थापन गर्न नायव सुब्बा सरहका एक जना स्वकीय सचिवलाई ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिकको सुविधा पनि प्रदेशसभा सदस्यले पाउनेछन् ।