काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका (प्रिबजेट) बारे संसदमा छलफल गर्नुपूर्व पार्टीका सांसदहरुलाई प्रशिक्षण गराउने भएको छ ।

मंगलबार सिंहदबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सरकारले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे संसदमा गर्न लागेको छलफल अगावै माओवादीले दलका सदस्यलाई अन्तर्क्रियासहितिको प्रशिक्षण गराउने निणर्य गरेको आओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए ।

पाण्डेले भने, ‘सरकारले यही अधिवेशनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल गराउँदै छ। त्यो भन्दा अगावै हाम्रो दलका सबै सदस्यहरुलाई सोबारे प्रस्ट बनाउनका लागि एउटा अन्तर्क्रिया सहितको प्रशिक्षण कार्यक्रम फागुनको १४ गते भन्दा अगाडि नै गराउने निणर्य भएको छ ।’

जनताका प्रतिनिधिहरुबाट सुझाव संकलन गरेर बजेटलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्रशिक्षणात्मक अन्तर्क्रिया आफ्ना सांसदहरुका निम्ती महत्वपूर्ण हुने बुझाई माओवादीको छ । ‘सरकारले नयाँ तरिकाबाट जनप्रतिनिधिबाट सुझाव लिएर बजेटलाई अलि व्यवस्थित गर्ने हेतुले ठूलो ठूलो रकम संघीय तहबाट दिने र सानो सानो रकम प्रदेश र स्थानीय तहबाट दिने भन्ने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसको विधि प्रकृयाबारेमा बुझ्नको लागि यो प्रशिक्षणात्मक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुन्छ’ पाण्डेले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले टीआरसीलगायत विधेयक सहमति नभए प्रक्रियाबाट पारित गरिने जानकारी गराएका थिए । बैठकमा उनले सकेसम्म सहमतिबाट नै विधेयक पारित गर्न पहल गरिने जानकारी गराउँदै संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । सो क्रममा दाहालले सांसदहरुलाई विषयगत,संयुक्त समिति लगायत साभाहरुमा राम्रो तयारी गरी प्रस्तुत हुन तथा सरकारले अगाडि बढाएका सुशासन,संमृद्धि र सामाजिक न्यायको बारेमा आवाज उठाउन समेत निर्देशन दिएको पाण्डेले जानकारी दिए ।

सोमबारबाट सुरु भएको माओवादी संसदीय दलको बैठक आज सकिएको छ ।

बैठकमा हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा टेबल भएका सबै विधेयक पारित गर्नतर्फ माओवादीको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्नेमा सोही अनुरुप तयारी अवस्थामा रहन पार्टी सांसदहरुलाई अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले ब्रिफ्रिङ गरेको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

माओवादी शान्ति प्रकृयाको बाँकी काम टुंग्याउन उद्धत देखिन्छ । सक्ता गठबन्धनले टीआरसीलगायतका विधेयकलाई सकेसम्म प्रतिपक्षसँग सहमती गर्ने नभए प्रक्रियाबाट पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।