विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।

बिहीबारदेखि विराटनगरको एक होटेलमा जारी वार्तामा शुक्रबार दिउँसो पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिसँगै काेशी प्रदेशकाे पक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई गाउँ प्रवेशमा निषेध अभियान पहिचान पक्षधरले फिर्ता लिएको छ ।

सहमतिमा प्रदेशकाे पुन: नामकरणका विषयमा सहमति हुने वातावरण बनाई दुवै पक्षबाट संविधान सम्वत् राजनीतिक एवं छलफल अगाडि बढाउने, आन्दाेलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारले गर्ने, पक्राउ परेका पहिचानवादी नेता तथा कार्यकर्तारूलाई विनासर्त रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ ।

हेर्नुहाेस्, पाँच बुँदे सहमति-

१. प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने ।

२. आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने ।

३. पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने ।

४. पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने ।

५. अर्काे वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने ।

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगु संयोजक तथा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्य सचिव रहनेगरी समिति बनाएको थियो । वार्तामा उक्त सरकारी टोली सहभागी थियाे । आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्र सिंह थेगिम, गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, युवराज राई, कुमार लिङ्देन मिराक, पदम लिम्बू, अर्जुन जमेली राई, जेन्टल लावती, पदम जबेगू र चन्द्रकुमार चौधरीलगायत सहभागी छन् ।

प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेको थियो । त्यसको विरोध गर्दै पहिचानका आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने मागसहित पहिचानवादीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।